१५ सय ट्याक्सीका लागि ५० हजार आवेदन

१५ सय ट्याक्सीका लागि ५० हजार आवेदन

काठमाडौं: सरकारले भूकम्पपीडितलाई एक हजार पाँच सय नयाँ ट्याक्सी नम्बर दिने निर्णय गरेपछि गत साउन ५ गतेयता ५० हजार आवेदन परिसकेका छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ती ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार आवेदन आह्वान गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मंगलबारसम्ममा ५० हजारले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दर्ता गर्ने म्याद भदौ २ गतेसम्म तोकिएको छ । त्यतिबेलासम्ममा करिब ७० हजार आवदेन पर्ने जानकारी विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिए । ट्याक्सी नम्बरका लागि सक्कल नागरिकतासहित सम्बन्धित व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर भूकम्पपीडितको प्रमाणित कार्ड र हालसालै खिचिएको फोटोसहित निवेदन दिनुपर्छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले प्राप्त हुने आवेदनलाई गोलाप्रथाबाट छनोट गरिने बताए । भूकम्प प्रभावित जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगाबाट आवेदन परेका छन् । विभागका अनुसार बुझाइमा गलत भएकाले गाडी नै रिर्जभ गरेर सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवाका भूकम्पपीडित आवेदन दिन आएका थिए । सबैभन्दा बढी आवेदन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काभे्र र धादिङबाट परेका छन् ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले ट्याक्सी नम्बरमात्रै वितरण गर्ने भन्ने नबुझेर भूकम्पपीडितले ट्याक्सी नै सित्तैंमा पाइने जसरी आवेदन दिएका छन् । उनले भने, 'सरकारले दर्ता नम्बरमात्रै दिने हो, बाँकी सम्पूर्ण खर्च भूकम्पपीडित आफैंले गर्नुपर्छ ।' अधिकारीले ट्याक्सी नम्बर पाएपछि भूकम्पपीडितले अर्काका नाममा नामसारी गर्न पाउने छुट रहेको बताए ।

 

सरकारले गत चैत २१ गते मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितलाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि भने एक हजार आठ सय ५० वटा ट्याक्सी नम्बर वितरण गरेको थियो । जसमा सात सय सर्वसाधारण, ६ सय ५० व्यवसायी र पाँच सय स्वरोजगार (चालक आफैं) लाई वितरण गरिएको थियो ।

विभागका अनुसार उपत्यकामा हाल सात हजार ट्याक्सी छन् । तीमध्ये पाँच हजार ६ सय ५० पुराना र एक हजार ८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी छन् । ट्याक्सी व्यवसायी संघ र यातायातसम्बद्ध अन्य व्यवसायीले भने नयाँ ट्याक्सी वितरण नगर्न सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.