भूकम्पपीडितलाई खुलाइएको ट्याक्सी दर्ता: कोटाभन्दा नाैं गुणा बढीको अावेदन

भूकम्पपीडितलाई खुलाइएको ट्याक्सी दर्ता: कोटाभन्दा नाैं गुणा बढीको अावेदन

काठमाडौं: सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने गरी दर्ता खुलाएकामा नौ गुणा बढी निवेदन दर्ता भएको छ।

बुधबारसम्म एक लाख ३१ हजारले आवेदन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमतीका कार्यालय प्रमुख तिलक पौडेलले जानकारी दिए। ‘लामो समयदेखि ट्याक्सी नम्बर दर्ता बन्द रहेकाले अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितले कार्यालयमा सोचेभन्दा बढी आवेदन दर्ता गराएका हुन्,’उनले भने। 

चौध वर्षपछि गत वर्ष विभागले एक हजार ८०० ट्याक्सी दर्ता नम्बर गोलाप्रथाद्वारा छनोट गरी आवेदकलाई बाँडेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार साउन ५ गतेदेखि ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले दर्ता गर्न पाउने गरी २०७२ जेठ २८ र सोही वर्षको चैत २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दर्ता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ट्याक्सी दर्ताका लागि साउन ५ गतेदेखि आजसम्मको समय तोकिएको थियो । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पीडित भई आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएकालाई अहिलेको भन्दा गुणस्तर र क्षमता कम नहुने गरी एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता सुरु भएको विभागले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका आधिकारिक प्रमाणपत्र भएका भूकम्पपीडितले आवेदन दर्ता गराएका छन्।

आज जनैपूर्णिमा र शुक्रबार गाईजात्राको सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अन्तिम दिन आवेदन दिन सकिने कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए।यसका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वाग्मतीमा आवेदन दिन सकिनेछ।

आवेदनका लागि प्रत्येक आवेदकबाट उठाएको १०० रुपैयाँका दरले सवा करोड राजस्व उठेको समेत कार्यालयले जनाएको छ। आवेदन दर्ता गर्दा भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका व्यक्तिले नै आवेदनमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.