‘कसैले पनि लोकमानलाई महाअभियोग लाउन सक्दैन’

‘कसैले पनि लोकमानलाई महाअभियोग लाउन सक्दैन’

काठमाडौँः सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सासंद रामनारायण बिडारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई कसैले महाअभियोग लगाउन नसक्ने बताएका छन् । बिडारीले अख्तियार प्रमुखलाई  महाअभियोग लगाउने भन्नेबारेमा अफवाह फैलाइएको समेत बताए ।

आइतबार रिपोर्टस क्लब नेपालको सक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले भने, ‘यसको कुनै औचित्य, आवश्यकत्ता पनि छैन, यो सस्तो प्रचारबाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा कुनै आवश्यकत्ता नै छैन् ।’

बिडारीले आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि ध्यानाकार्षण पत्रको रुपमा संसदमा दर्ता भएको समेत खुलासा गरे । ‘डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै यो प्रस्तावको औचित्यता नै सकिएको छ’, बिडारीले भने, ‘च्याप्टर नै क्लोज भएको विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने काम कसैबाट गरिनुहुँदैन् ।’

विडारीले भने,‘यो हल्ला मात्रै हो, १२ हात फिँजाए पनि सक्दैन, १३ हातको टाँगाले पनि छुँदैन् ।’

उनले अहिलेको हल्लाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नै सजिलो भएको बताए । ‘अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीले राम्रो काम गरेका छन्, अहिले हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, असहयोग गर्नुहुँदैन्,’ बिडारीले भने ।

नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद डा. वंशीधर मिश्रले निहित स्वार्थ बोकेका संगठित व्यक्तिले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अफवाह फैलाएको दाबी गरे । मिश्रले भने,‘यो गलत मान्छेहरुको प्रचार हो, महाअभियोग लगाउने भनेर अतिरञ्जित पार्ने काम भएको छ ।’

उनले अहिले आफ्नो पार्टी महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टी यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर छ, हामी अहिले महाअभियोग लगाउनेबारेमा सोच्च पनि सक्दैनौँ ।’

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसदमा दर्ता भएको ध्यानकार्षण प्रस्तावमात्रै भएको बताउँदै भने,‘यो महाअभियोगको प्रस्ताव हुँदै होइन, फजुलको चर्चा कमाउने काम मात्रै हो ।’

कर्णले अख्तियार मात्रै नभएर मुलुकका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखले केही गलत काम गरे त्यसको निक्र्यौल गर्न संसदीय समिति बनेको र त्यसले नै काम गर्ने स्पष्ट पारे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.