नेविसंघ विवाद

नेविसंघ विवाद

'प्रजातान्त्रिक' दलहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कारको अभाव या शून्यता नेपालका अधिकांश या सबैजसो राजनीतिक दलहरूको मुख्य चरित्र हो । आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव, पार्टी विधानमा लेखिएअनुसार आन्तरिक निर्वाचन नहुनु र पार्टीमा संस्थाभन्दा नेता या व्यक्तित्वको हैसियत ठूलो हुनु मुख्य समस्या हुन्, दलहरूका ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वको ७० वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीचमा उसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका शक्तिहरूबीच समन्वय बढाउँदै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको भए पनि यता आएर खासगरी ०६३ पछि उसले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हैसियत गुमाएको छ ।

पार्टीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा देखिने गरी सम्झौता गरेको छ । त्यति मात्र हैन, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य निर्देशन भित्र्याएको आरोपसमेत कांग्रेसका सर्वशक्तिमान नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि लागेको छ, कम से कम आम सचेत नागरिकमा ।

मुलुकको सबभन्दा जेठो र प्रभावशाली पार्टीले नै आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य निर्देशन लिँदा त्यसले अरू दललाई त्यही रूपमा प्रोत्साहित नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले सिद्धान्त या सम्झौता र बाह्य शक्तिसमक्ष समर्पण सबै मुख्य दल र नेतृत्वको नियति तथा बाध्यता बन्न पुगेको छ ।

यस्तो निराशाजनक र आलोचित राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेसले पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता दुवैमा शेरबहादुर देउवालाई चुनेर विगतका विकृति र विचलन सच्याउने अभिभारा सुम्पेको हो । त्यसलगत्तै झन्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ÷भगिनी संस्थाहरूको निर्वाचन घोषणाले पार्टीमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्याससमेत सुरु हुने आशा पनि जगाएको हो ।

तर सबभन्दा ठूलो पार्टीले तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्नु या नेविसंघभित्रै गुट/उपगुटको अस्तित्व स्विकारी 'कोटा' पद्धतिअन्तर्गत पद बाँडफाँट गर्ने हिसाबले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्दा पार्टीको नयाँ नेतृत्वले जगाएको आशा निराशामा बदलिन धेरै बेर नलाग्न सक्छ ।

अंशबन्डाको राजनीति र बढ्दो गुटबन्दीकै कारण सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि कांग्रेसले आफ्ना तर्फका मन्त्रीहरूको पूर्ण सूची दिन सकेको छैन । अर्कोतिर सुरुमै मन्त्रीमा जानेहरूको वरियताबारे उठेका विवादका कारण धेरैजसो सांसदहरू आफू अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सिद्धान्त र मान्यताको राजनीतिमा पूर्ण ग्रहण लागेको वर्तमान अवस्थामा पदको सम्भावना समाप्त भएमा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह हुने सम्भावना बढ्छ नै । त्यसैले सिद्धान्त, नीति र मान्यता आन्तरिक प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँग मुलुकप्रति वफादारीको राजनीति कांग्रेसले गर्न सकेमा त्यसले राजनीतिलाई सम्मानको विषय बनाउन सक्नेछ ।

कांग्रेसलगायत माओवादी र सात दलबीच नेपाली भूमिबाहिर भएको सहमतिका कारण नेपाली सीमापारि पुगेको राजनीतिको 'ककपिट' लाई नेपाल भित्र्याउन कांग्रेसले के गर्ला, त्यसबाट उक्त पार्टी र नेतृत्वको सान्दर्भिकता स्थापित हुनेछ नेपालमा ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.