भूराजनीतिक जटिलता र रणनीतिक कौशल

कुनै पनि राष्ट्रको स्थिरता तथा यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा त्यस देशले आफ्नो भूराजनीतिका आधारमा अवलम्बन गरेको रणनीतिले निर्धारण गर्छ ।

भूराजनीति भन्नाले मुलुकको भूगोलसँगको त्यो सम्बन्धलाई जनाउँछ, जुन त्यहाँको राजनीति, सामाजिक संरचना र जनचाहना, आर्थिक अवस्थाको आधारमा तय गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा मुलुक असफल हुने सम्भावना रहन्छ । यसको आधारमा सुरक्षा नीति तथा परराष्ट्र नीति तय गर्नु त अति आवश्यक छ नै, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी नीति पनि यसैका आधारमा चल्न सकेन भने मुलुक कमजोर हुन पुग्छ । तसर्थ भूराजनीतिको सही विश्लेषण गर्न सकिएन भने मुलुकको शक्ति सन्तुलन गड्बडिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक विशेषता

भूराजनीति यस्तो अध्ययन हो, जसमा राजनीतिलाई भूगोलको आधारमा व्यापक विश्लेषण गरी यसबाट प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको आकलन गरिन्छ । यसका आधारमा भूरणनीति तय गर्नु आवश्यक छ अन्यथा कूटनीतिमा मात्र होइन, मुलुक सबै नीतिहरूमा प्रभावहीन हुन सक्छ । नेपालको भूरणनीति पनि यसको भूराजनीतिमा आधारित छ, जसको लागि समग्र भारतीय उपमहादेशको भूराजनीति पनि बुझ्नु आवश्यक छ । यस उपमहादेशमा नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, र भुटाननजिकका राष्ट्रहरू हुन् भने उत्तरको विशाल चीनले आफ्नो छुटै सामरिक महत्त्व राख्छ ।

तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको नेपाल भूराजनीतिको हिसाबले यसको धेरै नजिक छ भने विशाल हिमालपारि रहेको चीन धेरै टाढा छ । यससँगको यातायात सम्बन्ध विस्तारै बढ्दैछ, जसको कारणले जनसम्पर्क र व्यापार पनि निरन्तर बढ्ने अवस्थामा छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको निकटतम सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धनको लागि उत्तिकै आवश्यक छ तर भूराजनीति भारतसँग अनुकूल तथा उसको तुलनामा चीनसँग प्रतिकूल भएकाले भूरणनीति सोहीअनुसार बनाउनु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।

चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा र नेपाल

वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बहालीसँगै जोडतोडसँग आएको ‘वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा पुरानो सिल्करोडमा आधारित छ ।

भारत र चीनको व्यापारिक साझेदारी बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले पनि यसबाट फाइदा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिले चीन यसै अवधारणामा अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, युरोपसम्म पुगिसकेको छ भने अमेरिकासँगको व्यापार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । भारतसँगको व्यापार पनि विगत वर्षहरूमा ७० विलियन यूएस डलर रहेकोमा अब सय विलियन यूएस डलर पुग्ने अनुमान छ ।

चीनले आफ्नो व्यापारिक रणनीतिअनुरूप नेपालमा पनि आफ्नो सञ्जाल बढाउनेतर्फ अगाडि बढेको तर भारत र चीनबीच नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाललाई सहभागी नगराउनु दुवै राष्ट्रको नेपालप्रति असल नियत नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्ता गतिविधिमा नेपालले प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्र विरोध प्रदर्शन नगरी हुनसक्ने बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौताको पूर्वअनुमान गरी उपयुक्त समयमै आफ्नो राय तथा विरोध सम्बन्धितमा राख्नु अनिवार्य छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएगरिएका चीनसँगका सन्धि र सम्झौताहरूको स्वामित्व वर्तमान सरकारले लिने निर्णय भइसकेकाले सोहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउने र कुनै मित्रराष्ट्रको यसमा वाधा, अवरोध छ भने कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान गरी आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

नेपाल भारत सम्बन्ध

इस्ट-इन्डिया कम्पनीले नेपालबारे प्रतिपादन गरेको ‘बफर जोन' अवधारणामा आधारित भारतको ‘नेपाल नीति' हालको अवस्थामा कत्तिको सान्दर्भिक छ आफैँमा मननयोग्य छ । समयको माग र परिवर्तन हुँदै गएको जनभावनालाई उचित मूल्यांकन गरी नीति परिमार्जन नगरे त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने नीतिकारले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको आधुनिक विश्वमा कसैको ढालको रूपमा कोही प्रयोग हुन सक्दैन ।

यो ‘बफर जोन' पनि त्यसैमा आधारित छ । तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सुरक्षा चासोलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सञ्चारको बढ्दो पहुँचबाट अहिले समाजमा सबै जानकार तथा जागरुक छन् । किन र कसरी तथा कसले आफ्नो अधिकार संकुचित बनायो, यसबारे जिम्मवार समूह सचेत नभएमा विवादित हुनुपर्ने अवस्था कसैबाट लुकेको छैन ।

नेपाल भारत मैत्री सन्धि- १९५० मुख्यगरी बहुसंख्यक नेपालीबाट रुचाइएको छैन । यो नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा ढल्न लागेको राणा प्रधानमन्त्रीलाई सही गराएर लागू गरियो र यसको पुनरावलोकन गर्न पटकपटक नेपाली पक्षबाट प्रयास हँदा पनि सफल हुन सकेको छैन । हालैको प्रबुद्ध समूह बैठकमा जुन प्रकारले नेपाललाई भुटानको जस्तो खुसी मुलुक भएको भारत देख्न चाहन्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसमा बहुसंख्यक नेपाली सहमत छैनन् ।

त्यसैगरी नेपाल भारत सीमामा जंगे पिगर नै आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्ति आयो, यसले भारतको आशयलाई लिएर टीकाटिप्पणीहरू भए जुन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढाउनेभन्दा पनि नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने देखिन्छ ।

दुई देशको सम्बन्धको जग जनसमर्थनबाट प्राप्त हुन्छ । पाँचमहिने नाकाबन्दीले ओली सरकारलाई भन्दा पनि नेपाली जनतालाइ पिरोलेको थियो भन्ने भारतीय संस्थापनले बुझ्न सकेन, चाहेन । २०४५ को नाकाबन्दी पनि राजसंस्थालाई केन्द्रित थियो, तर यसको मार नेपाली जनताले बेहोरे । खुकुरीको मार अचानोलाई थाहा हुन्छ भने झैँ नाकाबन्दीको पीडा भुल्न नेपालीलाई धेरै समय लाग्नेछ ।
अहिले भुटानीहरू खुसहाल रहेको कुरा गर्दा शदीयौँदेखि बसोवास गरिआएका नेपाली मूलका लाखौँ भुटानी विस्थापित गरी लादिएको प्रजातन्त्रमाथि त्यहींका जनता खुसी छैनन् भन्ने कुरा विस्तारै सतहमा आउँदैछ ।

आफ्नो भूराजनीतिक जटिलता महसुस गर्दै राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रही छिमेकीको जायज चाहनालाई समेत ध्यान दिएर नेपालले माटोसुहाँउदो नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जुट्नु जरुरी छ ।

नेपालसँग भुटानको सीमा नजोडिएकाले भुटानी नागरिकहरू प्रथमतः भारतमा शरणार्थी भएका हुन् तर नेपाली भाषा बोल्ने र नेपाली मूलका भएका कारण उनीहरूलाई नेपालमा खेदिएको थियो । नेपाल भारत खुला सिमानाको दुरुपयोग यहाँ टट्कालै भएको पाइन्छ ।

तिब्बतबाट अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरू खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै सहजै भारतको धर्मशाला आवतजावत गर्ने गरेको समेत सबैलाइ ज्ञात भएकै कुरा हो । २० हजारको हाराहारीमा रहेका तिब्बती र ठूलो संख्यामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको कारण नेपाललाई थप जटिलता बेहोर्नुपरेको सर्वविदितै छ ।

परराष्ट्र नीतिमा यसको असर

राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशदेखि लिएर राजा महेन्द्रले शीतयुद्धकालमा अवलम्बन गरेको नीति तथा राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव' लाई मध्यनजर राख्दा नेपालको भूराजनीतिको संवेदनशीलता राम्ररी बुझेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी जननायक बीपी कोइरालाले ‘राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको' जस्तो अभिव्यक्तिका साथ भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्किएको र मनमोहन अधिकारीद्वारा १९५० को सन्धि संशोधनको निमित्त भारतलाई आधिकारिक रूपमा प्रस्ताव पेस गर्नु यसको गम्भीर मननको कारण हो भन्न सकिन्छ ।

यसैगरी राजा महेन्द्रद्वारा १९५५ मा विविध कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गराउनु र राजा वीरेन्द्रले १९७३ मा ‘शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव' माथि ११६ राष्ट्रहरूको समर्थन प्राप्त हुनु आफैँमा गौरवको विषय थियो ।

त्यसपछिको कालखण्डमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधार मान्दै पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आफ्नो परराष्ट्रनीति कायम राख्ने प्रयास त गरेको छ, तर दसबर्षे माओवादीको जनयुद्धबाट सिर्जित संक्रमणकालको कारण यसलाई गति दिन सकेको आभास भने नेपाली जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको अबको बाटो

आफ्नो भूराजनीतिक जटिलता महसुस गर्दै राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रही छिमेकीको जायज चाहनालाई समेत ध्यान दिएर नेपालले माटोसुहाँउदो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसको लागि उच्चस्तरको इच्छाशक्तिसहित लोकतन्त्रको संस्थापन, सुशासन तथा कानुनी राज्यको स्थापना नै पहिलो लक्ष हुनुपर्छ । अब पनि हामी चुक्यौँ भने नेपाली जनताले कसैलाई छोड्ने छैनन् ।

भट्टराई त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा प्राध्यापन गर्छन् ।