तीन अर्ब बजेट बिनियोजन, खर्च गर्ने योजना छैन

काठमाडौंः बारा जिल्लामा निर्माण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई खर्च गर्ने योजना अहिलेसम्म तय भएको छैन । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नियमितरूपमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस पनि बजेट खर्च गर्ने आधार तय गर्न सकेका छैनन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति र सीमांकन गर्न एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमार्फत रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजन गरेको एक अर्ब रुपैयाँसमेत खर्च भएको छैन ।

आव २०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा ५०/५० करोड गरी एक अर्ब खर्च गर्ने गरी गत आवमा एक अर्ब रकम निजगढका लागि छुट्टयाएको थियो । चालू आवमै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरी अहिले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो रकममध्ये जग्गा अधिग्रहण गर्न एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । बाँकी रकम भने कहाँं खर्च गर्ने भन्ने योजना बनिनसकेको बारामा निर्र्माण हुने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए ।

निरौलाका अनुसार विमानस्थल निर्माणको काम आक्रामक गतिमा अगाडि बढाउने बाटो नै सरकारले खुला गरिदिएको छैन । यो वर्ष मुस्किलले जग्गा अधिग्रहण मात्रै हुन्छ । विमानस्थल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भई नसकेकाले भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउने मिति तय हुन सकेको छैन । त्यसैले अन्य खर्च गर्ने आधार पनि नबनेको निरौलाको बुझाइ छ ।

नेपाल सरकार आफैंले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने निर्णय गरेको भए पनि आक्रामक रूपमा जान सकेको छैन । यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइडले यो विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

यो सम्भाव्यता पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले अब नेपाल सरकारले आफैं अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने भएको छ । प्राधिरकणका अनुसार पुनः अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बनाउन पनि सयम लाग्ने भएकाले यो वर्ष जग्गा अधिग्रहण बाहेकको कुनै भौतिक निर्माणको काम हुँदैन ।

बारामा निर्माणाधिन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई जग्गा अधिग्रहणको काम भने चालू आवमा नै सकिने भएको छ । ‘यो विमानस्थलका लागि एक सय १० घरधुरीको एक सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ', निरौलाले भने । यसका लागि प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी निरौलालले दिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छुट्याएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जग्गा मुआब्जाका लागि खर्च हुने भएको छ । बाँकी साँढे दुई अर्ब भने यो वर्ष पनि खर्च हुन नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माण गर्न ११ हजार सात सय ७५ बिघा जग्गा छुट्टयाइएको छ । यसमध्ये सात सय ५० बिघामा १४ सय घरधुरीसहितको सुकुम्बासी बस्ती छ । यो बस्ती हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न पनि सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ ।

एक वर्षभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

निर्माणाधिन यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगामी एक वर्षभित्र वातावारणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ईएसआईए) हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न ईआईए अनिवार्य भएकोले औपचारिकताका लागि भए पनि यसको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने भएको छ ।

ईसआईए प्रतिवेदन जस्तो आए पनि औपचारिक रूपमा भए पनि गर्नै पर्ने भएको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न चारवटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोटमा राखेको छ । चारवटा मध्ये एक कम्पनीले एक वर्ष भित्रै मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट, एडएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट र ईआरएमसी प्रालि छन् ।

यो विमानस्थल तीन हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । निर्माणसम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने यो विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, आठ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतला आगमनका लागि हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।