२७ सय सरकारी कर्मचारीले एकैपटक किन मागे सरुवा

२७ सय सरकारी कर्मचारीले एकैपटक किन मागे सरुवा

काठमाडौं: यो आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ७ सय ६४ जना निजामती कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन्। अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा माग गरेका हुन्। मन्त्रालयका उपसचिव मुकेश किशोरले सरुवाका लागि दुई हजार ७६४ कर्मचारीले आवेदन दिएको जानकारी दिए।

मन्त्रालयले यही साउन ३ गतेदेखि मसान्तसम्म श्रेणीविहीनदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि आवेदन दिन भनेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले फाराम मङ्गलबारसम्म बुझ्ने काम भएको र अब सरुवाको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीहरुको भदौ १५ गतेभित्र सरुवा गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सरुवा माग गर्नेमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का ९३, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अधिकृत)का ३१२ जना रहेका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत लीलाराज काफ्लेले जानकारी दिए।

उहाँका अनुसार नायब सुब्बा एक हजार १३४, खरिदार ९०२ र श्रेणीविहीन ३१० जनाले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन्। यसैगरी प्राविधिकतर्फ पाँचौँ तहका दुई र चौथो तहका ११ जनाले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

मन्त्रालयले २४ घन्टा नै कर्मचारीलाई अनलाइनको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। अनलाइनमा फाराम भरेपछि एसएमएसमार्फत सरुवाको निवेदन दर्ता भएको र दर्ता नम्बर कर्मचारीले पाउने गरेका थिए।

अनलाइनबाट सरुवाको फाराम भरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवाको पत्र पनि इमेलमार्फत पठाइने छ।उपसचिव मुकेशकुमार केशरीले सरुवाको जानकारी कर्मचारीको इमेलमा पठाउने जानकारी दिए। 'सरुवाको पत्र हामीले इमेलमा नै पठाउने गर्छौं,' उनले भने,'सरुवाको पत्र लिन काठमाडौँ आउनुपर्दैन।'

मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सजिलो र सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पल्ट अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको हो। भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा ६८३, अर्थ मन्त्रालयमा ४६४, गृहमन्त्रालयमा ३१४, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २५० जना, मन्त्रिपरिषद्मा ११९ जनाले सरुवा माग गरेको शाअ काफ्लेले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन माग गर्ने गरेको छ। देशभर ८३ हजार ५७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.