नेविसंघमा राजनीति गर्न उमेर हद ३२ वर्ष

काठमाडौंः कांग्रेसको नर्सरीका रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो संगठन संरचनालाई प्रादेशिक र पूर्ण समावेशी ढाँचामा लैजाने भएको छ ।

संघको विधान संशोधनको प्रस्ताव टुंगो लगाउँदै एक सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुने गरी उपाध्यक्ष, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय शुक्रबार गरिएको हो ।

‘पूर्ण समावेशी हुने गरी संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान विधान संशोधन हुने भएको छ', नेविसंघ अधिवेशन निर्देशन समितिका सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले भने, ‘विधान संशोधनको मस्यौदाले नयाँ संविधान अनुशरण गर्दै सबैको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ ।'

सात प्रदेशबाट एकएकजना उपसभापति र दलित, महिला, जनजाति, मधेसीतर्फबाट पनि एकएकजना उपसभापति चयन हुने प्रावधान राखिएको छ । सहमहामन्त्री पनि सात प्रदेश र समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव विधानमा छ । साथै केन्द्रीय सदस्यमा पनि समावेशी र विश्वविद्यालयका लागि आरक्षणको व्यवस्था राखिएको छ ।

नेविसंघमा अब १३ उपाध्यक्ष हुनेछन् । सातजना प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने दलित, महिला, मधेसी र जनजाति एकएकजना सबै प्रतिनिधिले मतदान गरेर चयन हुनेछन् । दुई उपाध्यक्ष अध्यक्षले मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । दुईजना निर्वाचित र एक मनोनीत गरी तीनजना महामन्त्री हुने प्रावधान पनि विधानमा राखिएको छ ।

सहमहामन्त्रीको संख्या १६ पुर्‍याइएको छ । सहमहामन्त्री सात प्रदेशबाट सात, दलित, महिला, मधेसी र जनजातिबाट चार, काठमाडौं उपत्यका र पिछडिएको क्षेत्रबाट एकएक र तीनजना मनोनीत हुनेछन् । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित एकजना रहने व्यवस्था छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा ३२ वर्षको उमेर हदसमेत कामय गर्ने उल्लेख छ । नेविसंघमा ५० वर्ष उमेर पुगेका समेत नेतृत्वमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेपछि ३२ वर्षको उमेर हद लागू गर्न लागिएको हो । तर ३२ वर्षको उमेर हदको प्रावधान अर्को महाधिवेशनबाट मात्रै लागू हुनेछ ।

नेविसंघको आइतबार सुरु हुने ११ औं महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधि चयन भइसकेकाले उमेर हद लागू गर्न नसकिएको हो । त्यसैगरी एउटै व्यक्ति तरुण दल, नेविसंघ र पार्टीमा समेत सक्रिय हुने परिपाटी अन्त्य गर्न एक व्यक्ति एक संगठनको नीतिसमेत लागू गर्ने भएको छ ।

विधानमा नेविसंघमा प्रत्येक दुई वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसअघि झन्डै नौ वर्षसम्म पनि संघको अधिवेशन हुन नसकेपछि नियमति अधिवेशन गराउन यस्तो बाध्यकारी प्रावधान राखिएको हो ।

नेतृत्वका लागि दर्जन प्रतिस्पर्धामा

नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि झन्डै दर्जन नेताहरूले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । लामो समय संघको अधिवेशन नभएकाले पनि अहिले यसअघिको कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्य भएकादेखि पदाधिकारीसम्मले अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्दै प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् । अधिवेशनस्थल राजधानीको भृकुटीमण्डपमा चुनावी अभियान तीव्र पारिएको छ ।

अध्यक्षका लागि झन्डै दर्जन नेता आकांक्षी छन् । सभापति देउवा पक्षबाट जितजंग बस्नेत र नैनसिंह महर अध्यक्षका दाबेदार हुन् । त्यस्तै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट दीपक भट्टराई, मनोजमणि आचार्य, आनन्दराज त्रिपाठी, क्षितिज भण्डारी र लक्ष्मण आचार्य अध्यक्षका दाबेदार हुन् । त्यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट कुन्दनराज काफ्लेले अध्यक्षको दाबी गरेका छन् ।

उपाध्यक्षमा प्रकाश राना, सोपान बाहोरा, गोपाल सेढार्इं, निर्मल ओझा, खगेन्द्र कर्ण, वामदेव अधिकारी, तीर्थ गौतम, कल्याणबाबु भण्डारी, सागर परियार, डीबी सुनार, नवीन राई, शंकर पौडेल, भरत खड्का, राजन कुँवरलगायत आकांक्षी छन् ।

महामन्त्रीमा मनोज वैद्य, उर्मिला थपलिया, हिलदत्त श्रेष्ठ, विनयराम भट्ट, रमेश रिजाल, पुष्पकुमार शाही, युवराज पाण्डे, सरोज थापालगायतले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिनिधि विवाद साँघुरिँदै

प्रतिनिधि विवादका कारण अड्कँदै आएको संघको महाधिवेशनका लागि थाती रहेका विवाद साँघुरिँदै गएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघको अधिवेशनका लागि पाँच सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेपछि विवाद घट्दै गएका छन् । शनिबारसम्ममा सबै विवाद समाधान गर्नेगरी निर्देशक समितिले काम गरिरहेको छ । ‘हामी विवादलाई आपसी सहमतिमा मिलाउने गरी अघि बढेका छौं', निर्देशक समितिका सदस्य भट्टराईले भने, ‘अधिवेशनअघि नै सबै विवाद समाधान हुन्छ ।'