भ्रष्टाचार छानबिनमा बैंक विवरण दिन मिल्ने

काठमाडौंः सम्पत्तिको हक तथा गोपनीयतामाथि दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा छानबिनका लागि बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी जानकारी अर्को मुलुकलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने निर्णय दिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिलगायत अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिमा भएका प्रावधानअनुसार नेपालमा रहेका बैंकिङ सूचना एवं विवरण उपलब्ध गराउन मिल्ने फैसला भएको हो ।

नेपालका बैंकबाट विदेशी मुलुकलाई सूचना एवं विवरण दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा दुई वर्षदेखि चलेको विवादको टुंगो लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो ।

‘पोलिमर नोट' छपाइसम्बन्धी अस्ट्रेलियामा भएको एउटा अनियमितताको विषयमा मागअनुरूप छानबिनका लागि पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावललगायत केही व्यक्तिको खाता विवरणसहितको सूचना पठाउने बाटो खुलेको छ ।

‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेड' ले नोट छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्दै छानबिन प्रयोजनका लागि डा. रावलसहित नेपालका नौजना व्यक्तिको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी जानकारी मागेको थियो । अस्ट्रेलियन सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक तबरमा नेपाल सरकारसँग अनुरोध भएपछि बैंक खातासहितका सूचना पठाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोक्न प्रतिष्ठित बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पाण्डे र मैतीदेवी बस्ने उपेन्द्रकेशरी पौड्याल २०७१ सालमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

पाण्डे इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष हुन् भने पौड्याल राष्ट्रबैंकका पूर्व मुख्य मुद्रा अधिकृत हुन् । उनीहरूले आफूलाई केही थाहा नभएका विषयमा बिनाप्रमाण विदेशी राज्यलाई विवरण दिन थालिएको दाबी गरेका थिए । उक्त रिटमा सुरुमा विवरण पठाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्चबाटै राष्ट्रबैंकलाई अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रबैंकलाई बैंक विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेपछि कानुन मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग राय मागेको थियो । यस्तो विवादमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ गते विवरण पठाउन मिल्ने गरी अनुमति प्रदान गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ (१) ले बैंकहरूले आफ्नो र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा हिसाब खाता, बही स्रेस्ता र लेखा विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण बैंकिङ सूचना दिन नमिल्ने दाबी रिट निवेदकको थियो । बहुपक्षीय सन्धिका आधारमा दिन सकिने भए पनि नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच त्यस्तो कुनै सन्धि नभएको जिकिर उनीहरूको थियो ।

जिल्ला अदालतको सूचना उपलब्ध गराउने अनुमतिका कारण संविधानको धारा २८ को गोपनीयतासम्बन्धी हक हनन भएको प्रश्न सर्वोच्चसमक्ष उठाइएको थियो । सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग दाबीलाई अस्वीकार गर्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका प्रावधानअनुसारको दायित्व निर्वाहका दृष्टिले दुवै देश उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणबाट यस प्रकारको सूचना, तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनु बाञ्छनीय देखिन्छ', सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस प्रकारका सूचना जानकारी आदानप्रदान गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० को प्रावधानअनुरूप पनि कुनै बाधा नपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।‘यसबाट रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त गोपनीयतासम्बन्धी हकलगायत अन्य कुनै प्रकारको संवैधानिक हकअधिकारमा गैरकानुनी तवरबाट आघात पारिएको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन', सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले बैंक खातासम्बन्धी विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष (एब्सुल्युट) नभएर कानुनी प्रक्रियाद्वारा नियमन हुने विषय रहेको व्याख्या गरेको छ । अस्ट्रेलियाको मागअनुरूप सूचना, जानकारी प्रदान गरिएको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनसमेतका कुनै प्रावधानविपरीत कार्य हुने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको पत्रअनुरूप २०७१ साल मंसिर १५ मा पूर्वगभर्नर रावल, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उनका दाजु हिमालयबहादुर पाण्डे, रमालक्ष्मी पाण्डे, केशव खत्री, पौड्याल र केही कम्पनीसहित नौजनाको बैंकखाता उपलब्ध गराउन मुलुकका सम्पूर्ण बैंकहरूलाई निर्देशन जारी भएको थियो ।

छानबिनका लागि अस्ट्रेलियाको ‘अटोनी जनरल डिपार्टमेन्ट' लाई उपलब्ध बैंकहरूसँग खातासहितको विवरण मागिएको थियो । अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी जिल्ला अदालतले एकतर्फी आदेश दिएको जिकिर निवेदकको थियो । सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न पनि सूचनाको चुहावट गर्न नहुने दाबी पनि उनीहरूको थियो ।