प्रधानमन्त्रीद्वारा सचिवहरुलाई निर्देशन–अराजकता अन्त्य गर

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्मचारीतन्त्रभित्रको अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रबृत्ति अन्त्य गर्न आग्रहसहित पाँच बुँदे प्राथमिकता निर्धारण गरेर परिणाम ल्याउने गरी तीन दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन,शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता,भुकम्पपछिको पुन निर्माण तथा नवनिर्माण, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता एवं सुशासन र तीब्र गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्ययोजना तीन दिन भित्र पेश गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन ।

सिंहदरवारस्थित मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आइतवार सचिवहरुलाई राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर नउम्कन र अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रबृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रीहरुको सचिवालयले सचिवहरुलाई अनावश्यक सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने गरेको र टे«ड युनियनको सक्रियताले पनि काम गर्न सहज नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन । ‘स्थानीय तहमा डेलिभरी ग्याप छ । राइट पर्सन राइट प्लेसको समस्या छ ।

त्रिपल वीङग्सको हिसावले रिजल्न नआएको हो । सीमा अनुसार पद्धतिगत कार्यसंस्कृति बनाउने समस्या छन । मन्त्रीज्यूहरुले सचिव रोजेर लिने संस्कृतिले प्रधानमन्त्री कार्यालय कमाण्ड लिन कमजोर भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता देखाएर व्यूरोक्रेसीले पन्छाउने गरेको छ र राजनीतिक ट्रान्जिसन र टेक्नीकल ट्रान्जिसन बेहोर्नुपर्छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी,जनमैत्री र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ' मुख्य सचिव सुवेदीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुलाई फकाउने र थर्काउने शैली अवलम्बन गरेका हुन ।

‘राज्यको कमाण्ड सिस्टम यूनिफाइड भए मात्रै देशले प्रगति गर्ने हो । मन्त्रीहरुको कमाण्ड प्रधानमन्त्री कहाँ र सचिवहरुको कमाण्ड मुख्यसचिवकोमा भएन भने देश केन्द्रीकृत कमाण्डमा जान सक्दैन । सिस्टम विकास गर्न सहयोग गर्नुस' सचिवहरुको बैठकमा दाहालले भने ‘इच्छाशक्ति,संकल्प र बिधि प्रक्रियाले मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ । कस्ता कर्मचारीलाई कार्वाही र कस्तालाई पुरस्कार दिने सबभन्दा बैज्ञानिक तरिकाले तपाईहरु नै गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यसको फैसला गर्नुस । त्रुटी पत्ता लगाएर उपचार गर्नुस ।

राजनीतिक नेतृत्वको अस्पष्टता पनि यसमा दोषी होला तर यसपटक म त्यो स्थिति आउन दिने छैन । सरुवामा,बढुवामा र राम्रो स्थानमा पुग्नका लागि जे पनि गरीदेऊ भन्ने आउँछ । दोषीलाई कार्वाही गर्नुस म तपाइहरुको साथमा छु । नियम कानुनलाई एकीकृत कमाण्डमा कायान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्री र सचिव मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने नठान्नसुस । म त्यसो गर्न दिने छैन । सचिव र मन्त्री मिलेर गलत काम गर्ने स्थिति आउन दिन्न ।' प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको रणनीतिक योजना र समन्वयमा मात्र सचिवको सरुवा गरिने दाहालले बताए ।

‘समय थोरै छ । चुनौतीपूर्ण समय छ । काम धेरै छन । मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तीन दिन भित्र मुख्य सचिव मार्फत मलाई दिनुपर्छ । परिणाम निकाल्ने तपाईहरुको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ । यहिबाट परिणाम निकाल्ने प्रयास हुनेछ । योजनाको कार्यन्वयन ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ'प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘यो काम यति समयमा पूरा गर्न सकिन्छ भनेर समय पनि निर्धारण गर्नुस । जनताले पनि ग्राफमा काम देख्न र अनुभव गर्न पाउनु परयो ।

'कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति र अराजकता अन्त्यबारे बहस चलाउनै पर्ने वेला भएको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ । तपाईहरु ढुक्कसँग काम गर्नुस । तर परिणाम आउनै पर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्न तयार छु । परिणाम आएन भने म गम्भीर हुनेछु । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्रभावकारी भएका छैनन । योजनालाई नामले होइन कामले गौरवका आयोजना बनाएर जानुपर्छ ।' सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने प्राथमिकतालाई सरकार र कर्मचारी वीचको तालमेलको अभाव र अनुचित तालमेल हुने गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन हुँदैन । हाम्रो संक्रमणकाल लम्बिनाले अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रबृत्ति बढेको छ । अव हामी संक्रमणकालको समापनतिर छौ ।'

सरकार र प्रशासन संयन्त्रको बुझाइमा एक रुपमा ल्याउन सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै ०७४ माघसम्म तीन वटा निर्वाचन गराइसक्नु पर्ने संम्बैधानिक प्रावधान,त्यसका लागि असन्तुष्टी अन्त्य गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउन र निर्वाचनका लागि कानुन र संरचना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । वेपत्ता र सत्य निरुपणका बारेमा काम अहिले पनि बाँकी छन । दोस्रो बिश्वयुद्धपछिका शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुखद र दुखद दुवै छन । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य जड मेलमिलाप नै थियो ।

सत्य पत्ता लगाएर पीडितहरुलाई राहत दिने कार्यलाई पनि हामीले सँगै जोडेका छौ' दाहालले भने ‘पुननिर्माण र नवनिर्माण हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो । जनता अहिले पनि पीडामा छन । हाम्रो नीति झन्झटिलो भएको छ । यसलाई सुधार्नु पर्छ । ४५ दिन भित्र पहिलो किस्ताको रकम दिने निर्णय गरेका छौ । त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।' आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दिएको निर्देशनलाई सचिवहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले दोहोरयाए । ‘४५ दिन भित्र भुकम्पको राहत सबैको हातमा पुगोस,तीन महिना भित्र ग्रामिण भेगमा चिकित्सक पठाई सक्ने भनेका छो ।

तीन महिना भित्र जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । देशभरीका दलित र कर्णालीका बच्चाको जन्मदर्ता एक हजार राहत दिने कार्यक्रम तुरुन्त लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुस'दाहालले भने‘कामहरु नतिजामुलक होऊन । गरिवका लागि सरकार निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई ठोस योजनामा ढाल्नुपर्छ । अहिले पनि २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि छन । तिनलाई माथि उठाउनुपर्छ ।'

राजनीतिक,प्रशासनिक,आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित बिषयमा निर्देशन दिदै दाहालले कालोबजारी,भ्रष्टाचार,कृतिम अभाव जस्ता समस्या समाधान गर्न सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराए । ‘कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धिका लागि निरन्तर तालिम र त्यसको व्यवस्थापनको कार्ययोजना विकास गरौ ।

हाम्रो प्रक्रियामा ध्यान जान्छ,परिणाममा ध्यान जाँदैन । नयाँ सिर्जनातिर जान भन्दा यथास्थितिमा रहने,भाग्ने र नयाँमा जान अप्ठयारो मान्ने देखियो'दाहालले भने ‘सरकार परिवर्तन हुन्छ तर राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन हुँदैन । जनताका सरोकारका राष्ट्रिय ऐजेण्डा परिवर्तन हुँदैनन ।' आफूले विकसित मुलुकहरुले गरेको प्रगतिमा प्रशासनको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराउँदै दाहालले भने ‘ती अनुभवको हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने बिधि विकास गर्ने देशहरु विकासको फडकोमा अगाडि बढने,त्यसो गर्न नसक्नेहरु अस्थिरतामै रहे ।

राजनीति र कर्मचारीमा उद्देश्य,प्राथमिकता र संकल्पमा एकरुपता हुँदा विकास हुन्छ । राजनीतिककर्मी र प्रशासकका आफना बिशेषता काम राख्दै आवश्यक संयोजन हुनैपर्छ ।' संसारभर समृद्धि प्रमुख भएर आएको र बिश्वलाई नै समृद्धिले प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले पनि नेपालको समृद्धि चाहेको बताए । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुका समस्या प्रति सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै दाहालले भने‘ बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले बिभिन्न खालका समस्या र असुरक्षा महसुस गरेका छन ।

बाहिर जाने नेपालीलाई सामान्य सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । अध्यागमन,भन्सारमा दुख दिने दबाब दिने,आर्थिक दबाब दिने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनै पर्छ । कालोबजारी,भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ । यसमा ध्यान दिऊ । नयाँ बिधिमा गएर मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ ।' रोजगारी श्रृष्टि गरेर स्वदेशमा राख्न पनि नसक्ने बाहिर जाँदा सामान्य सुविधा पनि दिन नसक्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको दाहालले बताए । आधारभुत सेवा आपर्ति,यातायात व्यवस्था लगायतका क्षेत्रमा अस्तव्यस्त रहेको र जनगुनासो रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘यसमा अराजकतामा छ । टेलिकमको रिचार्जमा समस्या किन आयो ? छिटो समाधान गर्नुस ।

आधारभुत सेवामा लापारवाही नहोस ।' सूचना र प्रविधिको विकासबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी ध्यान दिन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपनि सुखद परिणाम आउन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसके पनि गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा करार प्रणालीमा जान सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

केहि समयमा ठोस परिणाम आउन भने सरकार कठोर भएर अगाडि बढनेछ'दाहालले भने ‘विकास संरचना गुणस्तरिय हुनुपर्छ । सेवा छिटो प्रवाह होस ।' आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा नभुल्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए । ‘पुँजीगत खर्च नहुनु हाम्रा लागि जज्जाजनक छ । पैसा भएर पनि खर्च नहुने स्थितिको अन्त्य होस ।

यो पटक पुँजीगत खर्च बढी गर्न योजना कार्यक्रमतिर बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नुहोला । विदेश जान,कुरा गर्न,शहर बजारमा बस्न र गोष्ठी गर्न रुचाउने तर ठोस काम गर्न नरुचाउने विकराल समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । यसलाई सच्याएर जाऔ ।'

अर्थमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै प्रभावकारी खर्चमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै भने ‘काम गर्दा कानुनले बाटो छेकेमा भन्नुस ढोका खोलेर अगाडी बढाउँछौ ।' गत बर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै भएको पनि महराले जानकारी गराए ।