कमजोर हुँदैछ अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौंः दोस्रोपटक तत्कालीन एमाओवादी सरकारमा जाँदै थियो । पोष्टबहादुर बोगटीले अर्थमन्त्री भइसकेका नुवाकोटकै दुई नेता डा.रामशरण महत र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग पार्टीले आफूलाई अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव गरे पनि हिम्मत नगरेको सुनाए ।

महत र लोहनीले अर्थजस्तो मन्त्रालय किन मान्नु भएन भनेर सोध्दा तपाईं दुईले आर्थिक विषयमा कुरा गर्दा नबुझ्ने भएकाले अर्थमन्त्री बन्न हिम्मत आएन भन्ने जवाफ दिए । ‘लोहनीजी र मैले आफ्नै जिल्लाको यति सज्जन नेतालाई हामी सिकाउथ्यौं नि भनेर जिस्क्यायौं पनि,' डा.महतले सुनाए ।

बोगटी माओवादीमा सज्जन/सरल नेता थिए जसले विषयगत ज्ञान नभएका कारण अर्थमन्त्री बन्न चाहेनन् । तर अरुले आर्थिक विषयमा आधारभूत ज्ञान नभए पनि अर्थमन्त्री हुनै जोडतोड गरिरहेका छन् । आधारभूत ज्ञान नभएकाले मन्त्रालय हाक्न थालेपछि जोकोहीलाई जो गए पनि चलिहाल्ने रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ ।

जस्तोः पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि अर्थमन्त्री हुन कृष्णबहादुर महराका साथै जनाद्र्धन शर्माले पनि प्रयास गरेका थिए । चलिहाल्ने रहेछ, एकचोटी मन्त्री बन्न पाए पैसा कमाउन पनि सकिन्छ, ठूला व्यापारीस“ग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने लोभले पनि अर्थमन्त्री बन्न जोडतोड गर्न थालेको देखिँदैछ ।

तर, अर्थमन्त्री आधारभूत ज्ञान नभएका हुने र सचिव पनि त्यसैअनुसार हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयनै क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । ‘अधिकारले मात्र मन्त्रालय बलियो नहुने रहेछ, नेतृत्व पनि त्यसैअनुसारको चाहिने रहेछ,' अर्थका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन्, ‘सुपर मन्त्रालय मानिने अर्थ पछिल्लो समय अरुले अह्राएको काम गर्नेमा सीमित हुँदैछ ।'

अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ । जुनसुकै देशमा विकासनै प्रमुख एजेन्डा हुन्छ । विकासलाई ‘ड्राइव' गर्ने मन्त्रालय भएकाले अर्थमन्त्रालय महवपूर्ण हुन्छ । राजस्व, वैदेशिक सहायता/ ऋण, आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउनुका साथै स्रोतको परिचालन कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्नेमा निर्णायक भूमिका हुने भएकाले अर्थमन्त्रालयको महत्व छ ।

राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने कुरा अघि बढाउनुअघि अर्थको सहमति लिनुपर्छ । यसबाहेकका नीति, कानुनमा समेत अर्थको सहमति लिनुपर्छ । धेरै काम कारबाही अर्थसँग ठोक्किने भएकाले अर्थलाई सिंहदरबारभित्रै भाले मन्त्रालय भन्ने चलन पनि छ ।

अर्थको नेतृत्वमात्र सक्षम र अडान राख्नसक्ने हुँदा आर्थिक पारदर्शिता, अनुशासनहीनता कायम राख्न ठूलो योगदान पुग्छ । मुलुकको बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा उल्लेख्यरहेको वैदेशिक सहायताको समन्वयको काम पनि अर्थले गर्छ । चीनमा यस्तो प्रकृतिको काम वाणिज्य मन्त्रालय र भारतमा विदेश मन्त्रालयले गर्छन । यसैले यहाँ अर्थको भूमिका झन महत्वपूर्ण छ । विदेशीस“ग भेटघाट/बैठक परराष्ट्रका अधिकारीभन्दा अर्थका अधिकारी हुन्छन् ।

अर्थमा मन्त्रीका साथै कर्मचारी नेतृत्वको छनोटमा अर्थमन्त्रालयको महत्वअनुसार विचार नपुर्‍याउँदा मन्त्रालय क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । विगतमा अर्थकै पहलमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायत सुरु भएका थिए । तर, मन्त्री अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञानसम्म नभएका अर्थमन्त्री हुने, मन्त्रीले ‘यसम्यान' सचिव खोज्ने र सहसचिवस्तरका कर्मचारीको छनोटमा पनि विचार नपुर्‍याउँदा अर्थको भूमिका कमजोर हुँदै गएको हो । भूमिकाको कारणमात्र हैन नेतृत्वका कारण पनि अर्थको प्रभाव हुन्थ्यो ।

यसको नेतृत्व मन्त्री/सचिव अरुभन्दा दक्ष हुन्थे । कर्मचारीतन्त्रका अरु वरिष्ठ अधिकृत पनि तुलनात्मकरुपमा स्मार्ट देखिन्थे । सुरेन्द्र पाण्डे कर्मचारीतन्त्रको भरमा मन्त्रालय चलाउँदा पनि सफल मानिए । महेश आचार्य पनि कर्मचारीतन्त्रमा अति विश्वास गर्ने मन्त्री मानिन्छन् । तर, विष्णु पौडेलले स्याङ्जाका आफ्नो गाउँकै मान्छे भनेर लोकदर्शन रेग्मीलाई सचिव बनाए । सहसचिवले मन्त्री भेट्नसमेत सचिवमार्फत जानुपर्ने भन्दिए । यसबाट मन्त्री सचिवको ‘ग्रिप' मा देखिए ।

आधारभुत ज्ञान नभएकाले पनि मन्त्रालय हाँक्न थालेपछि जोकोहीलाई जे गए पनि चलिहाल्ने रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ । 

तर, मन्त्रीलाई अर्थतन्त्र, विकासको आधारभूत ज्ञान दिनसक्ने क्षमता पनि सचिवमा थिएन । ‘यसैले मन्त्री पौडेले अर्थतन्त्रका कतिपय कुरा सिक्नबाट वञ्चित भए,' एकजना अधिकारी सुनाउँछन् ।

अर्थमा देशका लागि केही गर्छु भन्ने कर्मचारी पनि आउन खोज्छन, व्यक्तिगत फाइदाको आशमा पनि आउन खोज्छन । केही योगदान गर्छु भन्नेका लागि आर्थिक विकाससम्बन्ध नीति निर्माणमा काम गर्ने मौका पाउँछ । राजस्व आदिमा योगदानको अवसर छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनेले तिनै कामलाई आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न सक्छन ।

गृहमन्त्रीका रूपमा छोटो कार्यकालमा छँदा वर्तमान अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्रंशसित थिए । उनले कर्मचारीतन्त्रमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी मन्त्रालय ल्याए । उनी पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत ज्ञान हासिल ‘ड्राइव' दिन सक्ने छन् नै, कमजोर हुँदै गएको मन्त्रालयले पुरानो हैसियत फर्काउन पनि सक्छ ।

डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र, विकास ड्राइभ गर्ने मन्त्रालय भएकोले अर्थको महत्व बढी छ । हामीजस्तो विकासमा पिछडिएको मुलुकमा यसको झन महत्व हुन्छ । अर्थ प्राविधिक विषय भएकोले संसारभरि टेक्नोक्र्याटलाई अर्थमन्त्री बनाउने चलन छ । अझ महत्पूर्ण समयमा त नाम चलेको अर्थशास्त्रीलाई विश्वविद्यालय आदिबाट टपक्क टिपेर अर्थमन्त्री बनाइन्छ । भारतमै मनमोहन सिंह उदारीकरणलाई ड्राइव गर्न ल्याइएका थिए । हामीकहाँ पनि पञ्चायतदेखि यस्तै चलन बस्यो, प्रजातन्त्रमा पनि चलेको थियो ।

अब अहिले कस्तो हुनथाल्यो भने, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान नभएको हुने, कर्मचारीतन्त्रपनि झण्डै उस्तै । कस्तो बिजोग छ भने, अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक विश्लेषण गरी ब्रिफिङ गर्न सक्ने एकजना छन, सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल ।

हो, राजस्व प्रशासन बुझेका केही छन् तर समग्र अर्थतन्त्र बुझ्ने मानिस एकजना मात्र हुन् । कर्मचारीतन्त्र मात्र सक्षम भएको भए चालू आर्थिक वर्षको बजेट जसरी राजनीतिक फाइदा लिनका लागि बनाइयो, बन्ने थिएन । रामेश्वर खनालजस्तो सचिव भएको भए यस्तो बजेट बनाउन दिने थिएनन् । अर्थमन्त्री नबुझेका आउने, सचिव चाँहि हजुरले भनेपछि भइहाल्छ भन्ने खालको छान्ने । अनि कसरी अर्थमन्त्रालयको गरिमा रहन्छ ?

गतवर्ष भूकम्प गएको लगत्तै एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठक थियो । मैले त्यसलाई भूकम्पपीडित नेपालतर्फ विश्वको ध्यान खिच्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । विकास साझेदारको कान ठाडो बनाए । जसको प्रभावपछि दाता सम्मेलनमा पनि देखियो । तर, यसपालि मन्त्री/सचिव वार्षिक बैठकमै गएनन् ।

सार्क अर्थमन्त्रीस्तरीय समितिको अध्यक्ष अहिले नेपाल छ । मन्त्री/सचिव अनुपस्थित भए । भारतले त्यसको अध्यक्षता गर्‍यो । के गर्‍या यस्तो भनेर सोधे, बजेटमा लाग्न पर्‍यो भन्छन् । यस्तो बिजोग पनि कही हुन्छ । यस्ता बैठकमा सहभागिता जनाउने आत्मविश्वास छैन भने किन अर्थमन्त्री/अर्थसचिव बन्ने । इन्फोआधारभूत ज्ञान नभएकाले मन्त्रालय हाक्न थालेपछि जोकोहीलाई जो गए पनि चलिहाल्ने रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ ।