सप्तकोसीद्वारा १५ हजार बिघा जमिन कटान

इटहरीः सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले हालसम्म १५ हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । कोसीको बाढीका कारण घरवारविहीन भएका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पाँच हजारभन्दा बढी बासिन्दाले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । विस्थापितले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको राहत पाएका छैनन् ।

सप्तकोसी नदीमा भारत सरकारले ब्यारेज बनाएदेखि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा मात्र १५ हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । कोसीको बाढीका कारण पाँच हजारभन्दा बढी घरवारविहीन भएको कोसीपीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बूले बताए । यो वर्षको असार र साउन महिनाको बाढीले मात्र सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा गरी एक हजार बिघाभन्दा बढी जमिन कटान गरेको उनले बताए ।

कोसीपीडितले कोसी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थित नभएको भन्दै गुनासो बगरेपछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागार्इं, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेल, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालयका एसपी जयबहादुर खड्का, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय सुनसरीका प्रमुख नगेन्द्र दाहाल, नेपाली सेनाको इनरुवा गुल्मका गुल्मपति आमोद कार्कीलगायतको टोलीले सप्तकोसी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण निकाल्न जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय विराटनगरलाई निर्देशन दिएको थियो । तर जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय विराटनगर र लाहानले सप्तकोसीमा भएको क्षतिको विवरण ननिकालेका कारण पीडित परिवारले राहत पाउन नसकेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

२०२२ सालमा सप्तकोसी नदीमा ब्यारेज निर्माण भएसँगै भारतले कोसी ब्यारेजका ढोका बन्द गरी सुनसरी, सप्तरी र उदपुरको मानवबस्ती डुबानमा पारेर सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती विस्थापित बनाएको कोसीपीडित संर्घष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । सप्तकोसीले सुनसरीको महेन्द्रनगर गाविसका ५, ९ र ३ नम्बर वडा, प्रकाशपुर गाविसका ४ र ५, बराह क्षेत्रका केही वडाहरूमा कटान गरी ८ हजार ६ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूबीच कोसी ब्यारेज निर्माण भएपछि सप्तकोसी आसपासका बासिन्दालाई कोसीको बाढीले विस्थापित गरे भारत सरकारले क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा राहत र क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले पाँच हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण घरवारविहीन हुँदासमेत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल नगरेको संर्घष समितिले जनाएको छ ।

उदयपुरको तपेश्वरी र रामपुर ठोक्सिला गाविसमा पनि सप्तकोसी नदीले पाँच हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । चारैतर्फ कोसी नदीले घेरिएको श्रीलंका टापुमा बसोवास गर्दै आएका कोसीपीडितहरूले सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिए सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सर्ने बताएका छन् । कोसी प्रभावित क्षेत्रमा गएका सुरक्षा अधिकारीसाक्ष पीडितहरूले नेपाल भारतबीच गरिएको सम्झौताअनुसारको क्षतिपूर्ति दिलाई दिन माग गरेका छन् ।

श्रीलंका टापुमा सुनसरीका मात्र दुई हजार तीन सय परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् । कोसीले चारैतिर घेरिएको श्रीलंका टापुमा सरकारको उपस्थित नहुने गरेको भन्दै कोसीपीडितले स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी र उच्च मावि स्थापना गर्न सुनसरीका सुरक्षा अधिकारीमार्फत माग गरेका छन् ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागार्इंले सप्तकोसीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण आएपछि क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएका छन् । जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डाक्टर देवनारायण साहले सप्तकोसी नदीको बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र कोसीको पूर्वपश्चिम बाँध बाध्न पत्रचार गर्दासमेत भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको जानकारी दिए ।

उनले कोसी सम्झौता सरकारीस्तरबाट गरिएकाले कोसीपीडितलाई राहत दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र कोसीको दीर्घकालीन निकास निकाल्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । भारत सरकारले कोसी तटबन्धको समयमा मर्मत सम्हार नगर्दा र ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकही गाविसको सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाउनुका साथै पाँच हजारभन्दा बढी घर परिवारलाई विस्थापित बनाएको थियो । भारतले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण वर्षायामको असार, साउन र भदौ महिना कोसी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रातदिन त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।