यस्तो हुँदैछ नेपालमा ल्याइने पाइपलाइन रुट

काठमाडौं: नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्न पाइपलाइन विस्तारका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन (डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट स्टडी) सुरु गरेको छ । आईओसीको विशिष्ट प्राविधिक टोलीको सहयोगमा अध्ययन सुरु भएको हो ।

आईओसीका इन्जिनियर विभागतर्फका उपमहाप्रबन्धक रमेशकुमारको नेतृत्वमा प्रोजेक्ट इन्जिनियरद्वय राकेश रन्जन र राजेश परिमलसहितको टोलीले बुधबारदेखि पाइपलाइन ओछ्याइने बाटोसम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम सुरु गरेको हो ।

भारतीय टोलीलाई नेपाल आयल निगमको इन्जिनियर विभाग, स्थानीय सशस्त्र र जनपदको प्रहरी टोल, नापी कार्यालयका विज्ञ, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका सडक विभागका अधिकारीले समन्वय गरिरहेका छन् ।

विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययनअनुसार पाइपलाइन कसरी र कहाँबाट ओछ्याउनेसम्बन्धी बाटोको प्रारम्भिक खाका पनि तयार भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जको कुल ४१ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त पाइप लाइनको बाटो तयार पार्न बीचमा पर्ने खोला, पुल, विद्युत्का पोल र ट्रान्सफरमर, जंगललगायतका स्थानबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने काम सुरु गरिएको हो । अध्ययनका क्रममा प्रारम्भिक चरणको बाटो पनि तय गरिएको छ ।

 

निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार भारतीय टोलीले भारतपट्टिको अहिरबा खोलादेखि अध्ययन सुरु गरेको हो । भारतको अहिरबा खोलाको पूर्वतर्फबाट नेपालको सिर्सिया खोलाको जमिनमुनिबाट वीरगन्जको शंकराचार्य गेट पश्चिततर्फ पाइपलाइन ओछ्याइनेछ । अहिरबा खोलादेखि शंकराचार्य गेटसम्मको दुरी करिब एक किलोमिटर छ । त्यसपछि शंकराचार्य गेटदेखि भन्सारको जमिनमुनिबाट हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्म पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।

शंकराचार्य गेटदेखि रजतजयन्ती चोकसम्मको पाइपलाइनको बाटोको दुरी करिब एक किलोमिटर हुनेछ । रजतजयन्ती चोकदेखि पाइपलाइनको बाटो वीरगन्जको बाइपास सडक खण्ड हुँदै गण्डक सिँचाइ आयोजनासम्म पुग्नेछ । यसको दुरी करिब साढे आठ किलोमिटर हुनेछ ।

निगमका अनुसार गण्डक सिँचाइ आयोजनाबाट परवानीपुर, सिर्सिया खोलाको मुनि र रेलवे पुलमुनि हुँदै जितपुरसम्म पाइपलाइन ओछ्याउन विस्तृत अध्ययन खाका तयार पारिएको छ । जितपुर हुँदै सिमरादेखि पथलैयामा सुरु हुने जंगलसम्म पाइपलाइनको बाटो पुग्नेछ ।

गण्डक सिँचाइ आयोजनादेखि पथलैयाको सुरु हुने बाटोसम्मको दुरी करिब १८ किलोमिटरको हुनेछ । त्यसपछि पथलैयाको जंगलैजंगल करिब १२ किलोमिटरको दुरी तय गरी अमलेखगन्जको डिपोसम्म पाइन लाइन ओछ्याउने योजना छ ।

प्रवक्ता खनालका अनुसार नेपालतर्फ करिब ३९ किलोमिटर पाइपलाइनको बाटो तयार हुनेछ । बाँकी दुई किलोमिटर पाइपलाइनको बाटो भारतीय क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ । बाटोमा पर्ने खोला र पुलमुनिको जमिनको सतहभन्दा करिब ३० मिटर गहिराइबाट पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।

'खोला तल र पुलमुनिबाट पाइपलाइन ओछ्याउनुअघि पुल तल र खोला तलको माटोको 'स्वाइल टेस्ट', माथिबाट जमिनमुनिको अवस्था बुझ्न 'एक्सरे' र 'माइक्रो स्पट' गरेर पाइपलाइन बाटोका लागि उपयुक्त ठहरिएको अवस्थामा तलबाट पाइपलाइन ओछ्याउने काम हुन्छ', खनालले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार २१ दिनमा पाइपलाइनको बाटोसम्बन्धी अध्ययन सकिनेछ ।

अमलेखगन्जदेखि पथलैयासम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने घना जंगलको रूख काटेर पाइनलाइनको बाटो तयार गरिनेछ । रूख काट्न, सडक किनार प्रयोग गर्न र बाटोमा पर्ने विद्युत् पोल सार्न वन विभाग, सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य भइरहेको छ ।

करिब पाँच फिट गहिरो खाल्डो खनेर १० इन्च व्यास भएको पाइप ओछ्याउने योजना छ । बाटोको अध्ययनपछि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, बाटोमा पर्ने रूख तथा विद्युत्को पोल हटाएर बाटो क्लियर गराउने काम हुन्छ । बाटो क्लियर भएपछि पाइपलाइन विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरी पाइपलाइन विस्तार सुरु हुनेछ ।

यसरी तयार हुने पाइपलाइनको सुरुआत केन्द्र रक्सौलबाट तेल खसालेपछि बढीमा ४५ मिनेटमा अमलेखगन्जमा झर्ने आईओसीको प्रक्षेपण छ । एक घन्टामा दुई लाख लिटर तेल ओसार्न सकिने पाइपलाइनबाट सुरुमा दैनिक ३० लाख लिटर ओसार्न सकिने आईओसीले निगमलाई जानकारी दिएको छ ।

कुल खपतको ७० प्रतिशत आयात हुने रक्सौल डिपोबाट निगमले ग्यासबाहेक पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन ओसार्ने गरेको छ । निर्माणपछि पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन ओसारिनेछ । यही परियोजनाअन्तर्गत अमलेखगन्जमा रहेको एक हजार नौ सय केएल क्षमताको डिपो ट्यांकीको क्षमता विस्तार गरेर आठ हजार केएलको निर्माण गरिनेछ ।

पाइपलाइनबाट इन्धन ओसार्दा वार्षिक करिब १२ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल ट्यांकरमार्फत ढुवानी गर्दा ४८ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्छ । पाइप लाइन निर्माणका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमध्ये तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भारतले र नेपालले बाँकी रकम व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आईओसी टोलीले पाइपलाइन निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेको छ । करिब २० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चर्चामा आइरहेको पेट्रोलियम पाइप लाइन ओछ्याउने सम्झौतापत्रमा २०७२ भदौ ७ मा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।