चुरेबाट गिट्टी-बालुवा अवधै निकासी

चुरेबाट गिट्टी-बालुवा अवधै निकासी

जनकपुरधामःचुरे क्षेत्रलाई बन्जर बनाउने गरी धनुषाका नदीहरूबाट गिट्टी बालुवा अवैध रूपमा निकासी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले लागू गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी अवैध रूपमा नदीहरूको दोहन भइरहेको छ ।

जिल्ला विकास समिति धनुषाले ठेक्का नखोले पनि दैनिक रूपमा राजमार्ग क्षेत्रका नदीहरूबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको छ । धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर साहले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि गिट्टी बालुवा निकासी तथा ढुवानीका लागि नयाँ ठेक्का जिविसले हालसम्म खुला नगरेको बताएका छन् ।

वैधानिक रूपमा ठेक्का खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा ढुवानीबाट जिविसलाई करोडौं राजश्व क्षति भइरहेको साहले बताए । बिनाठेक्का भइरहेको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दै जिविस धनुषाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म प्रशासनले नियन्त्रणको कुनै प्रयास गरेको छैन ।

करोडौंको राजस्व चुहावट भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कुनै सहयोग नगरेको जिविसका एक कर्मचारीले बताए । जिविसले असार २५ गतेदेखि भाद्र महिनासम्म गिट्टी बालुवा ढुवानी निकासीमा रोक लगाएको छ । असोजमा नयाँ ठेक्का खोलिएपछि मात्रै ढुवानी प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी साहले जानकारी गराए ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंले यस प्रकार गिट्टी बालुवाको अवैध ढुवानी गर्नु दण्डनीय रहेको बताए । नयाँ ठेक्का नभएको समयमा निकासी अवैधानिक रहेको र यसलाई रोक्न प्रशासनले शीघ्र पहल गर्ने चापागार्इंले बताए ।

जिल्लाको महोत्तरी सीमामा रहेको लालगढमा नदीको अत्यधिक उत्खनन गरिएकै कारण पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने रातु नदीको पुल भास्सिएको थियो । सो नदीमा अहिले पनि क्रसर उद्योग चलाएर अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ । नदीमा अत्यधिक उत्खनन गरिएका कारण माटो कमजोर भएर पुल भास्सिएको र यही अवस्था रहे भविष्यमा सम्पूर्ण पुलनै भत्किने खतरा रहेको प्राविधिकले देखाए पनि प्रशासनकै मिलोमतोमा हालसम्म क्रसर निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.