सागरमा हानथाप

सागरमा हानथाप

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विद्यार्थीमाझ अहिले दक्षिण चिनियाँ सागर बहसको विषय बनेको छ । विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरूमा फरकफरक देशका विद्यार्थीमाझ यसबारे तातो बहस हुने गरेको छ । देशहरूबीच यस मामिलामा रहेको फरकफरक धारणाको प्रभाव आममानिसमा पर्नु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । चर्चा बढ्दै जाँदा यो विषयले थप जटिलता पनि ग्रहण गर्दै जाने सम्भावना पनि हुन्छ ।

साथै बहसको वृद्धिले सम्बन्धित देशहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र समाधान निकाल्न पनि मद्दत मिल्छ । राष्ट्रिय राजनीतिजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि आमजनताको सरोकारको विषय अवश्य हो । यसको चर्चा विश्वव्यापी रूपमा नै भइरहेको छ । दक्षिणी चिनियाँ सागरका भूगोल र समुद्रमा भूबनोटको कुरा मात्र नभई यो विषय इतिहास, अर्थतन्त्र र विश्व सुरक्षाको चासो पनि हो र समग्रमा यो विश्व राजनीतिको कडीका रूपमा पनि बुझिँदै आएको अवस्था छ ।

के हो दक्षिणी चिनियाँ सागर ?

दक्षिण चिनियाँ सागर पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो तटवर्ती सागर हो । यसको क्षेत्रफल ३५ लाख वर्ग किलोमिटर छ । चिनियाँ मुख्य भूमिको दक्षिणमा पर्ने यो सागर चीन तथा ताइवानको दक्षिण, फिलिपिन्सको पश्चिम, इन्डोनेसियाका कालिमान्टान तथा सुमात्रा टापुको उत्तर र मलेसियाको पूर्वतिर फैलिएको छ ।

यस सागर उत्तरपूर्वमा बासी तथा वालिङ्टन मार्गमार्फत प्रशान्त महासागरसँग जोडिएको छ भने दक्षिणपूर्वतिर मिन्डोरो तथा बालाबाक मार्गमार्फत जाभा सागरसँग जोडिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, चीनको मुख्य भूमिलाई सामुद्रिक मार्गमार्फत संसारभर सम्बन्ध विस्तार र जल यातायात सञ्चालनमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‌याएको छ ।

दक्षिण चिनियाँ सागरको बाटो गर्दै चीन, जापान, ताइवान र दक्षिण कोरियाले लगभग ८० प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छन् । जलमार्गमार्फत हुने विश्व व्यापारको ४० प्रतिशत कारोबार यही मार्गबाट हुने गर्छ । त्यस्तै चीनको कुल वैदेशिक काराबारको ८० प्रतिशत यसै मार्गबाट हुन्छ । एसियामा हुने आधा व्यापार यही मार्गले समेट्छ ।

दक्षिण चिनियाँ सागरको बाटो गर्दै चीन, जापान, ताइवान र दक्षिण कोरियाले लगभग ८० प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छन् । जलमार्गमार्फत हुने विश्व व्यापारको ४० प्रतिशत कारोबार यही मार्गबाट हुने गर्छ ।

अमेरिकाका लागि यो सागर हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा पर्छ । एसियाको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने जुनसुकै देशलाई यो सागरमाथिको नियन्त्रण अति आवश्यक छ । चीनले यो यथार्थलाई राम्रैसँग बुझेको प्रस्ट हुन्छ ।

साथै फिलिपिन्स र मलेसियाले विगतमै दक्षिणी चिनियाँ सागरमा तेल र ग्यास खानी भएको र त्यसमा उसको रुचि भएको बताइसकेका छन् । अहिले चीनले समुद्रको पिँधमा बरफको गोलाभित्र ग्याँस खाँदिएको अवस्थामा पाइने नयाँ इन्धन स्रोत मिथेन हाइडेट पनि त्यहाँ पत्ता लगाएको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ । यसले पनि सो सागर सबैको चासोको विषय भएको छ ।

विवादको मूल

दक्षिणी चिनियाँ सागरमा धेरै ससाना टापु छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्भेन्सनमा टापुसम्बन्धी नियमको धारा १२१ मा जलाशयमा प्राकृतिक रूपमा बनेको र समुद्री छालको उच्चतम उचाइभन्दा बढी उचाइ भएको भूबनोटलाई टापु भनिएको छ ।

उक्त नियममा मानव बासस्थान तथा आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुपयुक्त ढुंगाहरूलाई टापु नमानिनेसमेत उल्लेख छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले टापुको किनारादेखि दुई सय न्युतिक माइल अर्थात् लगभग तीन सय ७० किलोमिटर परसम्म जुन देशको टापु हो उसले आफ्नो विस्तृत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

चीनले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा दक्षिण चिनियाँ सागरमा रहेका टापुहरूमा आफ्नो हकदाबी गर्दै आएको छ । उसले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको स्वामित्व दुई हजार वर्ष पहिलेदेखि भएको दाबी गर्छ । त्यसैले बेइजिङ यो विषयलाई पूर्ण आन्तरिक मामिला मान्दछ । तर, अन्य छिमेकी देश यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

 

यो विवाद बुझ्न चीनको इतिहासबारे धेरथोर जानकारी राख्नु राम्रो हुन्छ । चीनको इतिहासमा धेरै उतारचढाव छन् । सन् १४०३ देखि १४३३ सम्म मिंग वंशको शासनमा चीनको आर्थिक विकास चौतर्फी रूपमा भएको थियो । मिंग शासनमा चीनले दक्षिणी समुद्रमार्फत विभिन्न देशहरूमा समेत शासन गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि स्थापित छिंग वंशको शासन र अफिम युद्धमा हारपछि चीनको इतिहासमा पराजयको शृंखलाजस्तो नै सुरु भयो । लगभग पाँच शतकपछि चीन फेरि दक्षिण सागरमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउनसक्ने हैसियतमा आएको छ ।

दक्षिणी चिनियाँ सागरका टापुहरूमाथिको आफ्नो अधिकारलाई चीन आफ्नो गुमेको भूभाग पुनः प्राप्तिका रूपमा बुझ्छ । चीनले कुनै बेला आफ्नो अधिकार रहेका धेरै टापुमध्ये स्पार्टली टापुका सत्ताइसवटा भियतनामले, आठवटा फिलिपिन्सले, आठवटा मलेसियाले र एउटा बु्रनाईले आफनो स्वामित्वमा राखेको ठान्दछ ।

तर, चीनले सन् २००२ नोभेम्बरमा आसियानले गरेको घोषणामा दक्षिण चिनियाँ सागरको मुद्दा बहुपक्षीय भएको स्वीकार गरेको छ । यसकारण यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहज भएको मान्न सकिन्छ । फिलिपिन्सको विस्तृत आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन हुँदै आएको कालायाम टापुकै शृंखलाको भाग स्कारबोरो द्वीपलाई चीनले आफ्नो दाबी गरेको छ ।

साथै सन् १९८८ देखि भियतनाम र चीनबीच पनि जानसन द्वीपबारे विवाद सुरु भयो । त्यति बेला चीनले सातवटा टापुमाथि दाबी गरेको थियो । सन् १९९५ मा चीनले स्पार्टली टापुकै मिस्चिफ द्वीपमा पनि दाबी गर्‌यो । विश्लेषकहरू चीनको यो कदमपछि स्पार्टली टापुमा चीनको रणनीतिक अभियान आरम्भ भएको बताउँछन् । दक्षिणी चिनियाँ सागरमा भियतनामको चासो विशेषगरी सुरक्षा चासो हो र चीनको बलियो उपस्थितिलाई भियतनाम सुरक्षा खतराका रूपमा बुझ्दैछ ।

चीन के गर्दैछ ?

दक्षिणी सागरका त्यस्ता ससाना द्वीपलाई जग बनाई चीन अहिले आधुनिक सुविधासहितको टापु निर्माण गर्दैछ, जहाँ आधुनिक सुविधाहरू पनि निर्माण गरेको छ । पानीमुनि डुबेका ढुंगालाई जग बनाई चीनले टापु निर्माण गर्दैछ । ती टापुमा तीन किलोमिटर लम्बाइको धावनमार्ग पनि बनाइएको छ, जहाँ चौथो पुस्ताको युद्धक विमान पनि रोक्न र उडाउन सम्भव छ । चीनका छिमेकी देशहरूले चीनको सो कदमलाई शंका गर्दै अनेकन प्रश्न गरेका छन् ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा दक्षिणी चिनियाँ सागरमा माछा मार्ने आमनागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो देशको स्वामित्वमा रहेका टापुहरूमा निर्माण कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरिन्छ । चीनले ती टापुमा सुरक्षाका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेना नराखी प्रहरीमात्र राखेको बताउँछ । हवाई उडानसमेत गर्न सकिने गरी गरिन लागेको निर्माण कार्यलाई चीनले मानव उद्धारका लागि गरिएको तर्क दिने गरेको छ । चिनियाँ विश्लेषकहरू दक्षिणी चिनियाँ सागरको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उठाइएको तर्क गर्छन् ।

स्पार्टली टापु र पारसल टापुजस्ता टापुहरू दक्षिणी चिनियाँ सागरका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन् । यी टापुमार्फत चीनले दक्षिणी चिनियाँ सागरमा बलियो उपस्थिति र नियन्त्रण कायम गर्न सक्नेछ । अमेरिकी विश्लेषक अलेकजेन्डर भुभिङले चीनको यो निर्माण कार्यलाई लडाइँ नलडी विजय हासिल गर्ने युद्धकलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनका अनुसार दक्षिणी चिनियाँ सागरमा चीनले टापु निर्माण गरेपछि त्यस क्षेत्रमा चीनको बलियो आधिपत्य हुनेछ र कुनै पनि देशले चीनमा हमला गर्न सोच्न पनि सक्नेछैनन् । यो सागर वरपरका देशहरूले अमेरिकी सहयोग पाउन पनि गाह्रो हुन्छ किनभने अमेरिका निकै पर पर्छ । उनका अनुसार चीनले युद्धको नभई शान्तिको तयारी गरिरहेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति

केही महिनाअघि एसियाको दक्षिणपूर्वी देशहरूको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दक्षिणी चिनियाँ सागरमाथिको आफ्नो चासो झल्काएका छन् । फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो मुद्दा लैजानु र उसको पक्षमा निर्णय हुनुपछाडि अमेरिकी प्रभाव रहेको विश्लेषण छ । चीनले यस दौरान अमेरिकालाई पटकपटक आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दखल नदिन सजग गराएका खबरहरू सार्वजनिक भए । चीनको उदाउँदो शक्तिबाट अमेरिकाले चुनौती महसुस गरिरहेको उसको गतिविधिले जनाउँछ । अहिले दक्षिणी चिनियाँ सागरमा अमेरिकाले युद्ध जहाजहरू पठाइरहेछ ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध जेलिएको अवस्थामा छ । चीन र अमेरिकाबीच परस्पर आर्थिक लगानी बढिरहेछ । चीन अहिले विश्व बजारमा आइरहेछ ।

यसकारण यस विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच निकट भविष्यमा द्वन्द्व नै भइहाल्ने सम्भावना छैन । त्यसो त वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिजोजस्तो राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र निर्धारण गर्दैन । आर्थिक लाभ र उन्नतिको हिसाबकिताब गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरू तय गरिन्छन् अचेल ।

विश्व अर्थतन्त्रको शिखरतर्फ यात्रारत चीनका लागि पनि आर्थिक हित र उन्नति नै पहिलो नम्बरमा पर्छ । तर, दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिकी उपस्थितिले चीनको 'एक क्षेत्र एक मार्ग परियोजना'मा बाधा पुर्‌याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्र्कोतर्फ दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय संगठन आसियान तथा लाओस, कम्बोडियाजस्ता देशले दक्षिणी चिनियाँ सागरका विषयमा सम्बन्धित देशहरूबीच नै छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

तर, आसियान देशहरू दक्षिणी सागरका मुद्दामा फरकफरक खेमामा खडा भएका छन् । आसियानको एकतामा मात्रै दक्षिणपूर्वी देशहरूको भविष्य सप्रिने हो । आसियानमा उत्पन्न हुने विमतिहरूले चीनको आर्थिक विकासलाई नै चुनौती दिन्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै दक्षिणी चिनियाँ सागरको मामिला टुंग्याउनुमा चीनको बुद्धिमता हुनेछ ।

तर, अमेरिका लगायतका शक्तिको चासोले चीनलाई सहज शान्तिमा बस्न दिनेछैन । यस्तै सन्दर्भमा युनान विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा एकजना प्राध्यापकले भनेका थिए, 'चीनका लागि दक्षिणी सागरको मुद्दा ठुलो जित एवं हारको विषय हुनेछ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.