माग सम्बोधन नभए प्रचण्डलाई पनि बालुवाटारबाट हटाउछौँ: यादव

माग सम्बोधन नभए प्रचण्डलाई पनि बालुवाटारबाट हटाउछौँ: यादव

जनकपुरधामः संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएको माग सम्बोधन नभए पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश भेलामा बोल्दै यादवले भने, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नक्सलवादी चिन्तनले ग्रसित भएकाले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन संसदीय अस्त्र प्रयोग गर्यौँ । यदि, वर्तमान सरकारले समेत गठबन्धनका माग सम्बोधनको पहल नगरे यसको पनि विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छौँ ।’

शुक्रबार ११ जिल्लाका कार्यकर्ता सम्मिलित तराई–मधेस प्रदेश भेलामा यादवले मधेसी, जनजाति, थारु, आदिवासीसहित विभेदमा परेका जनताको माग वर्तमान संविधानबाट सम्बोधन गर्ने वातावरण नबने यो संविधान खारेजीको मागसहित नयाँ बाटो अपनाउन मधेसी मोर्चा बाध्य हुने बताए ।

यादवले संविधान संशोधनको लागि चाहिने दुई तिहाई बहुमत यो सरकारसँग नरहेको भए पनि कम्तिमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर बहसको विषय बनाइयोस् भन्ने चाहना रहेको बताए ।

‘संविधानका २३८ वटा धारा संशोधन गरिए मात्र यो कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ यादवले भने, ‘हामीले केही लचकता अपनाएर केही विभेदकारी धाराहरुलाई परिवर्तन गरि समयमै त्रुटी सच्याउन समय दिएका छौँ ।’

‘एमालेले यसको विरोध गर्यो र संशोधन भएन भने यो संविधान मधेसी, थारु, जनजाति, आदिवासी र विभेदमा पारिएकाहरुका लागि अर्थहिन हुन जान्छ र हामी यसको खारेजीको माग गर्नेछौँ, यादवले भने ।  

देशमा हालसम्म विभेदमा पारिएका समुदायको जनसंख्या दुई तिहाई रहेको अवस्थामा यस्तो ठूलो जमातलाई छायामा पारि यदि कुनै वर्गले एकलौटी शासन सत्ता चलाउन खोज्यो भने त्यो असम्भव परिकल्पना मात्र रहेको यादवको भनाइ छ । उनले उत्प्रेरित र पछाडी पारिएका वर्गको राजनीतिक माग  सम्बोधन नगरिए नेपालमा जातीय युद्धको सम्भावना प्रबल रहेको समेत बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.