भूकम्पपीडितसँग सम्झाैता सुस्त

भूकम्पपीडितसँग सम्झाैता सुस्त

सिन्धुलीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपीडितहरूको आवस पुनर्निर्माणका लागि आफू प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्रै पहिलो किस्ता दिने बताए पनि जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता नै सुस्त गतिमा भएको छ ।

हालसम्म जिल्लामा साढे ६ हजारमात्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भवन पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ । जिल्लाका २० गाउँ विकास समितिमा ६ हजार ७ सय ४ जनासँग मात्रै अनुदान सम्झौता भएको हो ।

५० गाउँ विकास समितिमध्ये झाँगाझोली रातमाटा, बालाजोर, तीनकन्या, जरायोटार, पोखरी, क्यानेश्वर, अमले र अरुणठाकुरमा मात्र भूकम्प प्रभावित लाभकर्तासँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ ।

जिल्लाका ३७ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उता प्राधिकरणले नै गरेको सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण भएको र सर्वेक्षण छुटेको भन्दै झन्डै १५ हजार गुनासो परेको छ । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अझै सम्झौता भएको तुलनामा ६ भाग लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्न नै बाँकी छ ।

१४ हजार पाँच सय पीडितको गुनासोको पनि सुनुवाइ गर्न नै बाँकी छ । उनीहरूले अनुदान पाउनसमेत ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै छ । जिल्लाका अधिकांश गाविसमा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेकाहरूको अवरोधका कारण सम्झौताको काम अघि बढ्नसकेको छैन । जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिकामा गैरपीडितको नाम लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएको र वास्तविक पीडितको नाम छुटाइएपछि सम्झौता प्रक्रियामै समस्या भएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका फोकल पर्सन बबिन्द्रलाल माझीले बताए ।

‘पीडितहरूको गुनासोको सुनुवाइ नभएसम्म सम्झौताको कामलाई तीव्र गति दिन समस्या भएको छ', माझीले भने, ‘यही अवस्था हो भने जिल्लामा सम्झौता सक्न निक्कै समय लाग्ने देखिन्छ ।'
माझीका अनुसार सोल्पाठाना, बस्तीपुर, रतनचुरा, शीतलपाटी, बाहुनतिल्पुङ, बेलघारी, पीपलमाढी, महादेवडाँडा र मझुवा गाउँ विकास समितिमा भूकम्प प्रभावित लाभकर्तासँगको सम्झौता गर्ने काम सुरु भएको छ । ‘महादेवस्थान, बासेश्वर, जलकन्या, रानीचुरीलगायत गाविसमा अनुदान सम्झौता हुनै नसकेको सचिवहरूले बताएका छन्', माझीले भने ।

अन्य गाविसमा अनुदान सम्झौता पछाडि परेको भन्दै गाविस सचिवहरूलाई तत्काल अनुदान सम्झौता गर्न जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले निर्देशन दिइसकेको छ ।

स्थानीयको तीव्र विरोधका कारण जलकन्या र भुवनेश्वरीका गाविस सचिवले तत्काल सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।

सिन्धुलीका आठ गाउँ विकास समितिमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकिएको भए पनि झाँगाझोली रातमाटाका पीडितलाई मात्र पहिलो किस्ताको रकम निकासका लागि खातामा पठाइएको छ । उक्त गाविसमा १ हजार १ सय ७८ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएको र लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ । त्यसमध्ये झाँगाझोली गाविसका १ हजार २० जनाले रकम लिएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प प्रभावित गाविसमा अझै वास्ताविक भूकम्पपीडितहरू छुटेकाले उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । क्षतिको कार्डमध्ये सूचीकृत हुन छुटेका घरहरूलाई पनि समेटिनुपर्ने भूकम्पपीडितको माग छ ।

अनुदान पाउने सूचीबाट हटेका भूकम्पपीडितमध्येबाट अहिलेसम्म १४ हजार ५ सय १४ वटा गुनासो संकलन गरिएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ । संकलन भएका गुनासोको अहिले जिल्ला विकास समितिमा प्रकृति छुट्ट्याउने काम भैरहेको फोकल पर्सन माझीले बताए ।

स्थानीय स्तर वा जिल्ला तहबाट गुनासो समाधान गर्न सकिने भए यहीं गर्ने र नसकिने भए राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणमा पठाइएको गुनासोको सुनुवाइ एक साताभित्र हुने बताइएको छ ।

जिल्ला तहमा पीडितले आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न नसकेको, भत्केको घरको जग्गा पीडितको स्वामित्वमा नभएको, बैंकले खाता खोल्न असहयोग वा भुक्तानीमा समस्या गरेमा, आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासोमात्र जिल्ला तहबाट समाधान गर्न सकिने जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ ।

लगत संकलनमा सर्वेक्षण छुटेको र सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटिपूर्ण भएका गुनासोहरूमाथि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइने भएको छ । सिन्धुलीमा झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण गरिएको र विवरण त्रुटिपूर्ण भएको गुनासो परेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.