खोटाङ कारागार स्थानान्तरण गर्न पत्राचार
काठमाडौंः बाढीपहिरोको कारण जिल्ला कारागार खोटाङमा रहेका सयभन्दा बढी कैदीबन्दी जोखिममा परेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्काल स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगको स्थलगत अनुगमनका क्रममा जुनसुकै बेला बन्दीको जीवन संकटमा पर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
उक्त कारागारमा ९४ पुरुष, १४ महिला र पाँच आश्रित बालबालिका छन् । कारागार अनुगमनका क्रममा वर्षाका कारण महिला कैदीबन्दी बसेको भवन चर्केर भत्केको भेटिएको छ ।
साउन १६ को वर्षाका कारण कारागारको मूल भवन भत्किएको, दुईवटा सुरक्षा पोस्ट् बगाएको, महिला कैदीबन्दी रहेको भवनको पर्खाल चिराचिरा परेको तथा कारागारको कम्पाउन्डको केही भाग र ढलसमेत बगाएको छ । कारागारको शौचालयको सेफ्टीट्ंयाकी भत्किएर दुर्गन्ध फैलिएको र वर्षाका कारण कारागारको दायाँबायाँ करिब नौदस मिटरजति खण्ड लच्किएको छ ।
‘कारागार भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको छ । अनुगमनबाट जुनसुकै बेला कैदीबन्दीको जीवन थप संकटमा पर्ने देखिएको छु, आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘भूकम्पले पनि कारागार क्षति पुर्यायो । सुधारका लागि आयोगले २०७२ सालमै सिफारिस गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएन ।'
अन्सारीले बन्दीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताइन् । महिला कैदीको शौचालय र भान्छाकोठासँगै भएका कारण स्वास्थ्यमा समस्या परेको, बालबच्चा बिरामी परेको, समयमा औषधि उपचार नपाएको, दूषित खानेपानी र ढुसी आएर अमिलिएको चामलको कारण कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको आयोगको अनुगमनले देखाएको छ ।
विनाशकारी भूकम्पपछि मुलुकमा रहेका जीर्ण कारागारको अवस्था अनुगमन गरी आयोगले २०७२ साल असार २७ मा कारागार सुधारका लागि सिफारिस गरेको हो । ‘हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् पक्ष होु, अन्सारीले भनिन् । आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनद्वारा प्रदत्त सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको जीवन र स्वास्थ्य अधिकारबाट जिल्ला कारागार खोटाङका कैदीबन्दी वञ्चित हुनुपरेको जनाएको छ ।
पर्खाल चिरा परेका कारण बन्दीको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट मानवीय क्षति हुन नदिने तर्फ संवेदनशीलता देखाई परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी आवश्यक पर्ने उपकरण र अन्य सामग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
