गायब कि गयल ?

शिक्षा अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्विकारेको छ । शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन एउटा कर्मकाण्डी अभ्यास नभएर हरेक नेपाली नागरिकलाई योग्य बनाउन र राष्ट्रिय जीवनमा प्रवेशको लागि दक्ष बनाउने राज्यको दायित्व निर्वाह पनि हो, जवाफदेही हिसाबले ।

सन् २०१५ सम्म सबै बालबालिकालाई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन सरकारले तर विगत एक दसकमा खासगरी जनघनत्व बढी भएका तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रका स्कुलहरूमा व्यापक भर्ना दर देखाइएको छ, कागजमा । यसको लागि दाताहरूमार्फत आएको ठूलो रकम सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूबाट खर्च गरिएको छ । तर ‘भर्ना' रेकर्डबाट कोही पनि बालबालिका स्कुल बाहिर नरहेको दाबी गरिए पनि बीचैमा स्कुल छोड्ने (ड्रप आउट) प्रवृत्तिबारे कुनै बहस, चर्चा गरिएन ।

विद्यार्थी भर्ना देखाएर सरकारी सहयोग÷अनुदान लिँदै आएका विद्यालयहरूले ‘ड्रप अउट' को प्रवृत्ति र संख्या सार्वजनिक नै गरेनन् । अर्को अर्थमा, विद्यार्थी भर्ना गरिनुको अर्थ त्यहाँको अन्तिम तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित हुनु या गरिनु हो भन्ने दायित्व बोध स्कुल प्रशासन, प्रबन्धन समिति र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भएन ।

यो व्यापक त्रुटिमा कति ‘भ्रष्टाचार' भयो र कति विशुद्ध लापरबाहीका कारण भयो, सम्भवतः कहिल्यै यकिनका साथ भन्न सकिने छैन ।
तर संखुवासभाबाट हाल आधिकारिक रूपमा प्राप्त केही तथ्यांकले भ्रष्टाचार र उदासीनताको यो प्रतिनिधि विषयमा गहन छानबिन अपरिहार्य बनाएको छ ।

२०७२ जेठमा ४० हजार ३५९ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका जिल्लाका ३७६ सरकारी स्कुलहरूको रेकर्ड १० महिनापछि केलाउँदा दुई हजार तीन सय वद्यार्थी फेला परेनन् । कहाँ गए ती विद्यार्थी ? कामको खोजीमा बाहिर भए ? अथवा परिवार विस्थापित भए उनीहरूका ? यदि मुलुकभित्रै अन्य जिल्लामा उनीहरूले स्थानान्तरण लिएको भए त्यसको तथ्यांक जिल्ला शिक्षा कार्यालय या विभिन्न स्कुलहरूमा हुनुपर्ने थियो, तर त्यो देखिँदैन ।

त्यस्तै दलित, उत्पीडित र शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई समेत सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसकेको सावित भएको छ, किनकि गत वर्षको तुलनामा नौ लाख रुपैयाँ कम खर्च भएको छ, छात्रवृत्ति वितरणमा ।

यो सामान्य घटना र प्रवृत्ति हैन । सर्वप्रथमतः सरकारी स्कुलहरूमा शैक्षिक गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सकिएको छैन र निजी तथा बोर्डिङ स्कुलहरूको तुलनामा उनीहरूको नतिजा निकै नराम्रो हुने गरेको छ, जबकि शिक्षक सुविधा आदिमा सरकारी बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । बीचमै स्कुलबाट बाहिरिँदा भोलिको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा उनीहरूको हैसियत समाजको निम्नतम श्रेणीमा स्थापित हुनेछ ।

द्वन्द्वको आधार निर्माण गर्नेछ त्यसले, संखुवासभाको घटनाका आधारमा सरकारी स्कुलहरूमा ‘ड्रप आउट' सम्बन्धी बृहत् छानबिनसँगै । शैक्षिक स्तरीयता विकास सुनिश्चित गर्न नीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण अनि जवाफदेहीको सुनिश्चितता अपरिहार्य बनेको छ ।