स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सकस
स्याङ्जाः अर्जुनचौपारी गाविसका दुर्गाबहादुर रोका र रापाकोट गाविसका चक्रबहादुर गुरुङलाई प्राविधिक समितिको दुई गाविसलाई भीरकोट नगरपालिकामा समाहित गर्ने निर्णयप्रति चित्त बुझेको छैन । यो चित्त नबुझाइ उनीहरूको मात्र होइन । उनीहरूलगायत दुवै गाविसबासीले भीरकोट नगरपालिकामा जानु आफ्ना लागि अपायक बढी कष्टकर हुने बताउँदै दबाबका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।
यसैगरी पञ्चमूल र आरुचौर गाविसवासीले पनि आफ्ना लागि तोकिएको सेतीदोभान सेवा केन्द्र पनि अपायक नै ठानेका छन् । त्यसैले अर्जुनचौपारी, रापाकोट, पञ्चमूल, दरौं र आरुचौर गाविसको अर्जुनचौपारी सेवा केन्द्र बनाउन माग गर्दै स्थानीयले बृहत् भेला गरी संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले अर्जुनचौपारी र रापाकोट गाविसलाई भिरकोट नगरपालिकामा, पञ्चमूल र आरुचौर गाविसलाई सेतीदोभान केन्द्र र दरौं गाविसलाई पुतलीबजार नगरपलिकामा मिसाएर नयाँ स्थानीय संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीयले उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै आफ्ना लागि पायक र सहज स्थानमा सेवा केन्द्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
अर्जुनचौपारीका पूर्वगाविस उपाध्यक्ष दीर्घनारायण अर्यालयको संयोजकत्वमा ६ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
अर्जुनचौपारीका पूर्वगाविस उपाध्यक्ष दीर्घनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजकमा पूर्वजिविस सदस्य चक्रबहादुर गुरुङ र सचिवमा रापाकोट गाविसका पूर्वअध्यक्ष खडानन्द पौडेललाई चयन गरिएको छ । पाँच गाविसलाई केन्द्र पारेर सेवा केन्द्र बनाइनुपर्ने स्थानीयको माग जायज रहेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र घिमिरे ।
प्राविधिक सहयोग समितिले २/२ जनाको समूह बनाएर आठ ठाउँमा नजिकका नगरपालिका र गाउँ समितिका नागरिकबीचमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको हो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले स्याङ्जामा ८ स्थानीय निकाय तोकेको छ । स्थानीय नागरिकको सुझावका आधारमा पुनर्संरचना आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी महेश भट्टराईले दिए । उनका अनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी उपयुक्त केन्द्र बनाइएको र छलफलमा विवाद भए पनि त्यसलाई सुझावका रूपमा पेस गरिनेछ ।
आयोगले बनाएको मापदण्ड स्याङ्जाबासीका लागि उपयुक्त नभएको छलफलका सहभागीले बताएका छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा बनाउन आयोगले दिएको स्थानीय तह संख्या कम भएको र जनसंख्याको मापदण्ड बढी भएको बताएका छन् । गाउँ नगरका जनसंख्या दिनप्रतिदिन घट्दो रहेको बताउँदै जनसंख्या कम बनाउन र स्थानीय तह संख्या ८ बाट बढाउन राजनीतिक दलहरूको आग्रह छ । कांग्रेस र एमालेले स्थानीय तह बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्राथमिकता जनसंख्यामा मात्र सीमित रहेको र पहाडी जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको कांग्रेसका सचिव कुमार रानाले बताए ।
प्राविधिक समितिले यही साउन १२ गतेदेखि एक सातासम्म जिल्लाका विभिन्न स्थान स्याङ्जा सदरमुकाम, वालिङ, चापाकोट, भीरकोट, सेतीदोभान, बिरुवा बजार, मिर्मी, जगत्रदेवी गाविसलाई केन्द्र पारेर त्यसवरपरका नागरिकका बीचमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।
चार नगरपालिका र ५३ गाउँ विकास समिति रहेको स्याङ्जाको जनसंख्या दुई लाख ८८ हजार एक सय ८१ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
