मधेसको माग सम्बोधन नभए संविधान खारेजः यादव
जनकपुरधामः संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले उठाएको माग वर्तमान सरकारबाट सम्बोधन नभए संविधान खारेजीको आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार पार्टीद्वारा आयोजित ११ जिल्लाका कार्यकर्ता सम्मिलित तराई÷मधेस प्रदेश भेलामा यादवले मधेसी, जनजाति, थारू, आदिवासीसहित विभेदमा परेका जनताको माग वर्तमान संविधानबाट सम्बोधन गर्ने वातावरण नबने यो संविधान खारेजीको मागसहित नयाँ बाटो अपनाउन मधेसी मोर्चा बाध्य हुने बताए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार नश्लवादी चिन्तनले ग्रसित रहेको कारण उसलाई हटाउन आफूहरूले संसदीय अस्त्रको प्रयोग गरेको बताउँदै यादवले भने, ‘वर्तमान सरकारले पनि मधेसी मोर्चा र गठबन्धनसँग भएको सम्झौताको मर्मलाई बुझेर सम्बोधन गर्न नसके विकल्प खोज्न हामी बाध्य हुनेछौं ।'
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरी आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गराउन सम्झौता गरे पनि संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमत नरहेको अवस्थामा कम्तीमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएर यसलाई बहसको विषय बनाइयोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको यादवको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘संविधानका २३८ वटा धारा संशोधन गरिएमात्र यो कार्यान्वयन हुनसक्छ तर हामीले केही लचकता अपनाएर केही विभेदकारी धाराहरूलाई परिवर्तन गरी समयमै त्रुटि सच्याउन समय दिएका छौं ।'
एमालेले यसको विरोध गर्यो र संशोधन भएन भने यो संविधान मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी र विभेदमा पारिएकाहरूका लागि अर्थहीन हुन जान्छ र हामी यसको खारेजीको माग गर्नेछौं ।
देशमा हालसम्म विभेदमा पारिएका समुदायको जनसंख्या दुईतिहाइ रहेको अवस्थामा यस्तो ठूलो जमातलाई छायामा पारी कुनै वर्गले एकलौटी शासन सत्ता चलाउन खोज्यो भने त्यो असम्भव परिकल्पनामात्र हुने यादवको भनाइ थियो । उनले उत्प्रेरित र पछाडि पारिएका वर्गको राजनीतिक माग सम्बोधन नगरिए नेपालमा जातीय युद्धको सम्भावना प्रबल रहेको बताए ।
उनले केही जिल्लामा मात्र सीमित रहेका, एक जातको मात्र बाहुल्य भएका ससाना पार्टी वा समूहले राष्ट्र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसक्ने हुनाले यसका लागि सबै विभेदमा परेका समूह एक सूत्रमा आबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । भेला दुई दिनसम्म चल्ने र यसबाट पार्टीको चुनौती, सम्भावना तथा सांगठनिक विस्तारका लागि रणनीति तयार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
