रुट परमिट नभएका सवारी ठप्प

 रुट परमिट नभएका सवारी ठप्प

बनेपा/हेटौंडाः सरकारले रुट परमिट नभएका सवारीसाधनको सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै तराईबाट आएका सयभन्दा बढी सवारीसाधन बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको भकुन्डेबेसीबाट प्रहरीले बिहीबार फिर्ता पठाइदिएको छ ।

त्यस्तै मकवानपुरको ग्रामीण भेगमा चल्ने १ सय ८५ बससहितका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रहरीले बिहीबार नै रोक लगाएको छ । प्रहरीले हेटौंडाबाट छतिवन, फापरबारी, राईगाउँ, नमटार, कोगटे, आग्रा, डाँडाखर्क, गोगनेलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित एक सय ८५ वटा बससहितका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हेटौंडाका अध्यक्ष बद्री चौलागाईंले बताए ।

काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा रुट परमिट नभएको बस सोमबार दुर्घटनामा पर्दा २७ जनाको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । रुट परमिट नभएको क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुनुका साथै बिमा नहुने भएकाले दुर्घटना रोक्न त्यस्ता सवारीसाधनलाई रोक लगाइएको काभ्रे प्रहरीका एसपी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए । ‘विशेषगरी अरनिको र बीपी राजमार्गमा निगरानी गरी रोक लगाएका छौं । जिल्लाका ग्रामीण भेगमा रुट परमिटबिना सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधनलाई पनि रोक लगाई फिर्ता पठाएका छौं’, बास्तोलाले भने ।

काभ्रेमा सय सवारी रोकिए
मकवानपुरमा १ सय ८५ बस फिर्ता
हजारौं यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र
सरकारले कयौं वर्षदेखि रुट परमिट दिएको छैन

जापान सरकारले बीपी राजमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको बर्सौं बिते पनि यातायात व्यवस्था विभागले काभ्रेको भकुन्डेबेसीसम्म मात्र रुट परमिट जारी गरेको छ ।

रुट परमिटबिना आएका सयौं सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिँदा बीपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुली, रामेछाप, सर्लाही, महोत्तरीलगायत तराईका जिल्ला जान लागेका हजारौं यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

काभ्रे जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शुकदेव खनालले यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंदेखि काभ्रे भकुन्डेबेसीसम्म रुट परमिट नभएका र ओभर लोड बोकेका सुमो, माइक्रोबस र बसलाई कारबाही गरेको बताए । ‘अरनिको राजमार्गअन्तर्गत दोलालघाट र बीपी राजमार्गको भकुन्डेबेसीमा जाँच गरी ओभरलोड बोकेका सवारीसाधन र रुट परमिट नभएकालाई कारबाही गरेका हौं’, उनले भने ।

खनालका अनुसार बिहीबारमात्र २ सय ४३ वटा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई कारबाही र जरिबाना गर्नुका साथै रुट परमिट नभएका ७२ वटा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी मीरा चौधरीले सरकारले रुट परमिट जारी नभएका सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यस्ता सडकमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको बताइन् । एक्कासि यात्रुवाहक सवारीसाधन बन्द हुँदा हजारौं यात्रु सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।

सवारीसाधन बन्द भएपछि हेटौंडामा पत्रकारसम्मेलन गरी नारायणी यातायात व्यवसायी संघले सरकारले अस्थायी रुट परमिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । संघका अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘नेपाल सरकारले आवेशमा आएर गरेको यो निर्णयले आम जनता मारमा परेका छन् ।’ संघका सल्लाहकार हीरालाल श्रेष्ठले जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिमार्फत पटकपटक रुट परमिट माग गरे पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यातायात व्यवसायीसँगै यात्रुले दुःख पाएको बताए ।

‘रुट परमिटबिना नै बर्सौंदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपछि गत जेठमा मकवानपुरका छवटा ग्रामीण सडक अनुगमन गरी जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले यातायात व्यवस्था विभागमा रुट परमिटका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले तीन महिनाअघि नै छवटा मुख्य ग्रामीण सडकको रुट परमिट दिन सिफारिस गरेका थियौं’, समितिका संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विकले भने, ‘विभागले यसबारे चासो नदिँदा काम अघि बढ्न सकेन ।’

समितिले हेटौंडा-छतिवन-फापरबारी, पालुङ-डाँडाबास-गोगने, कुलेखानी-चित्लाङ, कुन्छाल-बज्रबारी-चित्लाङ, हेटौंडा-ठिंगन र चुनियाँ-नामटार-भालटार सडकखण्डको रुट परमिट दिन विभागमा सिफारिस गरेको उनले बताए । त्रिभुवन राजपथ र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाहेक जिल्लाभित्रका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सडकहरूमा रुट परमिटबिना नै बर्सौंदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेको छ ।

उता काभ्रेमा जिल्लाको कुल १७ सय ३७ किलोमिटर सडकमध्ये २ सय १५ किलोमिटरमात्र कालोपत्र गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कच्ची ग्रामीण सडकमा रुट परमिट दिने गरेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.