एक महिनामा संविधान संशोधनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक महिनाभित्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार सत्तापक्ष र मेधसी मोर्चाबीच भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरी मधेसीको माग पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी मोर्चाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘तपार्इंहरूले मलाई गत बुधबार प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो । अब म संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर तपाईंहरूका माग पूरा गर्नेछु ।

मोर्चाका साथीहरू ढुक्क रहनुहोस्, एक महिनाभित्र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक आउँछ ।' संविधानमा गत माघ ९ गते पहिलो संशोधन भएको थियो । संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न आगामी साता कार्यदल गठन हुने भएको छ । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ ।

कांग्रेस-माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सरकार गठन र संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग शुक्रबार भएको छलफलपछि मोर्चाले आफ्ना मागप्रति सत्तापक्ष सकारात्मक र विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संविधानका अन्तरवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चाले यही साउन १९ गते कांग्रेस र मोआवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिका आधारमा मोर्चा सम्बद्ध ४२ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो र कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानासमेत सहभागी उक्त बैठकमा मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न केकस्तो प्रक्रियाको आयोग गठन गर्ने, मोर्चाका कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दामा कसरी माफी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा गृहसचिव मलेगोले मधेस आन्दोलनमा मारिएकाललाई सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यसअघि नै भए पनि पीडित परिवार सम्पर्कमा नआएकाले केहीले राहत नपाएको बताएका थिए ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा मोर्चाले आफ्ना ६० जनाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर गृह सचिव मलेगोले सम्बद्ध जिल्ला प्रशासनबाट वास्तविक तथ्यांक आएपछि यकिन गर्न सकिने बताएका थिए । कानुन सचिव ढुंगानाले मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी बैठकमा दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार गृहसचिव मलेगोले गत वर्ष साउन २८ गतेदेखि माघ २८ गतेसम्म ४४ जनालाई सहिद घोषणा गरी उनीहरूका परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ दिएको विवरण बैठकमा पेस गरेका थिए । यस्तै मधेस आन्दोलनका घाइतेमध्ये १९ जनालाई गरी ३१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पनि सचिव मलेगोले बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सहमतिअनुसार छानबिन आयोग गठन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, बन्दी रिहाइ, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा प्राथमिकताका आधार तयार गर्नु सकारात्मक संकेत हो ।'

आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र आगजनीका विषयमा न्यायिक छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले सरकारबाट यसलाई चाँडै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारसँग भएको छलफलले सकारात्मक र विश्वसनीय आधार तयार गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले सहमति इमानदारीपूर्वक छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।' उनले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताको आधार छनोट र कुन ढंगबाट अघि बढ्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालगायत मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य तथा मोर्चाका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झालगायत सहभागी थिए ।