गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिँदैनाैं: प्रधानमन्त्री

गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिँदैनाैं: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालकामा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको हुँदा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक स्रोत र साधान उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने कुरा राखेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण, समस्या र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

आयोगले मेलमिलाप गराउनेलगायत ऐन संशोधन कार्य छिटो गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको छ ।

दसवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । छानबिनका लागि आयोगमा हालसम्म ५० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको आयोगका सदस्य मञ्चला झाले जानकारी दिए। 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.