तीनबुँदे कार्यान्वयनका लागि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता

तीनबुँदे कार्यान्वयनका लागि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता

काठमाडौँ : मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनसँग भएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा भएको बैठकमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमध्ये तत्काल के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य तथा मोर्चाका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता सहभागी थिए।

शुक्रबारको छलफल सकारात्मक रहेको र कार्यान्वयनको प्रक्रिया छिटै प्रारम्भ हुने दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन्। छलफलपछि सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक सोच रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, सहमतिअनुसार छानबिन आयोगको गठन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, बन्दी रिहाइ, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा प्राथमिकताका आधार तयार गरेर सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै तत्परता देखाउनु सकारात्मक सङ्केत हो ।”

आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा र आगजनीका विषयमा न्यायिक छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले सरकारबाट यथाशीघ्र प्राथमिकताका आधारमा चाँडै सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट आश्वस्त पारिएको उल्लेख गरे।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारसँग आज भएको छलफलले सकारात्मक र विश्वासनीय आधार तयार गरेको बताए।

‘‘सरकारले सहमति इमान्दारीपूर्वक छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छाँै, त्यो सन्दर्भमा आजै के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, प्राथमिकताको आधार कसरी छनोट गर्ने हो, कुन ढङ्गबाट अघि बढ्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न हामीलाई बोलाएको हो’’– उनले भने।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.