दुर्इ हजार तीन सय विद्यार्थी गायब !

संखुवासभा: जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत दुई हजार तीन सय विद्यार्थी १० महिनाभित्रै गायब भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक प्रमाणित गर्न विद्यालयकै प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर तथ्यांक संकलन गरेपछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नभेटिएका हुन् ।

संखुवासभाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतम यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नपाएपछि आफू चकित भएको बताए । उनी विद्यार्थीलाई नक्कली भन्न नसकिएको तर नपाइएपछि विद्यालयले नक्कली बनाएर तथ्यांक पठाउने गरेको पुष्टि भएको बताए । नक्कली विद्यार्थीभन्दा पनि विद्यालय छाडेका, स्थानान्तरण भएका केही र केही नक्कली नै भएको शिक्षा कार्यालयको राय छ ।

शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी स्रोत व्यक्तिमार्फत तथ्यांक माग गरी दुरुस्त राख्ने प्रयास गरेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा विद्यार्थी घटेको र गत २०७२ जेठमा ४० हजार तीन सय ५९ विद्यार्थी थिए । १० महिनापछि २०७२ चैतमा प्रधानाध्यापकले नै प्रमाणित गरी पठाएको विवरणमा ३८ हजार आठ सय ५५ जनामात्र विद्यार्थी जिल्लामा रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्लामा तीन सय ७६ सरकारी विद्यालय छन् ।

यता शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीको संख्यामात्र नभएर छात्रवृत्ति पाउने अशक्त विद्यार्थीको तथ्यांकसमेत दोहोरो पद्धतिमा प्रमाणित गरेका छन् । विद्यालयले दिएको आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरे पनि यस वर्ष जिल्ला अपांग संघ र महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग सहयोग लिई अशक्त विद्यार्थी छनोट गरेको हो ।

राज्यले अपांगता भएका, दलित र १–८ का छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्ष जिल्लामा छात्रवृत्ति शीर्षकमा मात्र २२ लाख खर्च भएको तर यो वर्ष १३ लाखमात्र खर्च भएपछि नौ लाख रकम फिर्ता भएको छ । विद्यार्थीको संख्या र वास्तविकता तथ्यांक प्रमाणितपछि राज्यले बेहोर्दै आएको घाटा यस वर्षबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको जिशिअ आचार्यको भनाइ छ ।

कार्यालयले अपांग पाँच सय १८, दलित तीन हजार चार सय १३, छात्रा १५ हजार पाँच सय ४५ विद्यार्थी र माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति ६ सय ७२ जना गरी जम्मा २० हजार एक सय ४८ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरेको र उपलब्ध कम भएपछि राज्यले नै लिएको निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा र भर्ना अभियान पूर्ण हुनसकेको छैन ।

राज्यको वृत्ति सुविधा लिने शिक्षक नै आफ्नो जिम्मेवारी, राज्य र विद्यार्थी उत्तरदायी नभएपछि उपलब्ध शून्य भएकाले यसलाई थप कार्यान्वयन गर्न राज्यबाटै कडा कदम चाल्नुपर्ने पूर्वशिक्षक एवं अभिभावक भक्तबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।