सिटभन्दा बढी यात्रु कोच्ने सवारीसाधन धमाधम कारबाहीमा

सिटभन्दा बढी यात्रु कोच्ने सवारीसाधन धमाधम कारबाहीमा

काठमाडौँ : क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर यात्रा गराउने दर्जनबढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र सरोकारवालालाई बोलाएर सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न निर्देशन दिएपछि ट्राफिक प्रहरीले बुधबारदेखि नै कारबाही थालेको छ।

मन्त्रीको निर्देशन बमोजिम आज उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र नुवाकोटमा ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने एक दर्जन बढी सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।

मन्त्री लेखकले ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा सिटमा राखिए बाहेकका यात्रुलाई ओराली सुरक्षित यात्रा गराउन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।

सहरी क्षेत्रमा माइक्रो र टेम्पोमा यात्रु उभ्याएर राख्न नपाइने विभागले जनाएको छ । बसमा भने यात्रुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी उभ्याएर राख्न पाइन्छ । रुट परमिटअनुसार सवारी नचलाएको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेछ । सोमबार काभे्रपलाञ्चोकमा भएको दुर्घटनामा एकाधिकार ९सिन्डिकेट० र चालकको लापर्बाही मुख्य कारण देखिएपछि यसबारेमा सबैतिरबाट खबरदारी भएको छ।

काठमाडौँ–जिरीको रुट परमिट लिई काभ्रेपलाञ्चोकको भित्री गाउँमा लगिनु पनि दुर्घटनाका कारण भएको यातायात व्यवस्था विभागले पनि स्वीकार गरेको छ।

उपत्यकामा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सात वटा सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि विभागमा पठाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्र मल्लले बताए। उपत्यकामा टाटा सुमो, माइक्रो र टेम्पोले पनि उभ्याएर यात्रा गराउँदै आएका छन् । अनुगमन नहुँदा यो क्रम बढेको यात्रु रामकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे।

“ठूला बसमा समेत दायाँबायाँ दुईतिर फर्काएर श्वास पनि फेर्न नसकिने गरी यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्छ, उपत्यकामै पनि एक ठाउँमा अर्को समितिको सवारी जान नपाउने गरी एकाधिकार लादिएकाले सहज यात्रा सम्भव छैन, सरकारी निकायको बेवास्ताले यातायात व्यवसायीलाई कसैले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ”– मल्लले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.