नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन

काठमाडौँ : नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आशङ्कामा छानबिनको दायरामा रहेका चिकित्सकलाई बिरामी नजाँच्न र तत्काल मन्त्रालयमा हाजिर हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

हाल मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत तीनजना चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आशङ्कामा छानबिन भइरहेको छ । मन्त्रालयले ती चिकित्सकको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

छानबिनमा रहेका चिकित्सकलाई बिरामी नजाँच्न र तत्काल मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत असार ५ गते ३६ नक्कली चिकित्सक पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये काठमाडौँबाट १३, पर्साबाट, मोरङ र चितवनबाट तीन, ललितपुर र धनुषाबाट दुई/ दुई, दाङ, कास्की, झापा र सुनसरीबाट एक/एक चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यस्तै, यही साउन २४ गते ललितपुर र काठमाडौँबाट एक÷एक चिकित्सकलाई सोही आशङ्कामा ब्युरोले पक्राउ गरी प्रहरीले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छानबिनको दायरा रहेका चिकित्सकलाई बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्नबाट तत्काल रोक लगाउन सचिव डा उप्रेतीलाई आइतबार निर्देशन दिएका थिए।।

शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रश्न उठेपछि नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले करिब ५० चिकित्सकलाई पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढाएको थियो । अयोग्य चिकित्सक हिरासतबाट रिहा भएपछि पुनः आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्केको र बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

“हामीले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको आशङ्का गरिएका चिकित्सकलाई तत्काल मन्त्रालयमा हाजिर हुन र बिरामीसमेत नजाँच्न निर्देशन दिएका छौँ, सचिव डा उप्रेतीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.