चिनियाँ चासो : २०७४ माघभित्र संसदीय चुनाव संभव होला ?

काठमाडौंः चिनियाँ सरकारी विज्ञले नेपालमा २०७४ माघभित्र संसदीय चुनाव कत्तिको सम्भव रहेको भनी जिज्ञासा राखेका छन् ।

नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ विज्ञको टोलीले यहाँका प्रभावशाली कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा संविधान कार्यान्वयनमा नेपालले भोगिरहेका जटिलताबारे गहिरो चासो राखेका हुन् । नेपालको नयाँ संविधानलाई मुक्तकण्ठले स्वागत र समर्थन गरेको उत्तरी छिमेकी चीनले संविधान कार्यान्वयनबारे चिन्ता र चासो जनाएको हो ।

चिनियाँ विज्ञ टोलीले कानुनविद्हरू डा. युवराज संग्रौला, डा. बिपिन अधिकारी, डा. सूर्य ढुंगेल, सूर्यनाथ उपाध्याय, विश्वकान्त मैनाली र पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलसँग छलफल गरेको हो ।

‘अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै २०७४ माघभित्र संसदीय चुनाव गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यसका लागि दलहरूबीच कत्तिको सहमति छ भन्ने चासो चिनियाँ टोलीका सदस्यको थियो', छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं कानुनविद् डा. संग्रौलाले भने ।

बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भएको छलफलमा चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरेका चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का अध्यक्ष जी चेईले नेपालको संविधानमा देखिएका मूलभूत विवादबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

संग्रौलाका अनुसार चिनियाँ विज्ञ टोलीका सदस्यले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढलेको विषयमा सोधेका थिए, ‘नेपालमा ६—६ महिनामा किन सरकार परिवर्तन किन भइरहेको हो ? यसले यहाँको राजनीतिक स्थायित्वका लागि असर पारेको छैन र ? '

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो सरकारका पक्षमा सुझाव दिँदै आएको चीनले विज्ञ टोली पठाएर सोही चासो दोहोर्‍याएको छ । छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले प्रमुख दलहरूबीच सहमति भई नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने र २०७४ भित्र संसदीय चुनाव गराउन सम्भव रहेको आशा व्यक्त गरे । चिनियाँ विज्ञहरूले संविधान पटकपटक संशोधन गर्दा नेपालमा थप स्थिरता हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेको छलफलमा सहभागी कानुनविद् डा. ढुंगेलले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा अब स्थानीय, प्रान्तीय र संसदीय चुनाव समयमै हुन सक्छन् कि सक्दैन भन्नेमा उनीहरूको चासो थियो', डा. ढुंगेलले भने । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै चिनियाँ विज्ञहरूले यहाँको संविधान कार्यान्वयन भई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका पथमा लागेको हेर्न चाहेको बताए । ‘यहाँ राजनीतिक स्थिरता भए चीनले आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्ने वातावरण बन्नेछ । नेपालको समृद्धि र स्थिरतामा हामी असल साथी बन्न चाहन्छौं', चिनियाँ विज्ञलाई उद्धृत गर्दै ढुंगेलले भने ।

संविधान जारी भएपछि मधेस र पहाडबीच देखिएको तीव्र धु्रवीकरणका सम्बन्धमा समेत चिनियाँ विज्ञहरूले चासो राखेका थिए । ‘संविधानका विषयमा लिएर मधेस र पहाडबीच जुन ध्रुवीकरण देखियो त्यसले यहाँको राष्ट्रिय एकतालाई खलल त पार्दैन भन्ने उनीहरूको चासो थियो', संग्रौलाले भने ।

पश्चिमी मुलुकहरू अमेरिका, युरोपेली युनियन तथा छिमेकी भारतले नेपालको नयाँ संविधानका आन्तरिक विषयमा अनावश्यक प्रश्न उठाउँदै आएको तर्फ इंगित गर्दै विज्ञ टोलीका संयोजक जीले छलफलमा भने, ‘नेपालको नयाँ संविधान यहाँको आन्तरिक मामिला हो । यसमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने हामी विश्वास राख्छौं ।'

संग्रौलाका अनुसार छलफलमा कानुनविद्ले नयाँ संविधानले महिला, आदिवासी र दलितका भावना पूर्ण रूपमा समेटेको र अन्य देशको भन्दा प्रगतिशील संविधान बनेको बताएका थिए । कानुनविद्हरूले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिने बताउँदै मुलुकको हितविपरीत संशोधन हुन सम्भव नरहेको धारणा राखे ।

नेपाल आउनुअघि भारत भ्रमण गरेको चिनियाँ विज्ञ टोलीका सदस्यहरूले चीन—नेपाल—भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माण र अन्य विषयमा तीन देशबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा दिल्लीमा आफूहरूले छलफल गरेको कानुनविद्हरूलाई बताए ।

‘नेपाल र चीनले त्रिदेशीय सहकार्यको विषयलाई मजबुत रूपमा अघि बढाउने हो भने भारतले त्यसमा नाइँ भन्ने प्रश्न आउँदैन । भारत अन्ततः त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा उभिनेछ भन्नेमा चीन विश्वस्त छ । किनकि यसको फाइदा भारतलाई पनि उत्तिकै छ', चिनियाँ विज्ञ टोलीका सदस्यले छलफलमा भने ।

पूर्वमन्त्री पौडेलले नयाँ संविधानका विशेषताबारे चिनियाँ टोलीलाई अवगत गराएका थिए । चिनियाँ सरकारी विज्ञहरूको उच्चस्तरीय टोली शुक्रबार स्वदेश फर्केको छ । चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई, महासचिव उपेन्द्र गौतम र केन्द्रका बनेपा शाखाका प्रतिनिधि सुवासकाजी श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय चिनियाँ विज्ञ टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरे ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिल मातहत रहने प्रभावशाली बौद्धिक संस्था सीआईसीआईआरका अध्यक्ष जी नेतृत्वको टोलीले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेको थियो ।

‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिबारे बहस

काठमाडौंः चीनले विश्वको आर्थिक समृद्धिका लागि भन्दै अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिमा नेपालले लिनसक्ने लाभबारे बृहत् छलफल र बहस आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजना गरेको ‘चिनियाँ सपना' नामक पुस्तक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले चीनको सपनासँग नेपालको विकासका सपना कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा मुलुकभित्र छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले चीन र भारतको द्रुत विकास र प्रगतिबाट लाभ लिन नेपालले सोच्ने बेला आएको बताए । उनले चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वाा रोड' रणनीतिले नेपाल, भारतजस्ता मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने बताए ।

सोही पार्टीका विदेश विभाग सदस्य सुरेन्द्रराज गोसार्इंले चीनले शान्तिपूर्ण रूपमा ‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिमार्फत पूर्वाधार विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताए ।
प्रा.डा. विष्णुशंकर पौडेलले चीनले प्राचीन सिल्क रोड ब्युँताएर आफ्नो राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक प्रभाव विश्वभर फैलाउन चाहेको बताए ।

अर्का प्रा.डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले एक्काइसौं शताब्दी एसियाको शताब्दी रहेको बताए ।