भुइँमा बसेर पढ्दै दुर्गमका विद्यार्थी

भुइँमा बसेर पढ्दै दुर्गमका विद्यार्थी

गोरखा:‘लेकका हामी केटाकेटी कुहिरोभित्र स्कुल छ, चौँरीलाई चराउँदै दिन बित्छ पढ्नु र लेख्नु मुस्किल छ । हिउँमा कोरेको अक्षर त एक छिनमा बिलाइ जैजान्छ दिनभर हेर्नुछ गाईबस्तु नहेरे भालुले खाइजान्छ लेकका हामी केटाकेटी...।’

आभासको गीतमा रामेशले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको यो गीत जति कर्णप्रिय छ यसले बोकेका वास्तविकता झन् मार्मिक छन्। गीतले उत्तरी गोरखाका बालबालिकाको दुःख बोकेको छ भने शिक्षाको अवस्था पनि छर्लङ्ग दर्साएको छ।

सहरका केटाकेटी सुकिलो कपडा लगाएर झोलामा खाजा र पानी बोकेर सरर गाडी चढेर विद्यालय जान्छन्। तर, उत्तरी गोरखाका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी कक्षाकोठामा बस्ने बेन्च र किताब राख्ने डेक्सको अभाव झेल्दै आएका छन्।

मान्वु गाविस–९को शिव प्राथमिक विद्यालयको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ। भूकम्पले विद्यालय भवन भत्काएपछि टहरोमा सञ्चालित यो विद्यालयमा दुईजना मात्र शिक्षक दरबन्दी छ। कक्षा ५ सम्म भएको विद्यालयमा २२५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। फर्निचरको अभावले गर्दा विद्यार्थी पानी पर्दा हिलो हुने र घाम लाग्दा गर्मी हुने टहरोमा पढ्न बाध्य छन्।

‘एकै पिरियड (घन्टी)मा एकभन्दा बढी कक्षाकोठामा गएर पढाउनुपर्छ,’ शिक्षक मलबहादुर गुरुङले भने,‘शिक्षक दरबन्दी थोरै हुँदा पढाउन समस्या छ । विद्यालयमा फर्निचरको अभाव छ। भुइँमा विद्यार्थी राखेर पढाउँछौँ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले टहरो निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराएको भए पनि गुणस्तरीय टहरो निर्माण भएको छैन। जसले गर्दा खुल्ला टहरोमा विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन्। ठूलो पानी पर्दा विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षक गुरुङको भनाइ छ। टहरोभित्रका कक्षाकोठामा एक कक्षामा पढाएको हल्लाले अर्को कक्षामा पठनपाठन गर्न कठिनाइ भएको छ। हल्लाले पठनपाठनमा गुणस्तरीयता ल्याउन मुस्किल रहेको शिक्षकहरु दाबी गर्छन्।

मान्वु–८ को गणेश निमाविमा पनि फर्निचर, शिक्षक दरबन्दीको समस्या छ। भूकम्पले भत्काएका भवनहरु पुनःनिर्माण सुरु भएको छैन। पानी पर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुराना जस्तापाताले छाएको टहरोमा पानी चुहिँदा विद्यार्थीको किताब, कापी भिज्दा पठनपाठनमा समस्या भएको हो। यस्तो समस्या हिमालपारिका सिर्दिवास, बिही, प्रोक, ल्हो, चुम्चेत, छेकम्पार र सामागाउँ गाविसका विद्यालयमा पनि छ । यहाँका बालबालिका विद्यालय छाडेर पढ्न भन्दै गुम्बा जान्छन्।

विद्यालयमा खाजालगायतका सुविधा नभएकाले बालबालिका गुम्बामा गएका हुन्। गुम्बा गएका बालबालिकाले बीचमै पढाइ छाड्ने गर्दा दुर्गमको शैक्षिक अवस्था खस्कँदै गएको छ। उत्तरी भेगमा दर्जन बढी गुम्बा सञ्चालनमा छन्।

उत्तरी सात गाविसको एकमात्रै मावि सिर्दिवासमा बुद्ध आवासीय मावि हो। यहाँ ४०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्दै आएका छन्। यीमध्ये १२० जनाले आवासीय सुविधा पाउँछन्। उहिया, केरौँजा, काशीगाउँलगायत गाविसका विद्यार्थी पनि सिर्दिवासमा पढ्न पुग्छन्। भूकम्पले स्थानीयवासीको घर भत्किएपछि डेरामा बस्न समस्या भएको विद्यार्थीको गुनासो छ।

विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक प्रकाश घिमिरे भूकम्पले भत्काएका विद्यालय भवन र छात्रावास पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। आवासीय कोटा थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दुर्गममा खाजालगायत आकर्षक कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने विद्यार्थीको भर्ना दर बढ्ने शिक्षकहरु तर्क गर्छन्।

विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको साम्दोको साम्दो प्रावि विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको आवासीय अर्को विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। यस्तै जिल्लाभरका ६३ विद्यालय एकापसमा समायोजन गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

विद्यालय बीचमै छाडेर गुम्बामा पढ्न गएका विद्यार्थीले एसएलसी पनि पास नगरेको देखिएकाले गुम्बा गएका विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालय फर्काउने अभियान सुरु गरिने जिशिअ सुवेदीले बताउए। भूकम्पले भत्काएका ४५० भन्दा बढी विद्यालय आउँदो दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिने भन्दै सुवेदीले सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने जानकारी दिए।

दुर्गममा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि प्रतिफल देखिएको छैन। हिउँ परेपछि र बर्खाका बेला लेकका विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गर्छ। विद्यालय नै नभएको बिही गाविसमा गुम्बा हिमाली प्रावि सञ्चालन सुरु गरेको जिशिअ सुवेदीको भनाइ छ।

यस्तै प्रोक गाविसको नुब्री प्राविलाई आवासीय माध्यामिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। शिक्षा विभागमा आवासीय विद्यालयहरु थप गर्न आग्रह गरिएको भए पनि कार्यक्रम पास भएर बजेट आउन ढिलाइ भएको जिशिअ सुवेदीले बताए। दुर्गम भेगका विद्यालयहरु हिउँदयाममा हिउँ परेपछि बेँसी झर्ने गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.