राजदूत सिफारिस रद्द

काठमाडौंः पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूतमा सिफारिस गरेकाहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेको दोस्रो दिन शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक आधारमा सिफारिस गरिएका १४ राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णलगत्तै बसेको संसदीय सुनाइ विशेष समितिको पूर्वनिर्धारित सुनुवाइ स्वतः रद्द भएको छ । समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले मन्त्रिपरिष्दको बैठकले निर्णय उल्ट्याएपछि १४ जनाका विषयमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएकाले रद्द भएको बताए ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सिफारिस भएर पनि राजदूतमा नियुक्त हुन नपाउनेमा एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपालका कोटामा परेका व्यक्तिहरू छन् । राजदूतमा सिफारिस भएका १४ जनाका बारेमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची थियो ।

अघिल्लो सरकारले एमालेबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), डा.खड्ग केसी ( जापान), युवराज कार्की (दक्षिण कोरिया), नारद भारद्वाज ( श्रीलंका), अलि अख्तर मिकरानी (साउदी अरेबिया), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (इजरायल), राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), पदम सुन्दास (बहराइन), महेन्द्र सिंह (कतार) सिफारिस भएका थिए । राप्रपा नेपालबाट निरञ्जन थापा (रसिया), भरतबहादुर रायमाझी (यूएई) र खगेन्द्र बस्नेत (बंगलादेश) तथा फोरम लोकतान्त्रिकबाट शर्मिला पराजुली (ओमन) सिफारिस भएकी थिइन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन सरकारले सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका २२ मध्ये परराष्ट्रसेवाका आठजनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन गरिएकामा डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (बेलायत), लोकबहादुर थापा (बेल्जियम), प्रकाशकुमार सुवेदी ( अस्ट्रिया), ताराप्रसाद पोखरेल (ब्राजिल), रमेशप्रसाद खनाल (जर्मनी), सेवा लम्साल अधिकारी (पाकिस्तान), झवीन्द्र अर्याल (इजिप्ट) र ऋषिराम घिमिरे (म्यानमार) छन् । 

संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा रहेको राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तोष प्रकट गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेक भानुभक्त ढकालले संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको विषयमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

मृतक परिवारलाई १० लाख

सरकारले तराई-मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक साताभित्र राहतस्वरूप जनही रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सरकारले मृतक परिवारको पहिचान तथा समन्वयका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई गृह मन्त्रालयले बिलबमोजिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘आन्दोलनका कुन घाइतेको कति खर्च भएको हो सोको आधिकारिक प्रमाणित बिल सम्बन्धित राजनीतिक दलले समन्वय गरी गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ', महराले भने ।

त्यस्तै तराई-मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेकाहरूको मुद्दा र बन्दी रिहाइसँग सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयले एक साताभित्र तयार गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा अपांग भएकाहरूको विवरण दुई साताभित्र संकलन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तराई-मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोडका घटना छानबिनका लागि आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरी एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिव राजेश्वरमान सिंह र लवदेव अवस्थीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।