सन्तुलित होइन व्यावहारिक कूटनीति

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिणी छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्‌यो । चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेका छन् भने अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आज भारत जाँदैछन् ।

शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय संवैधानिक राष्ट्रपतिबीचमा सन्तुलन मिलाउन खोजिएको अर्थ लाग्ने दूतहरूको भ्रमणले वास्तविक सन्तुलन कायम गर्छ कि गर्दैन भन्ने समयक्रममा प्रस्ट हुने नै छ । महाशक्ति बन्ने बाटोमा अघि बढेको चीन र छिमेकी मुलुकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा शक्ति खर्चिरहेको भारतबीचको सन्तुलन कति सम्भव भयो भन्ने विगततर्फ फर्केर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

साझा समृद्धिमा आफ्नो समृद्धि देखिरहेको उत्तरको छिमेकी र छिमेकी देशलाई असमान स्वाभिमानका भाइहरू ठान्ने दक्षिणको मित्रबीच दूतहरूको सन्तुलन कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि आफैँमा रोचक हुनेछ । तर के साँच्चै छिमेकी मुलुकसँगको नेपाली कूटनीति सन्तुलित नै थियो ? के यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ ? वा यो छिमेकीलाई खुसी तुल्याउने हतियार बन्दै आयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा नभई नेपालको कूटनीति प्रभावकारी ढंगमा अघि बढ्ने देखिँदैन ।

एउटा देशको कूटनीति कस्तो हुने भन्ने उक्त देशको विदेश नीतिबाट तय हुने गर्छ । विदेश नीतिसँग राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न एकाकार भएर अघि बढ्ने माध्यम हो कूटनीति । विदेश नीति देशको इतिहास, राजनीतिक पद्धति, आर्थिक अवस्था, सैन्यशक्ति, नेतृत्वको मनोविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको रुचिमा मात्र होइन, उक्त देशको भूराजनीतिक अवस्था र भूरणनीतिक स्थानमा समेत निर्भर हुने गर्छ ।

भिन्न–भिन्न भूराजनीतिक र भूरणनीतिक परिवेश भएका देशहरूको विदेश नीति उस्तै हुन सक्दैन । किनकि आफ्नो देशलाई घेरिरहेका शक्तिशाली देशहरूको चरित्र, स्वार्थ र प्रथामिकताले चेपिएको सानो देशको विदेश नीति प्रभावित हुने गर्छ । संवेदनशील भूरणनीतिक स्थानको कारण कतिपय देशलाई आफ्नो विदेश नीति तय गर्न चुनौती हुन्छ । नेपालले लामो समयदेखि यस्तो चुनौती भोग्दै आएको छ ।

उदीयमान महाशक्ति र क्षेत्रीय शक्ति तथा वर्तमान विश्व व्यवस्थाअन्तर्गतका महाशक्ति र विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थको चपेटामा पर्दै आएकाले नेपालले भोगिरहेका चुनौतीअनुसारको प्रस्ट विदेश नीति विश्वसामु राख्न नसकेकै हो ।

सामान्यतया विदेश नीति तयार गर्दा इतिहासबाट पाठ सिक्दै वर्तमानको भूराजनीतिक अवस्थामा देशले भोगिरहेका बाह्य चुनौतीलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउन जरुरी हुन्छ । भूमण्डलीकरणको प्रभावले जुन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पात्र जतिखेर पनि आफ्नो देशको प्रभावशाली पात्र बनेर देखा पर्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । भौगोलिक तवर र भूमण्डलीकरणको हिसाबले देखापर्ने बाह्य पात्रहरू फरक–फरक हुनु अनिवार्य छ ।

उनीहरूको संलग्नता र दबाबले आफ्नो देशमा पार्ने सम्भावित असरलाई ख्याल गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब विदेश नीतिको मूल मर्म र त्यहाँका प्रधान पात्रबीचको स्वार्थ बाझिन पुग्छ, उक्त विदेश नीति आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थसिद्ध गर्न असमर्थ हुन्छ । नेपालको हकमा भएको यही हो ।

भारत भौगोलिक हिसाबले नेपालमा सबैभन्दा जब्बर पात्रको रूपमा देखा पर्नु स्वाभाविक हो । शालीन कूटनीतिक शैलीमा नयाँ विश्व–व्यवस्थाको निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको चीन नेपालको भूराजनीतिमा बेवास्ता गर्नै नमिल्ने अर्को पात्र हो । भूमण्डलीकरणको कोणबाट महाशक्ति अमेरिका र युरोपका कैयन् विश्व शक्ति राष्ट्रहरू युरोपेली युनियनको नाममा नेपालमा थप प्रधान पात्रहरू बन्दै आएका छन् ।

जब नेपालको आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ यी प्रधान पात्रहरूसँग जबर्जस्त जोडिन्छ, नेपाल आफैँले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न कठिन अवस्थामा पुग्ने गर्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिका बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूबीच एकापसमै स्वार्थ बाझिँदा सन्तुलनको आवश्यकता त्यहाँनिर पर्छ । फरक प्रकृति र स्वार्थ बोकेका प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूबीचको सन्तुलनको प्रयास प्रस्ट रूपमा परिभाषित सन्तुलित कूटनीतिमा निर्भर हुने गर्छ ।

नेपालको सन्तुलित कूटनीति भनेको के हो र कुन–कुन निश्चित मापदण्ड पूरा गर्दा यो सन्तुलित हुन्छ भन्ने कुनै पनि सरकारी दस्ताबेजमा लेखिएको पाइँदैन ।

व्यवहारमा अर्कै

नेपाललाई 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइले त्यतिबेलाको गोरखाली राज्यको सन्तुलित कूटनीतिलाई जनाउँदैन । चेपिएर रहेको तरुलले दुई ढुंगाको उच्च चापको बीचमा आफ्नो आकार जोगाएर सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने उनले सोचेनन् ।

जीवनकालभरि नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा सैन्यशक्तिको विकास र प्रयोगमै समय खर्चेका उनले अलिबढी 'सफ्ट पावर' सँग सम्बन्धित कूटनीति विकास गर्ने कुरामा सम्भवतः प्रशस्त ध्यान पुर्‌याउन सकेनन् । यसैले युद्धमोर्चामा नै जीवन खर्चेका उनको पालामा नेपालको कूटनीति सन्तुलित थियो भन्ने अनुमान सही नहुन सक्ला ।

त्यसपछिका राजाहरूले पनि सन्तुलित कूटनीतिको विकासमा ध्यान पुर्‌याएनन् । दरबारभित्र भारदारबीचको शक्ति संघर्षमै व्यस्त राजनीतिले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‌याउन सकेको देखिँदैन । राणाकालको सुरुआतपश्चात् आफ्नो जहानिया शासनको रक्षाको निम्ति उनीहरू ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई खुसी तुल्याउने नीतिमा अघि बढे ।

सामान्यतया जुन शक्तिको प्रभाव आन्तरिक मामलामा बलियो गरी जोडिन्छ, उक्त देशको सम्बन्ध पनि त्यही देशसँग जोडिन्छ । राणाहरूका हकमा त्यही भयो । त्यसैले त्यतिबेला पनि 'सन्तुलित कूटनीति' को गन्ध कहीँ कतै पाइँदैन ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतापश्चात् नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि सामेल रहने तहसम्मको हस्तक्षेप देखिँदै गयो । 'क्याबिनेट' का सदस्यभन्दा सूचना पहिला दिल्ली पुग्न थाल्यो । देशभित्रको आफ्नो साख गुम्दा त्यसको पुनप्र्राप्तिको लागि दिल्ली गुहार्ने प्रवृत्तिको सुरुआतले जबर्जस्त रूपमा भारतलाई नेपाली राजनीतिको प्रभावशाली पात्रको रूपमा उदय गरायो ।

यस्तो खालको उदय नेपाल पक्षबाट गरिएको सन्तुलित कूटनीतिको परिणाम थिएन । सुरक्षाको सवालले त्यतिबेला भारतलाई त्यो स्थानमा पुर्‌याएको होइन । किनकि चीनको चुनौती देखिने गरी दलाई लामाको निर्वासन र सन् १९६२ को चीन–भारत सीमायुद्धपश्चात् सशक्त बनेको हो ।

पञ्चायतकाल पनि कूटनीति सन्तुलित बनाउनेभन्दा पनि व्यवस्थाको सशक्तीकरण र विदेश सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूबीचको त्रिपक्षीय व्यक्तित्व टकरावको असर नेपालको राजनीतिमा पर्‌यो ।

२०१७ साल पुसा १ को सम्भावित कदमबारे नेहरू अनभिज्ञ थिएनन् । उनको सर्त भनेको बीपीलाई अपदस्थ गरी व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नहोस् भन्ने थियो । बीपीको अग्लिँदो राजनीतिक व्यक्तित्वको त्रास दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेहरूलाई पर्दै गएको थियो । तर महेन्द्रले जब बीपी र व्यवस्था दुवैलाई अपदस्थ गरे, टकरावले नयाँ मोड लिँदै नेहरू र महेन्द्रबीचमा द्वन्द्व केन्द्रित भयो ।

ओली सरकारको विस्थापन र प्रचण्ड सरकारको गठन पनि २००७ सालदेखिकै भारतीय प्रभाव र दबाबकै निरन्तरता हो । दाहाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरूको चीन र भारत भ्रमणले सन्तुलित कूटनीतिको आधार तयार गर्छ भन्ने आशा गर्नु उचित छैन ।

त्यो अवस्थामा पनि नेपाल पक्षबाट केवल राजनीतिक रक्षा र प्रतिरक्षाबाहेक सन्तुलित कूटनीतिको भरपूर प्रयास भएको देखिँदैन । कोदारी राजमार्ग निर्माण र नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा स्थापित भारतीय सैन्य चेकपोस्टजस्ता विरोधाभास कुरा सन्तुलित कूटनीतिका उपज होइनन्, केवल बाध्यात्मक कदम र परिणाम मात्रै ।

तर रूपमा कसैले त्यसलाई राजा महेन्द्रको सन्तुलित कूटनीति भनेर बुझ्न पनि सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महेन्द्रको पालामा भएको नेपालको स्वाधीनताको रक्षा र नेपालको बहुआयामिक विदेश सम्बन्धको विकासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उठान, २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र युद्धको सुरुआत, २०६२ को बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको आधार, ०६२/६३ को अर्को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र बीचमा हुने सरकार परिवर्तनको सिलसिला आदि सबै परिघटना कुनै पनि सन्तुलित कूटनीतिको जगमा आधारित छैनन् ।

ओली सरकारको विस्थापन र प्रचण्ड सरकारको गठन पनि २००७ सालदेखिकै भारतीय प्रभाव र दबाबकै निरन्तरता हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । यसैले जब वर्तमान सरकारको जग नै सन्तुलित कूटनीतिबाहिरको अभ्यास हो । दाहाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरूको चीन र भारत भ्रमणले सन्तुलित कूटनीतिको आधार तयार गर्छ भन्ने आशा गर्नु उचित छैन ।

ओली सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत पूर्णविराम लगाउने र कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव गराई माओवादीलाई समाप्त गर्ने दिल्ली योजनाको एक बलियो साझेदार नेपाली कांग्रेसको आगामी कदमबाट सन्तुलित कूटनीतिको थप व्याख्या स्वतः हुनेछ ।

सन्तुलित होइन–व्यावहारिक कूटनीति

शब्द चयनले मात्र अर्थ दिँदैन, त्यसको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरिनु आवश्यक हुन्छ । के हो सन्तुलित कूटनीति ? यसको व्याख्या विज्ञहरूले पनि आआफ्नै तरिकाले गरेको पाइन्छ । दुई देशको स्वार्थमा धक्का नपुर्‌याई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अपनाइने कूटनीतिलाई सन्तुलित कूटनीति भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर त्यो सन्तुलित नभई वास्तविक रूपमा व्यावहारिक कूटनीति हो ।

दुई विपरीत तत्त्वबीचको बराबर चाप र त्यसबाट पैदा हुने समान दबाबको बीचमा सन्तुलन आवश्यक पर्दछ । चीन र भारतको नेपालमा समान स्वार्थ र उनीहरूले नेपालाई दिने राजनीतिक दबाबको प्रकृति उस्तै र बराबर हुन्थ्यो भने त्यहाँ सन्तुलित कूटनीतिको आवश्यकता पर्दथ्यो ।

तर उनीहरूको न स्वार्थ मिल्छ न उनीहरूले दिने राजनीतिक दबाबको मात्रा नै । सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइँदा नेपाललाई पनि गाभ्ने योजना रहेको तर इन्दिरा गान्धीको चुनावी हारको कारण त्यो सम्भव नरहेको कुरा त भारतीय खुफिया संस्था 'रअ' कै पूर्वप्रमुखले लेखेका छन् ।

फिजीकरण र भुटानीकरणको प्रसंग पनि त्यत्तिकै उठेको होइन । संविधान घोषणाको विषयबाट गरिएको नेपालमाथिको कठोर नाकाबन्दी र अहिले संविधान संशोधनको लागि गरिएको जब्बर हस्तक्षेपले ल्याउने राजनीतिक दबाब चिनियाँ सहानुभूतिसँग विल्कुल मिल्दैन । एकातिर भयानक दबाब र अर्कोतिर स्वागतयोग्य सहानुभूतिबीच सन्तुलित कूटनीतिको कुरा गर्नु विल्कुल अव्यावहारिक कुरा हो । यस्तो अवस्थामा हामीले गर्ने भनेकै व्यावहारिक कूटनीतिको विकास हो ।

आउँदा दसकहरूमा नेपालले व्यहोर्ने राजनीतिक र रणनीतिक दबाब पनि भिन्नाभिन्नै प्रकृतिको हुने देखिन्छ । 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबीओआर) को कार्यान्वयनमार्फत साझा समृद्धि र गन्तव्यको बाटोमा अघि बढेको चीन नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा छ, जो नेपालमार्फत दक्षिण एसियासँग व्यापारिक र रणनीतिक हिसाबले जोडिन चाहन्छ ।

अर्कोतिर ओबीओआर चीनको मात्र नभएको र यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो सहमति चाहिने भनि वकालत गरिरहेको भारत नेपाल मामलामा थप कठोर बन्ने देखिन्छ । ओबीओआरलाई चिनियाँ मोडेलको 'मार्सल प्लान' ठान्ने अमेरिकाले 'सांघाई सहकार्य संस्था' को आधारभूमि मानिने मध्य एसियामा मजबुत उपस्थिति जनाउन नेपाललाई आधार क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउने संकेत देखिएको छ । यति सानो मुलुकमा दक्षिण एसियाकै ठूलो दूतावास स्थापना गर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।

युरो–अमेरिकी ध्रुवको धार्मिक र तिब्बती स्वार्थले नेपालमा ल्याउने चुनौती थप घनीभूत बन्नेछ । यी बहुआयामिक दबाब र सोही प्रकृतिका राजनीतिक पात्रहरूका बीचमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न प्रचण्ड सरकारले सन्तुलित कूटनीतिको नाटक होइन, व्यावहारिक कूटनीतिको विकास र प्रयोगमा अघि बढ्न जरुरी छ ।

-चन्द अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार हुन् ।