बालकोट जान चाहेका भारतीय राजदूतलाई ओलीले धुम्बाराही बोलाए

बालकोट जान चाहेका भारतीय राजदूतलाई ओलीले  धुम्बाराही बोलाए

काठमाडौँः  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायबीच भेटवार्ता भएको छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको बताइए पनि कुराकानी गोप्य राखिएको छ । एमाले कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भेटवार्ता भएको जानकारी दिए पनि के कुराकानी भयो बताएनन् । श्रेष्ठले राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

आइतबार बिहानै राजदूत रायले ओली निवासमै पुगेर भेट्न चाहेका थिए । तर, ओलीले निवासमा नभएर पार्टी कार्यालयमै भेट्ने मेलो मिलाए । ओली निकट स्रोतका अनुसार ओली निवासमै पुग्ने भारतीय राजदूतको इच्छा भए पनि ओलीले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भेट्ने समय दिएका हुन् ।

आइतबार ओलीलाई भेट्न राय पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही पुगेका थिए । ओली र रायबीच एक घन्टा लामो  कुराकानी भएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि रायसँग पहिलोपटक भेटवार्ता गरेका हुन् । ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनुमा भारतको ठूलो हात रहेको भन्दै ओली पछिल्ला दिनमा भारतविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका बेला भएको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

ओलीले कांग्रेस र माओवादी सहकार्यमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भारतको चलखेलबाट बनेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

ओली र रायबीचको भेटपछि एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव विष्णु रिजालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ओलीले रायसँग नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुने अस्वाभाविक चलखेल स्वीकार्य नहुने बताएको उल्लेख छ ।

ओलीले पार्टी र छिमेकी मुलुकसँग हार्दिक  र मित्रतापूर्ण सम्बन्धका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुने कुनै पनि अस्वभाविक चलखेल स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा हुने चलखेलले परिस्थितिलाई जटिल बनाउने भएकाले सबैले सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रिजालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भेटका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसीहितका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.