भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल छिरेपछि निगरानी बढ्यो

भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल छिरेपछि निगरानी बढ्यो

विराटनगरः ड्युटीमा खटिने भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपालतर्फ आउने क्रम बढेपछि मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाक र हतियारसहित अर्को देशमा आउजाउ गर्न नपाइने नियम छ । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डिआइजी केशरीराज घिमिरेले भने, ‘नियम मिचेर भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल छिर्ने क्रम बढेपछि निगरानी बढाइएको छ ।’

खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल आउने र आफ्ना व्यक्तिगत कामकारबाही तथा गतिविधी गरेर फर्कने गरेका छन् । कतिपय स्थानबाट हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल आउने गरेका छन् ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीका अनुसार कुनै पनि देशका सुरक्षाकर्मीले पोशाक र हतियारसहित अर्को देशमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । ‘पोशाक र हतियारसहित आउन नपाउने नियम त छँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यही नियमको पालना गर्न गराउन भनेर बिना काम पोशाकसहितका सुरक्षाकर्मी आउजाउमा कडाई गरिएको हो ।’

एसपी भण्डारीले अन्जानमा पोशाकसहित आउने भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई भने सम्झाएर फिर्ता पठाइने बताए । ‘जानीजानी आउनेलाई भने नियन्त्रणमा लिएर भारतीय उच्च सुरक्षा अधिकारीको जिम्मा लगाउने छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पनि पोशाकसहित भारततर्फ नजान निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

कुनै अफिसियल काममा आउँदा जाँदा दुबै देशका सुरक्षाकर्मीले अनुमति लिनु पर्ने नियम छ। पोशाकसहित आउनु पर्दा अनुमति लिनु पर्ने भए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी बिना अनुमति आँफूखुसी आउजाउ गर्ने गरेका छन् । यसले दुई देशबीचको कुटनीतिक मर्यादा र नियमको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाई थालिएको नेपाली सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।

सामान्य अवस्थामा व्यवहारिक कठिनाई हेरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीलाई हतियार र पोशाकसहित आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइए पनि त्यसको फाइदा उठाएर गलत गतिविधी हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि पोशाकसहित आउजाउमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.