नेविसंघ विवाद
'प्रजातान्त्रिक' दलहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कारको अभाव या शून्यता नेपालका अधिकांश या सबैजसो राजनीतिक दलहरूको मुख्य चरित्र हो । आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव, पार्टी विधानमा लेखिएअनुसार आन्तरिक निर्वाचन नहुनु र पार्टीमा संस्थाभन्दा नेता या व्यक्तित्वको हैसियत ठूलो हुनु मुख्य समस्या हुन्, दलहरूका ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वको ७० वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीचमा उसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका शक्तिहरूबीच समन्वय बढाउँदै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको भए पनि यता आएर खासगरी ०६३ पछि उसले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हैसियत गुमाएको छ ।
पार्टीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा देखिने गरी सम्झौता गरेको छ । त्यति मात्र हैन, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य निर्देशन भित्र्याएको आरोपसमेत कांग्रेसका सर्वशक्तिमान नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि लागेको छ, कम से कम आम सचेत नागरिकमा ।
मुलुकको सबभन्दा जेठो र प्रभावशाली पार्टीले नै आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य निर्देशन लिँदा त्यसले अरू दललाई त्यही रूपमा प्रोत्साहित नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले सिद्धान्त या सम्झौता र बाह्य शक्तिसमक्ष समर्पण सबै मुख्य दल र नेतृत्वको नियति तथा बाध्यता बन्न पुगेको छ ।
यस्तो निराशाजनक र आलोचित राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेसले पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता दुवैमा शेरबहादुर देउवालाई चुनेर विगतका विकृति र विचलन सच्याउने अभिभारा सुम्पेको हो । त्यसलगत्तै झन्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ÷भगिनी संस्थाहरूको निर्वाचन घोषणाले पार्टीमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्याससमेत सुरु हुने आशा पनि जगाएको हो ।
तर सबभन्दा ठूलो पार्टीले तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्नु या नेविसंघभित्रै गुट/उपगुटको अस्तित्व स्विकारी 'कोटा' पद्धतिअन्तर्गत पद बाँडफाँट गर्ने हिसाबले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्दा पार्टीको नयाँ नेतृत्वले जगाएको आशा निराशामा बदलिन धेरै बेर नलाग्न सक्छ ।
अंशबन्डाको राजनीति र बढ्दो गुटबन्दीकै कारण सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि कांग्रेसले आफ्ना तर्फका मन्त्रीहरूको पूर्ण सूची दिन सकेको छैन । अर्कोतिर सुरुमै मन्त्रीमा जानेहरूको वरियताबारे उठेका विवादका कारण धेरैजसो सांसदहरू आफू अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सिद्धान्त र मान्यताको राजनीतिमा पूर्ण ग्रहण लागेको वर्तमान अवस्थामा पदको सम्भावना समाप्त भएमा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह हुने सम्भावना बढ्छ नै । त्यसैले सिद्धान्त, नीति र मान्यता आन्तरिक प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँग मुलुकप्रति वफादारीको राजनीति कांग्रेसले गर्न सकेमा त्यसले राजनीतिलाई सम्मानको विषय बनाउन सक्नेछ ।
कांग्रेसलगायत माओवादी र सात दलबीच नेपाली भूमिबाहिर भएको सहमतिका कारण नेपाली सीमापारि पुगेको राजनीतिको 'ककपिट' लाई नेपाल भित्र्याउन कांग्रेसले के गर्ला, त्यसबाट उक्त पार्टी र नेतृत्वको सान्दर्भिकता स्थापित हुनेछ नेपालमा ।