स्वतन्त्र, दक्ष, निष्पक्ष न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । न्याय सुलभ नहुँदा या स्खलित हुँदा राजनीतिक पद्धतिमाथि नै जनताको अविश्वास बढ्न थाल्छ र व्यवस्थाले जनविश्वास हासिल गर्न सक्तैन । संविधानमा आदर्श न्यायिक व्यवस्था र न्यायपालिकाको परिकल्पना छ । उचित योग्यता तथा चरित्रका न्यायाधीश नियुक्ति सुनिश्चित गर्न न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा । त्यसका सदस्यहरू स्वयं नै सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको हैसियत र अन्य सेवा सर्तका हकदार हुन्छन् ।
झन्डै २२ हजार मुद्दाहरू लामो समय विचाराधीन रहेको अर्थात् जनता न्यायबाट वञ्चित रहेको अवस्था प्रजातन्त्रको लक्ष र न्याय सुलभ हुनुपर्ने मान्यताविपरीत भएकाले पनि विवादबीच नै सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका हुन् हालै । त्यसले न्याय पद्धति र न्याय निष्पादनमा कस्तो स्तरीयता आउला, हेर्न बाँकी नै छ । तर ती नियुक्ति हुँदा न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्था थियो र त्यसले पूर्णता नपाउनुले विषादबाट मुक्ति कहिल्यै पनि पाएन । अहिले पनि त्यो विषय विवादको घेरामै छ ।
तर, न्याय परिषद्लाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलीय स्वार्थको विषय बनाउँदै आएका छन् । त्यो नराम्रो कुपरम्परा एउटा खराब पूर्व दृष्टान्तको रूपमा हरेक सरकारले अनुशरण गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छँदा पार्टीमा एक प्रभावशाली नेताका आफन्तलाई न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्तिमा सिफारिस गरियो । प्रस्तावित सदस्यमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भए पनि न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकायमा 'नातावाद र दलवाद' देखिनु हुँदैनथ्यो भन्ने मन्तव्य आइ नै रहे ।
कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेले पनि जाने बेलामा रामप्रसाद श्रेष्ठलाई रिक्त त्यो पदमा सिफारिस गर्यो, तर नियुक्ति कार्यले औपचारिकता नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीलाई विस्थापित गरे । त्यो विस्थापनसँगै यता आएर रामकुमार श्रेष्ठको न्याय परिषद्मा नियुक्ति सम्भावना पनि समाप्त भएको छ ।
स्वाभाविकै हो, अब सर्वोच्चमा हुने नियुक्तिमा 'माओवादी' कोटाबाट न्यायाधीश आउनेछन् र त्यसको लागि न्याय परिषद्मा सकारात्मक धारणा राख्ने व्यक्ति नै चाहिन्छ । प्रधानन्यायाधीश, त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना, संयोगले माओवादीकै कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने एउटा नियुक्ति भएपछि त्यसमा कसको वर्चस्व रहला ? अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
तर दुर्भाग्य, सर्वोच्चको निष्पक्षता, दक्षता र कार्यकारीबाट स्वतन्त्रताको लागि न्याय परिषद्को निष्पक्षता, दक्षता र चारित्रिक हैसियत त्यति नै आवश्यकता छ भन्ने महसुस दलहरूले गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायको स्तर र मर्ममा पर्न जान्छ भन्ने कुरा दलहरू र कार्यकारी प्रमुखले बुझ्नुपर्ने हो । न्याय परिषद्को अपूर्णता या दलीय रंगसहितको पूर्णताले न्याय बिटुलिन्छ र सम्भवतः त्यसको प्रभाव देखिँदैछ अहिल्यै भन्ने अवधारणा या धारणा जनतामा बन्न गएमा त्यसले खासगरी सर्वोच्चको छविलाई नराम्रोसँग धराशायी बनाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
