नेविसंघ प्रतिनिधि विवाद टुंगियो, चुनाव शनिबार

नेविसंघ प्रतिनिधि विवाद टुंगियो, चुनाव शनिबार

काठमाडौंः तीन दिनदेखि स्थगित हुँदै आएको कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको प्रतिनिधि विवाद समाधान भए पनि महाधिवेशनको बन्दसत्र भने सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधि विवाद रहेको ११ जिल्ला र केही क्याम्पसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबीच भागबन्डाका आधारमा सहमति गरेर विवाद समाधान गरे पनि प्रतिनिधिको नाम चयन नभएकाले बुधबार बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको हो ।

साँझ पार्टीले गठन गरेको निर्देशन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार बन्दसत्र सुरु हुने जनाएको छ । ‘विवाद सबै समाधान भएको छ अब बिहीबारदेखि महाधिवेशनको कार्यतालिका अगाडि बढ्छ', पार्टीद्वारा गठित निर्देशक समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिमा भागबन्डा गरे पनि प्रतिनिधि कोको पठाउने भन्ने तीनै समूहले निर्णय गर्न नसक्दा बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको हो ।'

निर्देशक समिति र निर्वाचन समितिबीच शुक्रबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता र शनिबार निर्वाचन गराउने मोटामोटी सहमति भएको छ । बिहीबार भने बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदनलगायत पेस हुनेछन् ।

भागबन्डा मिलेपछि अनशन तोडियो

कांग्रेसका तीन गुट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाबीच विवादित ११ जिल्ला र क्याम्पसको प्रतिनिधिमा भागबन्डा मिलेपछि एक सातादेखि जारी दुई विद्यार्थी नेताहरूले अनशन तोडेका छन् ।

झन्डै एक हजार प्रतिनिधिमा दुई सय अनशनरत समूहलाई दिने सहमति भएपछि अनशन तोडिएको हो । बुधबार दिउँसो कांग्रेस सभापति देउवा, नेता सिटौलालगायतले अनशन बसेका विद्यार्थी नेताहरू गणेश सापकोटा र रत्नहरि ढुंगेललाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्व भागबन्डाको आधारमा छनोट गरिएको भन्दै सापकोटा र ढुंगेल आमरण अनशनमा बसेका थिए । उनीहरूको अवस्था नाजुक भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । नेविसंघको ६४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा विवादका कारण नेतृत्व चयन गरिएको छैन । नेतृत्व चयन भइसकेका थप १३ जिल्लामा पनि विवाद छ ।

कुनै समूहको पनि प्यालन बन्न सकेन

पार्टीमा जस्तै नेविसंघमा पनि त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि तीनै समूहले आफ्नो प्यानल बनाउन सकेका छैनन् । पौडेल समूहले मनोजमणि आचार्यलाई अध्यक्षमा उठाउने मनस्थिति बनाए पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । पौडेल पक्षबाट दीपक भट्टराई र आनन्दराज त्रिपाठीले पनि अध्यक्षको दाबी छाडेका छैनन् ।

यता संस्थापन पक्षले भने अध्यक्षमा कसलाई उठाउने भन्ने अझै अन्योल छ । अध्यक्षमा जितजंग बस्नेत र नैनसिंह महरमध्ये एकजना उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । संस्थापनबाट रत्न कार्की, सरोज थापालगायतले पनि अध्यक्षको दाबी गरेका छन् ।

सिटौला समूहले भने कुन्दनराज काफ्लेलाई अध्यक्षमा लडाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि संस्थापन पक्षसँग गठबन्धन गरेर संयुक्त प्यानल बनाउने विषयमा पनि छलफल जारी छ । सिटौलाको धारमा विद्यार्थी नेताहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि छन् ।

अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो नलाग्दा उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री र सदस्यहरूका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन सकेको छैन । कतिपय अध्यक्षका आकांक्षीलाई उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा उठाउने रणनीतिमा दुवै समूह छन् ।

उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलगायत पदाधिकारी र सदस्यमा पनि उम्मेदवारी घोषणा ह्वात्तै बढेको छ । एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि पाँच सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।

संघको उपाध्यक्षमा भरत खड्का, राजीव केसी, नीमा गिरी, समावेशी कोटाबाट मोहम्मद वजिह अर्सद (ओजी), सागर परियार, चन्दा अधिकारी, रमेश पाण्डे, दीपक भण्डारी, हरिश भण्डारी, बखतबहादुर शाही, विश्वामित्र रिजाल, डीबी सुनारलगायतले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षमै विष्णु कार्की, कृष्ण कार्की, सुवास भण्डारी, नवीन राई, कृष्णकुमारी बस्नेतलगायतले दाबी गरेका छन् ।

महामन्त्रीमा डिल्लीराम सुवेदी, उर्मिला थपलिया, पुष्पराज शाही, हिमालदत्त श्रेष्ठ, मनोज वैद्य र युवराज पाण्डेले दाबी गरेका छन् । सहमहामन्त्रीका लागि दिनेशचन्द्र थपलिया, महेन्द्र राउत, रघुवीर कार्की, सागर भट्टराई, रञ्जिता कार्की, गणेश पौडेललगायतले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कोषाध्यक्षमा भने साधना घिमिरे, अञ्जना अर्याल र शिव रिमालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.