सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको सिंहावलोकन

नेपालमा सैनिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको आरम्भ वि.सं. १९९१मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापनासंगै भएकोमानिजामती संचय कोषको स्थापना वि. सं. २००१ मा भएको थियो । यी दुवै व्यवस्थालाई एकीकरण गरेर वि. सं. २०१७ मा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी संचयकोष विभाग गठन गरिएको थियो भने सेना, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीका लागिसंचयकोष सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वि. सं. २०१९ मा कर्मचारी संचयकोष ऐन जारी गरिएको थियो ।

वि. सं. २०३६ देखि शिक्षकहरुको लागि पनि संचयकोषको व्यवस्था गरिएकोमा वि. सं. २०५३ देखि दश जना वा सोभन्दा बढी कामदार÷कर्मचारी भएका प्रतिष्ठानका कामदार/कर्मचारीको लागि स्वेच्छिक रुपमा संचयकोषको व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक तथा शिक्षकका लागि उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था पनि छ । २० वर्ष (सेनाको लागि १६ वर्ष) वा सो भन्दा बढी सरकारी सेवा गरेर निवृत्त हुने सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउछ भने ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको व्यक्ति अवकाश भएमा उपदान पाउने व्यवस्था छ । दश जना वा सोभन्दा बढी कामदार/कर्मचारी भएका प्रतिष्ठानका कामदार÷कर्मचारीका लागि उपदानको व्यवस्था छभने तिनीहरुको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था छैन ।

सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक तथा निजीक्षेत्रका कर्मचारी/कामदारका लागि वि. सं. २०४७ देखि स्वेच्छिक रुपमा नागरिक लगानी कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विस्तार

वि. सं. २०५१ देखि विभिन्न किसिमका सामाजिक सहायता कार्यक्रमहरु लागु हुंदै आएका छन् । सर्वप्रथम वि. सं.२०५१ मा जेष्ठ नागरिक भत्ता, वि. सं. २०५२ मा एकल महिला/विधवा र अपाङ्ग भत्ता,वि. सं. २०६३ मा कर्णाली रोजगार योजना, वि. सं. २०६५ मा लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिभत्ता र वि. सं. २०६६ मा वालवालिका भत्ता तथा द्वन्दपिडित भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था शुरु गरिएको थियो ।

यसैगरी ५ वर्ष मुनिका कर्णाली अंचलका सबै छात्रछात्रा र अन्य क्षेत्रका दलित छात्रछात्राका लागि दिवा खानाको व्यवस्था गरिनुका साथै विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

नवौं योजनादेखिका हरेक योजनामा र आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखिका विभिन्न वजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा लागु गर्ने कुरा उल्लेख हुंदै आएकोमा वास्तव मावि. सं. २०७१/७२ सम्म कैलाली, रौतहट, उदयपुर, दांग, नवलपरासी तथा मोरंग जिल्लाको एक एक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा लागु गरिएको थियो भने युनाइटेड मिसनको सहयोगमा ललितपुर स्वास्थ्य बीमा र कीर्तिपुरको विकल्प सहकारी संस्थाको पहलमालागु गरिएको स्वास्थ्य वीमा जस्ता निजीक्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा सीमित रुपमा संचालित छन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कैलाली, वागलुङ र इलाममा परीक्षणको रुपमा राष्ट्र्रिय स्वास्थ्य बीमा लागु गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वजेट वक्तव्यमा राष्ट्र्रिय स्वास्थ्य बीमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २५ जिल्लामा लागु गरी आगामी ३ वर्षभित्र मुलुकभर लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न आ. व. २०६६/६७ देखि पारि श्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लगाउदै आएको भएता पनि यस करका योगदानकर्ताका लागि के कस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेर कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।नेपालको वर्तमान संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेर व्यापक किसिमको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको खाका दिएको छ ।

यसैगरी हाल संसदमा विचाराधिन रहेको श्रम ऐन संशोधन विधेयकमा एक वा एकभन्दा बढी कामदार÷कर्मचारी भएका प्रतिष्ठानका कामदार/कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिनु पर्ने प्रावधान छ भने संसदमा पेश भएको सामाजिक सुरक्षा कोष विधेयकले योगदानमा आधारित विस्तृत किसिमको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागु गर्ने प्रावधान गरेको छ ।

यसरी हालै गरिएका संवैधानिक प्रावधान तथा श्रम ऐन संशोधन विधेयक तथा सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि लागु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको क्षेत्र थप विस्तार हुनेछ

विश्लेषण

वर्तमान निवृत्तिभरणव्यवस्था तोकिएको लाभमा आधारित छ जस अन्तरगत कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि रोजगारदाताबाट निश्चित लाभ पाउछन् ।यसको लागि कर्मचारीले नोकरी अवधिमा कुनै योगदान दिनु पर्र्दैन र निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले कुनै किसिमको कोष पनि खडा गरेको छैन । निवृत्तिभरण सरकारी राजस्वबाट भुक्तानी गरिन्छ ।सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीमा सीमित रहेको निवृत्तिभरणबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २१२,००७ व्यक्ति लाभान्वित भएका थिए ।

कर्मचारी संचयकोष सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी तथा १० वा सो भन्दा वढी कामदार÷ कर्मचारी रहेका संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि मात्र लागु छ । यसमा आबद्ध हुनेको वर्तमान संख्या ५२५,००० छ । कर्मचारी संचयकोषमा सहभागी हुनुपर्नेहरु नागरिक लगानी कोषमा पनि सहभागी हुन सक्छन् ।

नागरिक लगानी कोषमा सहभागी हुनेको संख्या करीव १७०,०००छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थाका केही सीमितता देखा परेका छन् । जस्तै निवृत्तिभरण लिने श्रीमान्/ श्रीमती दुवै मध्ये एउटाको देहान्त भएमा जीवित हुनेले मृतकको निवृत्तिभरण समेत पाउने हुंदा दोहोरो सुविधा पाउने स्थिति छ भने कुनै व्यक्ति ५८ वर्षको अवधि पूरा गर्नु भन्दा अगाडी नै २० वर्षको सेवा पूरा गरी सेवा निवृत्त भएमा निवृत्तिभरण पाउन योग्य हुन्छ ।

अर्कोतर्फ संचयकोष वृद्ध अवस्थाको लागि आयको सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम भएपनि अधिकांश कर्मचारीहरुले सेवा अवधिमै ऋण लिने हुनाले कर्मचारी निवृत्त हुंदा हातमा निकै कम पैसा पर्ने भएकोले यसले वृद्ध अवस्थाका लागि आयको सुरक्षण प्रदान गर्दैन । निवृत्तिभरण सरकारी कर्मचारीको लागिमात्र लागु भएको र निजीक्षेत्रका कर्मचारी/कामदार, स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा अन्य यसबाट वन्चित भएकाले यो व्यवस्था असमान छ ।

दशजना भन्दा कम स्थायी कर्मचारी भएका संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी/कामदार, स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो जमातका लागि कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षाको कुनैे प्रवन्ध गरिएको छैन ।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध, असहाय, अपाङ्ग आदिलाई प्रदान गरिने भत्ताबाट लाभाविन्वत हुनेको संख्या २२,६५,५३५छ । यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वास्तविक लाभग्राही समक्ष नपुगेको अनुमान छ ।

अर्कोतर्फ सीमित मात्रामा लागु भएको सामाजिक सुरक्षा खर्च उल्लेखनीय रुपमा वढ्दै गएको छ जुन हालैका ४ वर्षमै दोव्वर भएको थियो भने यसमा सुधार भएन भने राज्यले धान्नै नसिकने अवस्थामा पुग्न लामो समय पर्खिनु पर्नेछैन । सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी वजेट वर्गिकरणको पनि समस्या छ। हाल निवृत्तिभरण, उपदान, छात्रवृत्ति तथा नगद हस्तान्तरणलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा खर्चको शीर्षक अन्तर्गत समावेश गरिएकोछ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु विभिन्न ऐन, नियम, व्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली, कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, आदिद्वारा संचालित छन् । यस क्षेत्रमा छाता कानूनको अभाव छ र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी राष्ट्र्रिय रुपरेखा(फ्रेमवर्क) पनि तयार भएको छैन । अर्कोतर्फ विभिन्न निकायबाट विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु छुट्टा छुट्टै रुपमा लागु भैरहेकाले त्यसमा दोहोरोपन र समन्वयको अभावमात्र भएकोछैन कि सीमित साधनको उच्चतम प्रयोग पनि हुन सकेको छैन ।

उदाहरणकालागि नगदहस्तान्तरणअन्तर्गत एउटै परिवारमा वृद्ध, विधवा, अपाङ्ग र वच्चा भएमा चार किसिमको भत्ता छुट्टा छुट्टै रुपमा वितरण गरिन्छ जुन झंझटीलो र खर्चिलो छ । स्वास्थ्य वीमा सम्वन्धीसार्वजकि क्षेत्रको सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा, निजी क्षेत्रको सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा, निजी वीमा कम्पनीद्धारा संचालति स्वास्थ्य वीमा तथा राष्ट्र्रिय स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आ-आफ्नै किसिमले संचालित छन ।

यसैगरी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरु झण्डै उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्न जिम्मेवार छन् । यी टापुहरु वीच कसरी समन्वय कायम गर्ने ठूलो चुनौति छ ।

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी नियमनकारी निकायको अभावमा सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा सामान्जस्यताको अभाव छ र तिनीहरुको मूल्यांकन, समीक्षातथा सुपरिवेक्षण हुने गरेको छैन र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी दीर्घकालिन रुपमा अपनाउनु पर्ने मार्ग चित्र पनि कोरिएको छैन ।

भावी मार्गचित्र

'सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा'को व्यवस्था गर्नु समयको माग हो जसलाई दीगो र न्यायिक बनाउन सक्षमको लागि योगदान सहित र असक्षमको लागि योगदान रहित वहु-खम्वे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अंगालिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा वर्तमान योगदान रहित निवृत्तिभरण व्यवस्थालाई योगदानमा आधारित व्यवस्थामापरिणत गरेर निवृत्तिभरण तथा संचयकोष व्यवस्थालाई सार्वजनिक क्षेत्र, एक वा एकभन्दा वढी कामदार÷कर्मचारी भएका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको लागि अनिवार्य गरिनु पर्दछ भने स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रको लागि स्वेच्छिक गरिनु पर्दछ ।

यी सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्देश्य वृद्ध अवस्थाको लागि आयको सुरक्षा गर्ने हुनु पर्दछ । यी योजनाको परिपूरकका रुपमा नागरिक लगानी कोष र आयकर ऐन अन्तर्गतका अन्य स्वीकृत अवकाश योजनाहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा लागु गर्नु पर्दछ जसको उद्देश्य वचतकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर अनुपुरक संरक्षण प्रदान गर्ने हुनु पर्दछ ।

योगदान दिन नसक्ने वृद्ध, विधवा, अशक्त, अपाङ्ग, लोपोन्मुख आदिवासी, बालबालिका आदिलाई नगद हस्तान्तरण जस्तो सामाजिक सहायता प्रदान गर्दै जानु पर्दछ । यी कार्यक्रमलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा संचालन गर्नको सट्टा परिवारमा रहेका वृद्ध, विधवा, वालवालिका, एकल महिला, अशक्त आदिको संख्याका आधारमा पारिवारिक रुपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएमा नगद हस्तान्तरण सरल तथा पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न सकिने र त्यसको प्रभाव प्रभावकारी हुन सक्छ । यसको उद्देश्य न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने र गरीवी निवारण गर्ने हुनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी विभिन्न स्किम तथा कार्यक्रम छन् भने माथि उल्लेख गरिए अनुसार स्वास्थ्य विमा सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रमलाई 'सवैको लागि स्वास्थ्यको अवधारणा' अन्तर्गत समन्वयात्मक रुपमा लागु गरिनु पर्दछ ।यस कार्यक्रमसंग प्रहरी तथा सैनिक कोषहरु तथा अस्पताललाई पनि आवद्ध गरिनु पर्दछ । यसैगरी यस अवधारणालाई सहकारी मार्फत मुलुकभर फैलाउने संभावना पनि विचार गरिनु पर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुंदा हुदै पनि केही प्रमुख कार्यक्रमलाई वढी ध्यान दिइनु पर्दछ, नयां कार्यक्रम ल्याउन भन्दा पनि भैरहेको कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्नु पर्दछ, सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी राष्ट्र्रिय खाका (फ्रेमवर्क) लाई अन्तिम रुप दिइनु पर्दछ, यस सम्वन्धी एउटा छाता कानूनको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ र एक प्रभावशाली नियमनकारी निकाय स्थापना गरिनु पर्दछ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।