आईएनजीओविरुद्ध खनिए गोरखावासी

गोरखा: विनाशकारी भूकम्पपछि राहत र उद्धारको बहानामा गोरखामा आएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) नामको आईएनजीओले भूकम्पपीडितका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट आफ्नै विलासितामा मात्रै खर्च गर्ने गरेकोमा क्रान्तिकारी माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।

गोरखा पुनर्निर्माणको काममा कुनै पनि ध्यान नदिएको र खालि होटेल, हल भाडा र सवारीसाधनमा मात्र खर्च गर्दै आएकोमा माओवादीले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

जिल्ला संयोजक नारायण अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा सीआरएसले जिल्लाको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी दादागिरी मच्चाइरहेको उल्लेख छ । यो दादागिरी सच्याउँदै सबै पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न चेतावनी दिइएको छ । साथै यस गतिविधिप्रति राज्य पक्ष निरीह र उदासीन देखिनुले आफूहरूलाई थप चिन्तित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सीआरएस वर्ल्डभिजनलगायत आईएनजीओको दादागिरी अन्त्य गर्न स्थानीयबासीले सचेत गराएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि आएका आईएनजीओहरूले गाउँमा सानातिना काम गरेर अर्बौ बजेट सिध्याइरहेको गुनासो गोरखा नगरपालिका ३ का मोहनलाल श्रेष्ठले गरे । साथै उनले हात धुन, मीठो बोल्न सिकाउन पनि सरकारले अथाह आईएनजीओलाई अनुमति दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

'हात धुन सिकाउने, सामान्य जनचेतना जगाउने, झैझगडा मिलाउने जस्ता काम गरेर आईएनजीओहरूले करोडौं, अर्बौ रुपैयाँ उडाइरहेका छन्', नगर सुधार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'त्यस्तो काम गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको छ । यस्ता बग्रेल्ती आईएनजीओका कारण अहिले बग्रेल्ती समस्या उब्जेका छन् । सरकारले कसरी समाल्न सक्छ ? '

पीडितका लागि आईएनजीओ भन्दा पनि आईएनजीओका लागि पीडित बरदान साबित भएको मकैसिङ २ का बिलबहादुर चेपाङको तर्क छ । 'एनजीओ, आईएनजीओले गाउँको र जनताको आवश्यकता पहिचान नगरी जथाभाबी कनिका छरेझैं काम गरेका छन्', नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका उनले भने, 'अहिले गाउँ गएका आईएनजीओको गतिविधि हेर्दा पीडितका लागि आईएनजीओ हैन, आइएनजीओका लागि पीडित जस्तो भएको छ ।'

पैसा बाँडेर गाउँलेलाई परनिर्भरता बढाएको र अल्छी बनाएको उनको धारणा छ । साथै उनले आईएनजीओ गाउँमा पसेपछि मौलिक परम्परा र संस्कृति नष्ट हुँदै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । खोप्लाङका कृष्ण परियारले गरिब, विपन्न र निमुखाका लागि भन्दै गाउँ गएका आईएनजीओले हुनेखाने, ठूलाबडा र पहुँच हुनेहरूको इशारामा काम गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

'दलित, गरिब, अपांग, एकल महिला, विपन्नका नाममा गाउँ गएका आईएनजीओ गाउँमा पुगेपछि हुनेखाने, सुकिलामुकिलासँग संगत गर्ने, लाभग्राहीको नाम टिप्दा पनि उनीहरूकै इशारामा टिप्ने गर्छन्', उनले भने, 'आईएनजीओ गरिबका लागि भन्दा पनि धनीका लागिमात्र जस्तो देखिएको छ ।'

गोरखाको गैरसरकारी संस्था महासंघले पनि आईएनजीओको ठाँटबाँटको विरोध गरेको छ । हालै सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनपछि जारी प्रेस वक्तव्यमा आईएनजीओको रबाफको विरोध गरिएको छ । स्थानीय सामाजिक वातावरणमा नपच्ने गरी आईएनजीओहरूले तडकभडक देखाउने गरेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि रोक्न सचेत गराइएको छ । अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठले आईनजीओहरूको गतिविधिका कारण गैरसरकारी संस्थाप्रति नै जनमत घट्न थालेको टिप्पणी गर्दै आईएनजीओहरू सच्चिन जरुरी रहेको बताए ।

सरकारले आईएनजीओहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले पनि आईएनजीओहरू लाभग्राहीप्रति जबाफदेही नभएकोमा आक्रोश पोखे । आईएनजीओको क्रियाकलापले आईएनजीओ आएर पीडितलाई राहत हुनुभन्दा पनि पीडितका कारण आईएनजीओलाई राहत भएको तर्क गरे । उनले सीआरएसलगायत आईएनजीओले कत्ति पनि सूचना नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।