राजनीतिक सुधार सम्पन्नताको आधार

अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य र यथेष्ट स्रोतसाधनका साथै दाताहरूबाट प्राप्त मनग्गे बाह्य सहयोग हुँदाहुँदै पनि नेपाल सम्पन्नताको दृष्टिकोणले ज्यादै पछाडि परेकोमा कसैको विमति छैन । लोकतन्त्र प्राप्तिपूर्व नेपालको अपेक्षित प्रगति नहुनुको दोष तत्कालीन राज्य व्यवस्थामाथि थोपरिन्थ्यो ।

तर संसारको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था ठानिएको लोकतन्त्र हासिल भएको एक दसक पुग्दा र जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाबाटै संविधान जारी भइसक्दा पनि यहाँ सही अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नसकी देशको अधोगति जारी रहेबाट जनतामा व्यापक निराशा र खिन्नता व्याप्त छ ।

गलत राजनीति यसको कारक रहेको अरू त अरू स्वयं राजनीतिक दलहरूका नेता र कार्यकर्तासमेत स्विकार्छन् । तर यी असफल नेता स्वयं सुध्र्रिने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सबै अरूमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने यत्नमा छन् । यसबाट ‘राज्य बनाउन राम्रो कानुनको त्यति आवश्यकता हँदैन, जति राम्रो अधिकारी को' भन्ने उक्ति पुष्टि हुन्छ ।

हुन त सबै दलका नेताहरू आफू देश र जनताको हितमा प्रतिबद्ध रहेको रट लगाउँछन्, तर उनीहरूको अर्जुन दृष्टि सधैँ सत्ताकेन्द्रित हुने गर्दछ, त्यो पनि शक्तिको चरम दुरुपयोगको लागि । त्यसको पछिल्लो कडी हो, वर्तमान सत्ता गठबन्धन । सबैलाई ज्ञात भएकै हो, कांग्रेससँग गठबन्धनको सौदाबाजी तय भएपश्चात् माओवादी केन्द्रले आफ्नै समर्थनमा बनेको केपी ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो ।

उक्त गठबन्धनले ओली सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । तर देश र जनताको हित यहाँका नेताका देखाउने दाँत हुन् ।

स्पष्ट छ, कांग्रेसलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी एमालेलाई जसरी भए पनि सत्ताच्युत गर्ने बहाना चाहिएको थियो । बजेट आएपछि त आफूले सत्ताको बागडोर पाउने महत्त्वाकांक्षामा रहेका प्रचण्ड केपी ओलीले सकेसम्म आफ्नै म्याद मात्र थप्ने सुर नछोडेपछि पालो नआउने पिरलोले प्रताडित थिए ।

त्यसैले देश र जनताको हित त त्यस्तै हो, प्रभुको आशीर्वादसहित बाँकी रहेको १८ महिने अवधि आधाआधी बाँडचुँड हुने भएपछि यी विपरीत सिद्धान्तका दुई दलबीच सहमति जुटेको जगजाहेर छ ।

अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्व आफ्नै कमजोरीका कारण अल्पावधिमै गुमाएका प्रचण्डलाई ३६३ सांसदको मतसहित सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने दोस्रो अवसर जुरेको छ, त्यो पनि अवधि किटान गरेर । देशको सम्मुख चुनौतीका चाङ रहेका छन् । अधिकांशले यसलाई प्रचण्डको लागि पूरक र अन्तिम अवसरका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

हुन पनि असल छवि भएकाको सत्तामा पुगेपछि छवि बिग्रने प्रबल सम्भावना हुन्छ भने एकातिर खस्कँदो छवि र अर्कोतिर हाम्रो राष्ट्रिय खेल नै अर्काको खुट्टा तान्ने संस्कारमा आफ्नो पूर्ववत् रबैयामा तात्विक सुधार गर्न नसकेमा यिनीप्रतिको बचेखुचेको विश्वास गुम्नेमा शंका छैन ।

त्यसो त, विगतमा उनले सबै कुरा बिगारे भनियो भने उनीप्रति पूर्वाग्रही भएको ठानिनेछ । संविधान निर्माणको पछिल्लो चरणमा उनले लिएको स्ट्यान्ड सम्झिनलायकको कामका रूपमा नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछ । ज्ञातव्य छ कि लोकतन्त्र स्थापनामा खेलेको अहम् भूमिकाको कारण उनी भूमिगत अवस्थाबाट सार्वजनिक हुँदा साँच्चि नै हाइहाइका पात्र थिए ।

फलतः संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उनले यथेष्ट तटस्थ भोटसमेत पाएर सबभन्दा ठूलो दल बन्नु त्यसको एउटा सूचक थियो । जनताको यत्रो ठूलो विश्वास जितेको अवस्थामा मुलुकको अहित नहुने गरी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार जनताप्रति विभेदरहित व्यवहार मात्र गर्न सकेको भए उनी राजनेता बन्न सक्थे ।

दुर्भाग्य, शक्ति हत्याएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पाल्ने, आफ्नो तिकडमको सफलतालाई पौरख मान्ने तथा आफन्त र सीमित अन्धभक्तलाई आफ्ना ठान्ने कमजोरीका कारण न उनले देश र जनताप्रति न्याय गर्न सके, न पार्टीलाई जोगाइराख्न सके ।

क्रमशः उनको वास्तविकता उदांगिदै जाँदा थाहा भयो उनीसँग भएको गुणको तुलनामा उनी बढी नै पत्याइएका रहेछन् । साथै के पनि स्पष्ट भयो भने यहाँका अन्य दलमा कुनै भिजन र दूरदृष्टि त भएन नै, ठीक र बेठीक छुट्ट्याउने पारखसमेत नभएकाले पनि उनीहरू वाकपटुतामा निपुण यिनको एजेन्डामा आँखा चिम्लिएर लतारिएका रहेछन् । यद्यपि उनले स्विकारिनहाले पनि आफ्नै कतिपय एजेन्डा पछि आएर उनकै लागि काउसो साबित भएका छन् ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले दिव्य ज्ञानै फुरे झैँ गरी ‘मैले विगतमा राम्रा मात्र होइन, थुप्रै गल्तीसमेत गर्न पुगेँ, जसको मूल्य देशले समेत चुकाउन पुग्यो' भनेर सार्वजनिक रूपमै स्विकारेका छन् । यसपटक उदाहरणीय काम गरेर मुलुक र जनतासामु अमिट छाप छोड्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीबाट व्यक्त भएको छ । यद्यपि, यसअघि दर्जनौँ पटक उनबाट व्यक्त यस्ता प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित भएकाले पनि विश्वास गरिहाल्ने आधार कमजोर छ ।

तथापि, यहाँका राजनीतिक दलबाट बिगार्ने सिवाय सपार्ने काम नभएको छाप जनतामा परिरहेको अवस्थामा गठबन्धन निर्माणकै चरणमा ओली सरकारबाट भागबन्डा पुर्‍याउनकै लागि फुटाइएका मन्त्रालय गाभ्ने, मन्त्रिमण्डल २७ सदस्यीय बनाउने अनि राज्यमन्त्री नराख्ने जस्ता निर्णय भएको चर्चा स्वागतयोग्य छ । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने यसअघिका उनका प्रायः सबै निर्णयमा उनी अधिकांशलाई सन्तुष्ट पार्ने नाउँमा बढी व्यक्ति समेट्ने धुनमा हुन्थे । जसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा माओवादी केन्द्र बन्दाको अत्यन्तै भद्दा पदाधिकारी संख्या हो ।

तर साँच्चि नै उनमा चेत फिरेको हो भने उनले हेक्का राख्नैपर्छ, फेरि पनि धेरैलाई समेट्ने धुनमा उनले मन्त्रिमण्डलको संख्या अहिलेसम्मकै रेकर्ड उछिनेर ५१ नै पुर्‍याए पनि सम्भावित ५२ औँ र त्यसपछिकाको असन्तुष्टि त कायमै रहन्छ ।

प्रचण्ड र उनका समर्थकहरूलाई झट्ट चित्त नबुझ्नु बेग्लै कुरा । तर मननीय के छ भने लोकतन्त्र ल्याउनुमा उनले योगदान पुर्‍याएको भए पनि त्यसको प्राप्तिपश्चात् सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतीकरणको वीजारोपण र त्यसको मूल्यमान्यता भत्काउने गरी भित्रायाइएको राजनीतिक भागबन्डाको संस्कारले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाइरहेको छ, जसलाई अद्यापि अन्य दलले पछ्याइरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति हुने पदको के कुरा ?
यहाँ त सुरक्षा निकायका उपल्ला पदहरूमा भागबन्डा, विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थामा हुने नियुक्तिमा भागबन्डा, सचिव नियुक्तिमा भागबन्डा, संवैधानिक आयोगका पदहरूमा भागबन्डा, राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा व्याप्त छ । अझ भएन भनेर लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर नथाक्ने यिनैद्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत भागबन्डा गरेर लोकतन्त्रकै उपहास गरिएको छ ।

राजनीतिमा नलाग्नेको यहाँ कुनै भविष्य छैन भन्ने सर्वत्र अनुभूति भएबाट सीमित केहीबाहेक प्रायः व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै दलको फेरो समात्ने गरेका छन् । अनि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, लेखक, पत्रकार आदिलगायत नागरिक समाज भनाउँदासमेत यहाँ दलगत कित्तामा विभाजित छन् । उनीहरू सत्यतथ्यभन्दा निरीह प्यादा झैँ आफ्ना नेताका भाषा मात्र बुझ्छन् ।

विडम्बना, हाम्रो लोकतन्त्रको मोडेलकस्तो देखियो भने पद र सुविधा जति फोहोरी राजनीतिमा लागेकालाई अनि नीति, नियम, कानुन र दण्डसजायको अनिवार्यता तीबाहेकका जनता र विशेषतः निमुखालाई ।

देश र जनताको हितमा काम गरेर अमिट छाप छोड्ने प्रचण्डको तमन्ना पूरा गर्नु छ भने लोकतन्त्रमा सबैको लागि समान न्याय र विभेदरहित अवसर हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न अनिवार्य छ ।

अन्त्यमा, गलत होऊन् वा सही, नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको प्रभाव आजीवन रहिरहने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अब उनलाई असफल हुने छुट छैन । तर सफल हुनलाई आफ्ना कमजोरी सुधार्ने अभिभारा उनैले लिनुपर्छ । माओवादी केन्द्र मात्र होइन, सबै दलहरूले बुझ्नैपर्ने के हो भने यसअघि सबैले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस' को मर्मविपरीत ‘राम्रालाई छोडेर तमाम हाम्रा' स्वार्थी जमातलाई दिएको अनुचित फाइदाले देश र उनकै दलविशेषको कति हित हुन सक्यो त ?

देश र जनताको हितमा काम गरेर अमिट छाप छोड्ने प्रचण्डको तमन्ना पूरा गर्नु छ भने लोकतन्त्रमा सबैको लागि समान न्याय र विभेदरहित अवसर हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न अनिवार्य छ । त्यही नै साँचो अर्थमा जनतामाथिको न्याय हुनेछ ।