मैले भनेको नमान्दा सरकार ढल्योः गाैतम

मैले भनेको नमान्दा सरकार ढल्योः गाैतम

काठमाडौंः एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा छँदा आफूलाई बेवास्ता गरेको र सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपरेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीको आइतबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै गौतमले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘वैशाखमा हमीले छलफल गरेर सरकार जोगायौं । त्यसपछि तपार्इंले हामीलाई बालुवाटारमा बोलाएर केही सल्लाह लिनु भएन । मेरो आवश्यकता नै ठान्नु भएन । दुई पार्टीबीचको सहमति नेताका नाममा थिएन, पार्टीका नाममा थियो', गौतमलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ‘हामीले भनेको मानेको भए अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार अझै तीन महिना पर जान्थ्यो र यही समीकरण कायम रहन्थ्यो', गौतमले भनेका थिए ।

बैठकले अघिल्लो सरकारको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन नगराएर वर्तमान सरकारले मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता ल्याउने षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । भदौ दोस्रो साता बस्ने पोलिटब्युरो र तेस्रो साता बस्ने केन्दीय समितिको बैठकले दबाबमूलक कार्यक्रमको ढाँचा तय गर्ने भएको छ ।

‘बैठकले नयाँ सत्तासमीकरणसँगै तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा उदासीनता देखिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै राजनीतिक तथा संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न गर्ने षड्यन्त्रप्रति सजग रहन आमजनसमुदायलाई अपिल गर्दै अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको तहगत निर्वाचन कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ', बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकको सुरुमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता, संविधान कार्यान्वयन, पार्टी निर्माणजस्ता विषय केन्द्रमा राखेर पार्टी आगामी दिनमा अघि बढ्ने दृढता प्रकट गरेका थिए । उनले त्यसका लागि सिंगो पार्टीपंक्ति परिचालनमा जोड दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रसँग समीकरण कायम राख्न सबै प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.