भारतीय सहायता ‘ राष्ट्रसंघमार्फत ’

काठमाडौंः भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहायता रकम संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च गराउने प्रस्ताव भारतले नेपाल सरकारसमक्ष ल्याएको छ । नेपालका सरकारी संरचना कमजोर रहेको र उनीहरूका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै भारतले पुनर्निर्माणका लागि व्यक्त प्रतिबद्धताको रकम राष्ट्रसंघमार्फत खर्च गराउने प्रस्ताव ल्याएको हो ।

‘पुनर्निर्माणका लागि भारतले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको रकम राष्ट्रसंघमार्फत खर्च गराउने प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारे छलफल पनि भइरहेको छ तर त्यो छलफल निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन', नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दाताहरूले आफ्नो चाहनाअनुसार रकम खर्च गराउने प्रस्ताव ल्याउने गर्छन् तर त्यसलाई नेपालको प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गरिनुपर्छ ।' भारतीय दूतावास र राष्ट्रसंघका स्रोतहरूले पनि भारतले राष्ट्रसंघमार्फत पुनर्निर्माणमा खर्च गराउन चाहेको पुष्टि गरेका छन् ।

नेपालका सरकारी संरचना कमजोर रहेको आरोप
पुनर्निर्माणमा भारतको खर्बमध्ये ४० अर्ब नियमित सहयोग

स्रोतका अनुसार व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी त्यसबापत लाग्ने प्रशासनिक खर्चका लागि भारतले छुट्टै रकम उपलब्ध गराउन सक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । केही वर्षअघि सामुद्रिक आँधीले क्षतविक्षत पारेपछि श्रीलंकाको पुनर्निर्माणमा पनि भारतले राष्ट्रसंघमार्फत प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

यसबारे प्रस्ट धारणा व्यक्त गर्न नचाहेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्नेबारे दातृ निकायसँग सम्बन्धित सरकार र हाम्रो सरकारको सहमतिमा सम्झौता हुन्छ । त्यसको समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । हामीलाई चाहिएको रकम एउटा क्षेत्रमा हुनसक्छ ।

दाताहरूसँग सहमति गर्दा उसले चाहेको क्षेत्र अर्को पनि हुनसक्छ । जुनसुकै क्षेत्रबाट रकम आए पनि पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको खाकाभित्र परेको हुनुपर्छ ।' पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

ज्ञवालीका अनुसार भारतले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता रकममध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी ७५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋणका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतले सम्झौता गरिसकेको २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब रुपैयाँ ५० हजार निजी आवास निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

गत वर्ष असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले व्यक्त गरेको भनिएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ र चीनको २६ अर्ब रुपैयाँ नियमित सहयोगको रकम जोडिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय सहयोगको १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र चीनको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी गत शुक्रबार निकासा भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारसँग पुनर्निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको चीनले आफूले निर्माण गर्ने परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । चीनले पुनर्निर्माण गरिदिने परियोजनाको अनुगमन भने प्राधिकरणले गर्नेछ।

चीनले रसुवासहित तीन जिल्लामा केही सघन र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने परियोजना तयार पारेको छ । आफूले निर्माण गरिसकेपछि हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटीमा चीनले काम गरिरहेको छ ।

एकमहिने अभियान

भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका जनतालाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा र प्राधिकरणको कार्ययोजना पूरा गर्न सोमबारदेखि एक महिनासम्म विशेष अभियान सुरु गरिएको छ । सम्झौता भएका घरधनीका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बैंक खातामा पुर्‍याउने, अनुदान सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने, दर्ता भएका गुनासोको सुनुवाइ गरिने ज्ञवालीले बताए ।

हालसम्म तीन लाख ३९ हजार चार सय ६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ४९ हजार सात सय ४९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पुगिसकेको छ । आफू अनुदान पाउनयोग्य लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै लाखभन्दा बढी गुनासो प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो किस्ताको रकम डेढ लाख नभएर पुरानै कार्यविधिअनुसारको ५० हजार रुपैयाँ हुने जानकारी पनि ज्ञवालीले दिए ।