स्थानीय निकाय पुनर्संरचना बहसमा जनता जुरुक्कै
पोखराः उनी गाउँमै तरकारी खेती गर्थे र कुखुरा पाल्थे । सँगसँगै गाउँको विकास निर्माणमा चासो राख्दै राजनीतिमा पनि सक्रिय हुन्थे । तर व्यवसाय र राजनीतिबाट निराश हुँदै उनी केहीअघि मात्रै विदेश भासिए । उनी अझै आफ्नो योजनाको गन्तव्य मुलुक भने पुगिसकेका छैनन् । उड्ने पालो कहिले आउला भनी उनी अज्ञात मुलुकमै पर्खिबसेका छन् । यता गाउँलाई नगरपालिका बनाउने कि गाउँपालिका भन्ने बहस भइरहँदा उनले धेरैपटक साथीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरी चासो राखिराखेका छन् । कास्कीको माझठाना गाविसका ती युवकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफ्नो भविष्यसँगै गाउँको भविष्यको पनि चिन्ता लागिरहेको छ ।'
उनकै गाउँका बासिन्दा २ वटा बस रिजर्भ गरी केही दिन जिल्ला विकास समिति कास्की घेराउ गर्न आए । उनीहरूको माग थियो, ‘माझठानालाई गाउँपालिकामा होइन, लेखनाथ नगरपालिकामा मिसाउनुपर्छ ।' स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारी उनीहरूलाई भन्दै थिए, ‘अब बन्ने गाउँपालिका अत्यन्तै अधिकार सम्पन्न हुन्छ । नगरपालिकामै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन ।' तर माझठानेहरूले भने आफूहरूलाई भौगोलिक हिसाबमा पायक पर्ने हुँदा लेखनाथ नगरपालिकामै मिसिन पाउनुपर्ने माग गरे । एलडीओ भण्डारीले भने बाँकी गाविसको मात्रै गाउँपालिका बनाउन जनसंख्या नपुग्ने समस्या सुनाए ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार गाउँपालिकालाई २५ र नपालाई ३५ हजार जनसंख्या चाहिन्छ । देशभर ५ सय ६५ स्थानीय निकाय प्रस्ताव छ भने कास्कीमा २ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका आयोगको प्रस्ताव हो ।
कास्कीमा ५ होइन, ७ वटा स्थानीय निकाय चाहिने माग उठेको छ । ‘तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं । आयोगको केन्द्रले नै निर्णय लिनुपर्छ', स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति सदस्यसचिव जिविस कास्कीका योजना अधिकृत कृष्ण देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले त यहाँको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाउने मात्रै हो ।'
उनले मंगलबार रिपोर्ट पठाउने अन्तिम म्याद रहेको जानकारी पनि दिए । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुरूप पोखरा महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र अरू ३ गाउँपालिका बनाउन कास्कीमा छलफल र बहस भएका छन् । अन्नपूर्ण, माछापुच्छे र मादी गाउँपालिकाको प्रस्ताव भएको छ ।
तिनको बहसमा छलफल हुँदा स्थानीय बासिन्दा सबैजसो गाउँबाट सक्रिय सहभागी भए । उनीहरू जुरुक्कै उठी छलफल र भेला भएका सभासमारोहमा ठेलमठेल सहभागी भए । ‘आफूलाई पायक पर्ने केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग हो', माझठानाका मोहन गुरुङले भने, ‘जिल्लाका नेताहरूले व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य हेरी कुन गाउँलाई कता पार्दा होला भनेर सोचेको भए पनि स्थानीयले आफूलाई पायक पर्ने केन्द्र हेरेका छन् ।'
पुनर्संरचना बहस र छलफलका लागि कास्कीको लुम्ले, भैंसे र लाहाचोकमा भएका इलाकास्तरीय भेलामा वरपरका गाविसबाट आएका स्थानीयले ठेलमठेल भएको थियो । थुप्रै वडाहरूले जिल्ला विकास समितिमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर आफूहरूले चाहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको माग पनि गरेको एलडीओ भण्डारीले सुनाए ।
नेपालको संविधानले २०७३ को धारा ५५ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गठित पुनर्संरचना आयोगका प्रस्तावमाथि देशैभर छलफल चलिरहेको छ । पुनर्संरचना भ्याईकन स्थानीय निकायको चुनावसमेत गर्नुपर्ने माग केन्द्रीय राजनीतिमा पनि उठिरहेको छ ।