उपप्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ के ?

काठमाडौं: तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय नै आवश्यक नपर्ने विज्ञको सुझाव आइरहेकै बेला कुनै कामै नभएका उपप्रधानमन्त्रीको पगरी थप्न नयाँ सरकार गठनसँगै वरिष्ठ मन्त्रीहरू तँछाडमछाड गर्न थालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको मर्यादाक्रममा उक्लिनुबाहेक व्यक्तिगत रूपमा अरू कुनै फाइदा हुँदैन ।

बरु उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि फेरि मन्त्रीमा झर्न मर्यादाले पनि अवरोध गर्ने हुँदा मन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ । तर पनि किन गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई उपप्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ सरकारमा सहभागी हुन ?

प्रशासन सुधारका ज्ञाता काशीराज दाहाल उपप्रधानमन्त्री एकजनाभन्दा बढी बनाउनु शासनका हिसाबले गलत तथा प्रशासनिक र कार्यसम्पादनका हिसाबले पनि झन्झटिलो र अप्राकृतिक हुने बताउँछन् ।

'कुनै वरिष्ठ र समाजमा उच्च सम्मान भएको व्यक्ति सरकारमा छ भने उसलाई सम्मानस्वरूप उपप्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ', दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर गठबन्धन बचाउने गरी सरकारमा सहभागी सबै दललाई एउटा उपप्रधानमन्त्री दिने अत्यन्त गलत परम्परा हो । यसले शासन र राज्य सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।'

अधिकांश मुलुकमा उपप्रधानमन्त्री प्रायः हुँदैन । प्रधानमन्त्री विदेश गएको छ भने आफ्नो सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाएर देशको बदनाम मात्रै गराएको छैन, उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादा र उचाइसमेत कमजोर र सस्तो देखाएको छ ।

'हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रधानमन्त्री देशबाहिर जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुने गरी एकजनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ', दाहालले भने, 'तर एकभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री राख्नु स्वास्थ्यकर हुँदैन ।' दक्षिणएसियामै पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा बढी सरकार फेरबदल हुने मुलुकमा नेपाल परेको छ ।

२०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका २६ वर्षमा २४ वटा सरकार गठन भएका छन् । सरदर एउटा सरकार एक वर्षको हाराहारीमा मात्रै टिकेको देखिएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा लामो सरकार २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो । उनको सरकार सबैभन्दा लामो समय ३ वर्ष टिकेको थियो । सबैभन्दा छोटो सरकार एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको सरकार हो । उनी ६ महिनामात्रै टिकेका थिए ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नेपालमा अहिलेसम्म २४ पटक सरकार फेरिएर १४ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेका हुन् । २०४६ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार र त्यसपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारमा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री थिएनन् । जब २०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो, प्रधानमन्त्री भएका अधिकारीले माधवकुमार नेपाललाई उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनाए ।

त्यसबेलादेखि सुरु भएको उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा गठबन्धन सरकार निर्माणसँगै मौलाउँदै गयो । त्यसपछि २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई उपप्रधान एवं कृषिमन्त्री दिएर त्यो परम्परा दोहोर्‌याए । नेपाल र आचार्य उपप्रधानमन्त्री हुँदासम्म खासै विरोध हुने अवस्था आइसकेको थिएन ।

उनीहरू दुवैजना उपप्रधानमन्त्रीका लागि क्षमतावान् र योग्य साथै व्यक्तिगत उचाइ पनि भइसकेका नेता थिए । पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्रीको इच्छा जोकसैले पाल्ने र आधा दर्जनसम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रचलनले सरकारको चुस्तताका साथै उपप्रधानमन्त्री बन्नेलाई पनि पटकपटक मन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका बन्द गरेको छ ।

एकपटक उपप्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति फेरि मन्त्रीमा फर्कन मर्यादाक्रमले रोक्छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भने यो मर्यादाको समेत ख्याल नगरी उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि फेरि मन्त्री बनेका थिए । पौडेल २०५७ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । पछि २०६३ को कोइरालाकै मन्त्रिपरिषद्मा उनी उपप्रधानमन्त्रीबिनाकै शान्तिमन्त्री बनेका थिए ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचनप्रणाली र संसदीय व्यवस्थाले झनै गठबन्धन सरकारलाई प्रश्रय दिएकाले यस्तो विकृति झनै बढ्नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री कति बनाउने भन्ने पनि तोकिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 'नयाँ संविधानअनुसारको संसदीय व्यवस्था र निर्वाचनप्रणालीले भोलिका दिनमा कुनै पनि दलविषेशको बहुमत आउने सम्भावना छैन', दाहालले भने, 'यो अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या झनै बढ्नसक्ने भएकाले अब कति बनाउने भन्ने कानुनमै तोक्नुपर्छ ।'

पौडेलपछि २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबादुर चन्दले बद्रीप्रसाद मण्डललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । त्यसपछि २०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए ।
२०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकारैपिच्छे उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्न थाल्यो ।

२०६३ पछि कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले नेता केपी ओली र अमिक शेरचन उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसलगत्तै संविधानसभाको चुनाव भयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । दाहालले वामदेव गौतम र उपेन्द्र यादव दुईजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए ।

त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सुजाता कोइराला र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री भए भने लगत्तै बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री बने । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा उपप्रधानमन्त्री दोब्बर बढाएर चारजना पुर्‌याए, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ । त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा कोही उपप्रधानमन्त्री बनेनन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री बने ।

पछिल्लो समय निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा सहभागी आधा दर्जन दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ रेकर्ड नै राखे । ओलीले विजयकुमार गच्छदार, भीमबहादुर रावल, टोपबहादुर रायमाझी, सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी र कमल थापासहित ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धन बलियो बनाउने रणनीति बनाए ।

तर नौ महिनामै गठबन्धन तोडियो र नयाँ प्रधानमन्त्री बने पुष्पकमल दाहाल । दाहालको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन बाँकी रहे पनि विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा दुईजना उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । मधेसी दलहरू सरकारमा सहभागी भए भने उपप्रधानमन्त्रीको संख्या अझै थपिन सक्छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसँगै बन्द हुन्छ मन्त्रीको ढोका

पछिल्लो २६ वर्षका २४ वटा सरकारमा २२ जना उपप्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् । तर यो अवधिमा उपप्रधानमन्त्री भएका २२ जनामा दुईजना प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली । बाँकी २० जना भने अधिकांश उपप्रधानमन्त्री भएर थन्किएका छन् । उपप्रधानमन्त्री भएर पनि मन्त्री बनेका रामचन्द्र पौडेल एकजना मात्रै अपवाद हुन् ।