नगर बने, बनेनन् पूर्वाधार

काठमाडौंः भक्तपुर ताथलीका सानुभाइ गिरीलाई भक्तपुर जिल्ला गाउँ विकास समितिविहीन भएपछि निकै खुसी लागेको थियो । नगरबासी भएपछि खुसी बढ्नु स्वाभाविकै हो । दिन, साता, महिना हुँदै वर्ष बिते तर उनको खुसी क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । उनी भन्छन्, ‘न घरसम्म आउने बाटो छ, न त पिउने पानी छ । न्यूनतम सुविधा नहुने र दैनिक जीवन यस्तै कष्टकर भइरहने हो भने नगरबासी हुनुको औचित्य छैन । मेरो खुसी गत वर्षसम्म घरमै आउने पानीको मुहान सुकेझैं सुकेको छ ।’

भक्तपुर र मध्यपुर ठिमी गरी दुई नगरपालिका र १६ गाविस रहेको भक्तपुर अहिले गाविसविहीन छ । १६ गाविस मिलाएर बनाइएका चार नगरपालिकामध्ये हाल नगरकोट नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् गिरी । उनले भने, ‘गत वर्षको भूकम्पले बाटोमात्र होइन, बस्ती नै जोखिममा पारेको छ ।

के नगरपपालिका घोषणा गर्नु मात्रै सरकारको काम हो ? कुनै योजना नदिने र पूर्वाधार विकास नगर्ने हो भने गाविस छँदै थियो नि । किन नगरपालिका घोषणा गर्नुपथ्र्यो । 

हामी जोखिम मोलिरहेकै छौं । स्थानीय सरकार कानमा तेल हालेझैं चुप बसेको छ ।’ फैंढोकाबाट सुरु भई गिरी टोल, बस्नेत टोल, खड्का टोल हुँदै देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय पुग्ने सडक सवारीसाधनका लागि योग्य छैन । नगरबासी पैदल हिँड्न बाध्य छन् । गिरीले भने, ‘नजिकको सरकार नगरपालिकाबाट केही नभएपछि बाटोभन्दा बस्ती महत्वपूर्ण ठानेर भूक्षयसम्बन्धी कार्यालयबाट तारजालीको काम आफैं गर्ने गरी तीन लाख रुपैयाँ ल्याएका थियौं ।’

ताथलीको सौडोल गाउँमा खानेपानीको समस्या छ । उनका अनुसार २०४५ सालमा आधा घन्टा टाढाबाट पाइपमा पानी ल्याएर खाँदै आएकोमा अहिले मुहान सुक्दै गएको छ भने अलिकति आउने पानी पनि माथिकै गाउँमा सकिने हुनाले सौडोल खानेपानीबाट वञ्चित भएको हो । गिरीले भने, ‘सौडोल यसै पनि उचाइमा छ । केही नलागेपछि तलका इनारबाट मोटर लगाई तानेर काम चलाइरहेका छौं । नगरबासी भएपछि कर मात्रै तिर्नुपर्ने कि सेवासुविधा पनि पाइने हो ? ’

डुकुछाप राजधानीमा पर्ने ललितपुर जिल्लाको एउटा विकट गाउँ हो । कार्यविनायक नगरपालिकाका वडा नम्बर १७ र १८ को बीचमा पर्ने यो ठाउँका बासिन्दा उपचारका लागि पाटन अस्पताल पुग्न बाध्य छन् । ‘डुकुछापसम्म आइपुग्ने एउटा बाटो त छ तर हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले सवारीसाधन चल्दैन’, स्थानीय चेतनाथ सन्जेल भन्छन्, ‘यो सडक पक्की बनाउनुपर्छ भन्ने माग बर्सौंदेखि पूरा हुनसकेको छैन । कोही बिरामी भएमा खोकना वा बुङ्मतीसम्म दुई घन्टा हिँडेर पाटन अस्पताल पुग्नुपर्छ नत्र भैंसेपाटीको स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ ।’

नगरपालिका घोषणा भएको सुनेको तर नगरपालिकाले महिनौं बित्दा पनि एउटासम्म योजना नल्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुर्गम भनिएका गोटीखेललगायत स्थानभन्दा डुकुछाप अझै दुर्गम छ । सन्जेलले भने, ‘के नगरपालिका घोषणा गर्नु मात्रै सरकारको काम हो ? कुनै योजना नदिने र पूर्वाधार विकास नगर्ने हो भने गाविस छँदै थियो नि । किन नगरपालिका घोषणा गर्नुपथ्र्यो ? ’

काठमाडौं जिल्लामा पर्ने रामकोट सीतापाइलाचोकबाट पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्छ । गाविसविहीन बनेको काठमाडौंकै एक नगरपालिका नागार्जुनमा पर्ने रामकोटका बासिन्दा भन्छन्, ‘राजधानीसँगै टाँसिएका हामी विकासका दृष्टिले हेर्ने हो भने बत्तीमुनिको अँध्यारोमा छौं ।’ तत्कालीन रामकोट ३ र हालको नागार्जुन नगरपालिका ९ का बासिन्दा शंकर गोतामेले पनि नगरबासी हुनुको अनुभूति कुनै सन्दर्भमा नपाएको गुनासो गरे । ‘धेरै के भनूँ, गोतामथोकमा घनाबस्ती थियो तर बाटोको समस्या छोडौं, खानेपानीको अभावमा स्थानीय बसाइँ सर्न बाध्य छन् ।

अहिले तलको फाँट पनि हेर्दाहेर्दै घना बस्ती भइसक्यो’, उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर धेरैले नगरपालिकाको बाटो, घरजस्ता कर तिरिरहेछन् तर त्यहाँ पनि न सडक सुविधा राम्रो छ, न त खानेपानीको समस्याबाट मुक्त हुन पाएका छन् ।’ उनले नगरपालिका कुनै पनि सेवा प्रदान गर्नमा कहींकतै उपस्थिति नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘चक्रपथबाट एक घन्टा दूरीमा रहेको नगरपालिकाको यो हालत छ, अन्य दुर्गम ठाउँमा घोषणा गरिएका नगरपालिकाले के र कति सेवा दिइरहेका होलान् ? जनताबाट लिनमात्र नगरपालिका बनाइएको हो कि जनतालाई दिने कर्तव्य पनि हो नगरपालिकाको ? ’

उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका क्रमशः नागार्जुन, कार्यविनायक र नगरकोट नगरपालिका र त्यहाँका बासिन्दा शंकर गोतामे, चेतनाथ सन्जेल र सानुभाइ गिरी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । सरकारले घोषणा गरेका एक सय ५९ नगरपालिकामा बस्ने लाखौं बासिन्दाको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ । केही अपवादबाहेक नयाँ नगरबासीले न पूर्वाधार विकास पाएका छन्, न त नगरबासी भएको गौरव गर्न पाएका छन् ।

अधिकांश जिल्लाका नगरपालिका वर्ष दिन बित्दासम्म आफ्नो ठाउँमा कुनै योजना नपाउँदा निराश छन् । उनीहरू भन्न थालेका छन्, ‘विकासको त के कुरा, न्यूनतम सुविधासमेत पाइँदैन भने नगरपालिका बन्नुको अर्थ के ? गाविस भएको भए कर त बढी तिर्नु पर्दैनथ्यो ।’ खानेपानीमात्र होइन, ढल निकासदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म कुनै काम नहुँदा उनीहरू अन्योलमा छन् ।

सरकारले स्थानीय निकाय हेर्ने र अनुगमन गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत २०७१ वैशाखदेखि २०७२ असोजसम्मको अवधिमा ५८ बाट दुई सय १७ नगरपालिका बनाएको छ । मुलुकमा अहिले एक महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिकासहित दुई सय १७ नगरपालिका छन् । गाविसलाई गाभेर नगरपालिका घोषणा गर्दा अहिले मुलुकभर तीन हजार एक सय ५७ गाविस छन् ।

नगरपालिका घोषणा गरेपछि त्यो ठाउँका बासिन्दाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, टेलिफोनजस्ता थुप्रै सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय सरकारका रूपमा मानिएको नगरपालिकाले यी न्यूनतम सेवासमेत दिनसकेका छैनन् । नगरपालिका भएपछि उनीहरूले करदाता कार्यालयमा तिर्ने होस् वा नगरपालिकामा, विभिन्न करले उनीहरू गाविसको भन्दा दोब्बर कर तिर्न बाध्य छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले सरकारले विगतमा नगरपालिका भएका सहरमा यथेष्ट पूर्वाधार विकास गर्न कठिन भएकाले नगरोन्मुख गाविसलाई बेलैदेखि दीर्घकालीन रूपमा बृहत् विकास गर्न नगरपालिका घोषणा गरिएको बताए । ‘विकास रातारात हुने कुरो होइन । नगरपालिका बनेपछि दातासमेतले लगानी गर्न पाउनेछन् र सरकारले पनि योजना, आयोजना लागू गर्न सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘नगरपालिका घोषणा गरेपछि सरकार चुपचाप बसेको छैन । सबै नगरपालिकामा नगर यातायात गुरुयोजना बन्दैछ । नगरपालिका बनेपछि इन्जिनियर, सब ओभरसियर, आर्किटेक्टजस्ता कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय निकायमार्फत काम गर्नुपर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका काम नगरपालिकाबाट हुने हुँदा चौतर्फी विकासको बाटो खुलेको हो ।

खनालले कर नतिरेर धनी भएको संसारका कुनै पनि देश नभएको दाबी गर्दै मुलुकको समग्र विकासका लागि पनि कर तिर्नैपर्ने बताए । उनले भने, ‘उत्तरकोरिया हेर्नोस् वा क्युबा, करकै कारण कंगाल छन् अनि रसियामा कम कर संकलन गरेर कमसल नै छ । अन्य विकसित राष्ट्रमा हेर्नोस् ती करबाट माथि उठेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।’ उनले जनताले कर तिरे पनि सरकारले नवघोषित नगरपालिकामा एकीकृत र मन्त्रालयगत रूपमा जाँदै गरेका योजना र आयोजनाले विकास चाँडै हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

नगर क्षेत्रमा विकास भनेजस्तो नहुनुमा सम्बन्धित कार्यकारी अधिकृत गतिशील र बहुआयामिक नहुनु र स्थानीय बासिन्दा कति जागरुक छन् भन्नेमा पनि भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट नगरको विकासमा ठूलो मात्रामा लगानी हुँदैछ । स्थानीय तहमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई सय १७ नगरपालिकामै एकएक करोड रुपैयाँ प्रदान गरिँदैछ ।

यसैगरी नगरहरूमा सोलारबाट सञ्चालन हुने सडकबत्तीको व्यवस्था हुँदैछ । नगर पूर्वाधार शीर्षकमा पनि सबै नगरपालिकामा एकएक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराईका सदरमुकाममा परेका नगरपालिकालाई छुट्टै ५०–५० करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको खनालको भनाइ छ ।

‘नगर विकास कोषबाट पनि नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा करोडौं बजेट जाने गर्छ । नगरबासी सजग हुँदा इटहरीको विकास र नहुँदा छेवैको इनरुवा नगरपालिकाको विकास तुलना गर्नोस्, उत्तर नगरबासीसँगै छ’, महाशाखा प्रमुख खनालले भने, ‘स्थानीयको तत्परता, उत्साह र जोसजाँगरले विकासको निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारको लगानी र सरकारले गरेन भन्नुको सट्टा विकास गर्ने अवसर नगरपालिका हो भनेर तात्नुपर्छ ।’