बुढीगण्डकीका लागि इन्धनबाट डेढ महिनामा एक अर्ब

काठमाडौंः सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानीका लागि रकम नभएको बताइरहँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार निर्माण करबाट डेढ महिनामै एक अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार निर्माण कर शीर्षकमा जेठ १६ देखि असार अन्तिमसम्ममा संकलित रकम एक अर्ब पुगेको छ ।

केपी ओली सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो ।

निगमका अनुसार उक्त डेढ महिनामा इन्धन खपत कम भएर आयात दर पनि घट्दा करबापत संकलित रकम केही कम हो । इन्धन आयात परिमाण बढ्दा मासिक एक अर्ब १० करोडसम्म रकम उठ्न सक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो जुलाई महिनामा पेट्रोल दुई करोड ९४ लाख ७३ हजार लिटर), डिजेल आठ करोड ६१ लाख आठ हजार लिटर र हवाई इन्धन ९९ लाख ४० हजार लिटर आयात भएको थियो ।

नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लगाइएको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण कर शीर्षकमा जेठ १६ देखि असार अन्तिमसम्ममा संकलित रकम एक अर्ब पुगेको छ ।

‘करबाट बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि राम्रै रकम संकलन भएको छ', निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘मासिक करिब एक अर्ब कर उठेको देखिन्छ ।' सरकारले यस्तो करबाट वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ उठ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महिनामा उठेको रकमलाई आधार मान्ने हो भने एक वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाअन्तर्गत गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविस बीचमा पर्ने चुल्ठेभीरमा बाँध बनाएर एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दुई सय ६३ मिटर उचाइ र सात सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजना अघि बढाउन मुख्य समस्या जग्गा अधिग्रहण देखिएको छ ।

आयोजनाका लागि करिब आठ हजार बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले ४६ अर्ब र आयोजना निर्माणका लागि तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

दुई वर्षदेखि निगम नाफामा

लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको नेपाल आयल निगम पछिल्लो दुई वर्षयता नाफामा गएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७०/७१ सम्ममा २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । निगमले २०७१÷७२ देखि भने नाफा गर्न लागेको छ । त्यस वर्ष निगमले १५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निगमले करिब १६ अर्ब नाफा गरेको छ ।