काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथिको खतरा नै अहिले मुलुकले सामना गरेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको र त्यसलाई पराजित गर्न आफ्नो मुख्य प्रयास रहने बताएका छन् ।
केही सम्पादक र स्तम्भकारसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको अन्तक्र्रियामा दाहालले जातीय, वर्गीय पहिचान र उनीहरूका लागि अवसरका पक्षमा आफैंले आवाज उठाएको भए पनि ती मुद्दाले आन्तरिक राष्ट्रिय एकताविपरीत अवस्था सिर्जना गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको बताए ।
'असन्तुष्ट समुदायका मामिलालाई अधिकतम लचकताका साथ सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न म प्रतिबद्ध छु', उनले भने ।
'चारैतिर अराजकता बढेजस्तो परिस्थिति छ । त्यसलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने, यो नै चुनौती हो', उनले थपे । त्यसका लागि सुशासनका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कदम, सुदृढ शान्तिसुरक्षा र कालोबजारीविरुद्ध कठोर कारबाही नै आफ्ना प्रमुख 'प्रेस्क्रिप्सन' हुने दाहालले बताए ।
पूर्ववर्ती सरकारले कालोबजारी मामिलामा सजाय दस वर्षबाट एक वर्षमा झारेको तथ्यप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा संशोधन गर्ने संकेत दिए । भारतसँग चिसिएको सम्बन्धका लागि पनि नाम नलिई ओली सरकारलाई दोष दिँदै उनले भने, 'देशको भूराजनीतिक अवस्थाले जे डिक्टेट गरेको छ त्यो परिस्थिति भट्किन थालेको हो कि, सन्तुलन बिग्रिन थालेको हो कि ! एउटालाई नजिक र अर्कालाई भट्काउने परिस्थितिले हामीलाई फाइदा पुर्याउँदैन ।'
त्यही सन्तुलन स्थापित गर्नका लागि र कसैलाई भट्किन नदिन दुईजना उपप्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन पठाउन लागेको पनि उनले बताए । चीनसँग भएका सहमति र समझदारी अघि बढाउने र भारत भ्रमणको निम्तो आइसकेको अवस्थामा त्यो भ्रमणका नीति निर्धारणलगायत विषयमा पनि छलफल गर्न दुवै उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाउन लागेको उनले बताए ।
भूकम्पपीडितको पुनर्बास र पुनर्निर्माण अनि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने दायित्व पनि यो सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो । ती कार्यहरू पहिला जनसेनाको व्यवस्थापनजसरी नै माओवादी नेतृत्वमा बढी सहज रूपमा हुने उनले बताए ।
'अहिले पनि शान्तिप्रक्रियाका केही काम बाँकी छन् । त्यसअन्तर्गत विभिन्न अदालत, प्रहरी र सिडियो कार्यालयमा विचाराधीन सबै मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने, उसले ती घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई मेलमिलापतर्फ लैजाने र सबै होइन, केही गम्भीर प्रकृतिका मामिलालाई सांकेतिक रूपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था भएमा शान्तिप्रक्रियाको सहज समापन भएको मानिनेछ', उनले आममाफीको कुरा नगरे पनि केही मामिलामा सांकेतिक मुद्दाको विषय उठाएर माओवादी अडानमा खासै परिवर्तन नआएको संकेत दिए ।
एमाले सरकारबाहिर रहे पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आफू लागिपरेको र त्यसमा केपी ओलीलगायत एमाले नेतृत्वको सहयोग पाउने आशा पनि उनले गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
