आठवटा एपीसी खरिद गर्दै प्रहरी

आठवटा एपीसी खरिद गर्दै प्रहरी

काठमाडौंः प्रहरीले फेरि आठवटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

एफपीयू मिसन छनोट प्रक्रियाका लागि यूएनको पिसकिपिङ अपरेसन डिपार्टमेन्ट अफ फिल्ड सपोर्टको टोली सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा एसेस्मेन्ट एन्ड एड्भाइजरी भिजिटका लागि आउने भएपछि तयारी अवस्थामा रहन एपीसी खरिद गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक स्वीकृति मागेको छ ।

यूएनको टोली आउँदा कुल सामग्रीको एक तिहाइ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध नभएका सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ को दफा ३ (ख) तथा दफा ४(२) बमोजिम एपीसी ह्विल्ड इन्फ्यान्ट्री क्यारियर अर्नमेड (क्लास) खरिद स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएको छ', मुख्यालयले गृहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यालयले डेढ साताअघि मात्रै चारवटा एपीसी खरिद गरेको थियो । चीनबाट सीधै सुडानमा लैजाने भन्दै लोकल एजेन्ट डाइनेस्टीमार्फत सिंगापुरको साप सर्भिस कम्पनीबाट एपीसी खरिद गरिएको हो । साउथ सुडान र सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फर्म पुलिस युनिट (एफपीयू) खटिँदै आएको छ ।

अहिले एफपीयू, इन्डिभिजुअल र प्रोफेसनल गरी तीनवटा विधामा नेपाल प्रहरीका तीन सय ७५ जना विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिँदै आएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधवप्रसाद जोशीले यूएनको टोली सेप्टेम्बरमा आउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘यूएनको टोली निरीक्षणका लागि सेप्टेम्बरमा आउने भएपछि प्रहरीले पनि मिसनमा जाने तयारी सामान जुटाउनुपर्ने भएकाले कल्याण शाखाले एपीसी खरिदका लागि प्रारम्भिक अनुमति मागेको हुनुपर्छ ।'

हालै प्रहरीले खरिद गरेका चारवटा एसीसीको मूल्य झन्डै १६ करोड रुपैयाँ परेको थियो । गृहले स्वीकृति दिनेबित्तिकै प्रहरी मुख्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

सुडानमै एपीसी प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङलगायत प्रहरी अधिकृत अहिले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.