नेविसंघ आफ्नो पक्षमा ल्याउन देउवा र पौडेल सक्रिय

नेविसंघ आफ्नो पक्षमा ल्याउन देउवा र पौडेल सक्रिय

काठमाडौं: झन्डै नौ वर्षदेखि महाधिवेशन हुन नसकेको कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आइतबार सुरु हुने भएको छ ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा दिउँसो १ बजे सुरु हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरका जिल्ला कार्यसमिति र क्याम्पसबाट प्रतिनिधि राजधानी आइसकेका छन् । अधिवेशनले नयाँ विधानअनुसार एक सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

अधिवेशनको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नेछन् भने पार्टीका सबै प्रभावशाली नेताहरू अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । संघको नेतृत्व आफ्ना पक्षमा ल्याउन सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल सक्रिय भएका छन् ।

नेविसंघलाई पार्टीको सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी संगठनका रूपमा हेरिने भएकाले पनि यसको नेतृत्वमा नेताहरूको विशेष चासो हुने गरेको छ । पार्टीले विभिन्न परिस्थितिमा गर्ने आन्दोलनको अग्र स्थानमा हुने नेविसंघलाई कांग्रेसको नर्सरी पनि भन्ने गरिन्छ ।

लामो समयदेखि संघको महाधिवेशन हुन नसकेकाले नेतृत्वका लागि यसपटक झन्डै दर्जन विद्यार्थी नेताहरूले दाबी गरेका छन् । धेरैले नेतृत्व दाबी गरेपछि नेताहरू नै कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन् ।

 

संघको अध्यक्ष भएपछि आउँदो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको बलियो दाबेदार हुने भएकाले पनि विद्यार्थी नेताहरू नेतृत्व हत्याउन लागि परेका हुन् ।

अहिले पार्टीको प्रभावशाली पदमा रहेका अधिकांश नेताहरू विगतमा संघको नेतृत्वबाटै आएका हुन् । स्वयं पार्टी सभापति देउवा पनि संघका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् ।

जिल्ला र केही क्याम्पसका प्रतिनिधिको विवाद अझै सल्टिएको छैन । अधिवेशन उद्घाटन गर्ने र सँगसँगै विवाद पनि मिलाउँदै जाने नीति पार्टीले लिएको छ ।

यसअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संघको विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गराउन नेता प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवाद समाधान गर्दै लगेको छ ।

चन्दा सहयोग नलिन पार्टीको निर्देशन

नेविसंघको तीनदिने अधिवेशनका लागि पौने दुई करोड खर्च हुने भएको छ । आर्थिक समितिले तीन दिनसम्मको खर्च एक करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित खर्च विवरण पेस गरेको छ । तर एक रुपैयाँ पनि कसैसँग पनि चन्दा वा आर्थिक सहयोग नलिन पार्टीले कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

महाधिवेशनका लागि लाग्ने सबै खर्च कांग्रेसले नै बेहोर्ने भएको छ । 'कोहीसँग पनि एक रुपैयाँ पनि चन्दा नलिन पार्टीले कडा निर्देशन जारी गरेको छ', संघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले भने, 'सबै खर्च पार्टीले आफैं बेहोर्ने भएको छ ।'

प्रतिनिधिहरूलाई सुन्धारा, नयाँ बसपार्क, ठमेल र तिलगंगामा आवासको व्यवस्था गरिएको छ । देशभरबाट झन्डै ३४ सय हाराहारीमा प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।

पार्टीले महाधिवेशनका लागि कसैसँग सहयोग नलिन निर्देशन जारी गरे पनि नेतृत्वका आकांक्षीहरू आर्थिक सहयोग संकलनमा सक्रिय छन् । उम्मेदवारहरूले विगत एक सातादेखि नै भड्किलो प्रचार गर्दै आएका छन् । अध्यक्षमा शनिबारसम्म १८ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा जितजंग बस्नेत, नैनसिंह महर, रत्न कार्की, राजीव ढुंगाना, सरोज थापा, दीपक भट्टराई, मनोजमणि आचार्य, आनन्दराज त्रिपाठी, लक्ष्मण आचार्य, क्षितिज भण्डारी, कुन्दनराज काफ्ले, शुभराम बस्नेतलगायत छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म यो संख्या घटेर दुई वा तीनमा सीमित हुने बताइएको छ ।

अनशन बसेका नेता गम्भीर बिरामी

नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन नियमसंगत तरिकाले हुनुपर्ने माग राख्दै 'आमरण अनशन' बसेका दुई विद्यार्थी नेता बिरामी परेपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । आमरण अनशनमा रहेका संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गणेश सापकोटा र नेता रत्नहरि ढुंगेललाई उच्च रक्तचाप र मिर्गौलामा समस्या आएपछि बागबजारस्थित मोडल अस्पतालमा उपचार थालिएको हो ।

अस्पतालका प्रमुख भरत प्रधानका अनुसार उनीहरूलाई अस्पतालको क्याबिनमा भर्ना गरी उपचार थालिएको छ । उनीहरू आठ दिनदेखि नेपाली कांग्रेसको कार्यालय सानेपामा अनशन बसेका उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।

उनीहरूले विधानविपरीत ल्याइएको प्रतिनिधि खारेज गर्नुपर्ने, वास्तविक प्रतिनिधिमात्र कायम गर्नुपर्ने, अधिवेशन गर्न बाँकी ठाउँमा अधिवेशन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सार्दै आठ दिनअघि अनशन सुरु गरेका थिए । अनशन बसेका विद्यार्थीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा माग पूरा नहुन्जेल अस्पतालको शय्याबाट संघर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.