राजनीतिको सिकार बन्यो परिषद्

काठमाडौंः न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय रहेको न्याय परिषद् राजनीतिक कोपभाजनमा परेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण १० महिनादेखि दुई सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा परिषद् अधुरो छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने गरी भएको निर्णय सोमबार रद्द गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले श्रेष्ठको सिफारिस रद्द गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । एमाले निकट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जाने बेलामा परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए ।

श्रेष्ठको नाम फिर्ता लिए पनि परिषद् सदस्यमा अर्को व्यक्तिको सिफारिस भने भएको छैन । श्रेष्ठको सिफारिस रद्द भएसँगै न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय परिषद् लामो समयसम्म अधुरै रहने स्थिति देखिएको छ । श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेका थिए । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा सर्वोच्चका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस एकजना र नेपाल बारबाट सिफारिस एकजना कानुनविद् सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सरकार र नेपाल बारको राजनीतिक दाउपेचका कारण दुई सदस्यको सिफारिस हुन नसक्दा परिषद् लामो समयदेखि तीन पदाधिकारीमा सीमित छ । ओलीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूनिकट केही कानुनविद्को सल्लाहमा २०७२ असोज १४ गते सरकारका तर्फबाट सिफारिस हुने पदाधिकारीमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलालाई पुनर्नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि न्याय परिषद्मा बाहिरबाट नियुक्त सदस्यलाई अप्ठ्यारोमा पारेपछि कोइरालाले उक्त निर्णय गरेका थिए ।

 त्यतिबेला पनि सिटौलालाई संसदीय सुनुवाइ गर्न भनेर कोइरालाद्वारा सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाइएको पत्रलाई ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रद्दको निर्णय भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि नियमावली नबनेको कारण दर्शाउँदै सिटौलाको सिफारिस रद्द भएको थियो । संविधानले अरू संवैधानिक अंगजस्तै न्याय परिषद्मा पुनर्नियुक्ति नहुने भनेर सुनिश्चित नगरेपछि परिषद्मै सदस्य रहिरहेका सिटौला अप्ठ्यारोमा परेका थिए । यस्तै नेपाल बारद्वारा सिफारिस हुने परिषद् सदस्यका लागि पनि बचाउको व्यवस्था संविधानमा थिएन । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालबाट रद्दको निर्णय गरिएका श्रेष्ठ त्यतिबेला बारबाट परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका थिए ।

कोइरालाबाट सिटौलाको पुनर्नियुक्ति हुने भएपछि बारद्वारा सिफारिस भएका श्रेष्ठको पदीय हैसियतसमेत अप्ठ्यारोमा परेको थियो । ओलीले सिटौलाको नाम फिर्ता लिँदै उनै श्रेष्ठलाई पुनः सदस्यमा सिफारिस गरेका हुन् । संविधानको धारा ३०१ (२) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधानबमोजिम नियुक्ति भएको मानिने’ भने पनि परिषद्लाई ‘संवैधानिक निकायको’ परिभाषाभित्र नसमेटेका कारण पदेनबाहेक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र बारबाट सिफारिस हुने दुई सदस्य पद दस महिनादेखि रिक्त हुँदै आएका छन् ।

संविधानको यो धारामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहने भनिए पनि परिषद्को हकमा केही बोलिएको छैन । धारा ३०६ (७) को परिभाषा र व्याख्या खण्डमा समेत परिषद्लाई संवैधानिक निकायभित्र नसमेटिएपछि प्रधानमन्त्री र नेपाल बारबाट पुनः परिषद् सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार र नेपाल बारको राजनीतिक दाउपेचका कारण दुई सदस्यको सिफारिस हुन नसक्दा परिषद् लामो समयदेखि तीन पदाधिकारीमा सीमित छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गत मंसिर २४ गते परिषद् सदस्यमा चाँडो सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री र नेपाल बारलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ नियमावली नबनेको कारण दर्साएर नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्ने कारण देखाएर बारले सिफारिस गर्न इन्कार गरेपछि परिस्थिति थप जटिल बन्न पुग्यो ।

त्यसयता प्रधानमन्त्रीले पनि अर्को व्यक्ति परिषद्मा सिफारिस गर्न सकेका छैनन् भने बार पनि निर्णय विमुख छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पहिले प्रधानन्यायाधीश नै तात्नुपर्ने सुझाव पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको छ । ‘यस्तो विषयमा प्रधानन्यायाधीश तात्नुपर्‍यो । नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीलाई छिटो सिफारिस गर्न भन्नुर्‍यो नि,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने ।