मधेस-सामुदायिक कि क्षेत्रीय
हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले साउन महिना पूरा गर्यो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुलाई धेरै अनौठो मान्नु पर्दैन । किनकि नेपाली राजनीति नै जोड–घटाउका आधारमा चलिरहेको बेला सरकार पूर्णता नपाउँदै ढल्नु पनि अचम्म मान्ने विषय अब रहेन । त्यसमा पनि निर्धारित कार्यकाल लिएर आएको यो सरकारको अवस्था विचारणीय रहिरहनेछ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको भनाइले स्पष्ट गरेको छ कि केपी ओलीको हठी स्वभावका कारण उहाँको सरकारले बहिर्गमन भोग्नुपर्यो । भद्र सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिइएको भए केही समयको अन्तरालपछि एमालेलाई पुनः सरकारको नेतृत्व प्राप्त हुने थियो । तर समयचक्रको खेल हेर्दाहेर्दै केपीको बहिर्गमन भयो । जे भए पनि यो नयाँ सरकार निर्माणको लागि गरिएको कांग्रेस÷माओवादी सहमतिमा मधेस मुद्दा प्राथमिकतामा छ ।
स्वाभाविक छ कि दुवै दलसँग मधेस समस्या समाधानको लागि स्पष्ट मार्गचित्र होला । जनताको अगाडि नआई दिइएको कारण अलि असमञ्जसको स्थिति बन्दै गएको हो । फेरि मधेसी मोर्चाका माहिर खेलाडीहरूले पनि त्यसै समर्थन त पक्कै पनि दिएको छैन होला । मोर्चाका नेतागणले विगतमा गरेको क्रियाकलापका कारण सशंकित छ मधेस ।
यसपटकको मधेस आन्दोलनको बारेमा मोर्चा आफैँ पनि विश्वस्त थिएन । संविधान जारी हुन लागेको बेला दुई दिनको बन्द मात्र आह्वान गरेको मोर्चाले सप्तरीको भारदहमा सरकारी गोली प्रहारबाट राजीव राउतको मृत्यु भएपश्चात् पनि दुई दिनसम्म मोर्चाका कोही पनि नेता घटनास्थल पुगेका थिएन । घटनाको भोलिपल्ट नागरिक समाजका केही अगुवा मात्र भारदह पुगेको तथ्य नै छ । पछि वातावरण उत्तेजित भएपछि मात्र मोर्चाका नेताहरू त्यहाँ पुगेको हो ।
स्मरणीय विषय त के छ भने त्यो पहिलो सरकारी गोली तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट दागिएको थियो । त्यही सुशील कोइरालालाई मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो आन्दोलन बीचमै रोकेर पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरे । अचम्मको विषय थियो– सद्भावना पार्टीका सभासद्हरूद्वारा संसद्बाट राजीनामा गरी गइसकेर पुनः प्रवेश र कोइरालाको पक्षमा मतदान ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट तबसम्म ४२ जना मधेसी सहादत प्राप्त गरिसकेका थिए । हाल मोर्चाद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत नामावलीअनुसार यसपटकको आन्दोलनमा कुल ४८ जना मधेसी सहिद भएका छन् । अर्थात् अधिकांश मधेसीको हत्या कोइराला सरकारले गरे । तर मोर्चाका नेताहरूले त्यही सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मतदान गरे । यसको प्रयोजन र कारण आजसम्म मोर्चाद्वारा अनुत्तरित छ ।
मधेस आन्दोलनलाई सफल बनाउन सीमामा नाकाबन्दी गर्न पुगेको मोर्चाका नेताहरूले काठमाडौँलाई बाध्य पार्न नाकाबन्दीको अनिवार्यताको भरमग्दुर वकालत गरेका थिए । नाकाबन्दीको दौरान मोर्चाका विभिन्न तहका नेताहरूले भरपूर व्यापारिक लाभ लिएको आरोप आज पनि छ नै मधेसमा । आन्दोलनले जिल्ला सदरमुकाममा व्यापक सहभागिता प्राप्त गरिरहेका बेला किन र कसको इशारामा आन्दोलन नाकामा सारियो, आजसम्म मोर्चाका नेताहरू मुख खोल्दैनन् ।
अत्यन्त पुरानो मित्रताको सम्बन्ध गाँसिएको नेपाल–भारतबीच यो नाकाबन्दीले केही हदसम्म चिसोपना ल्यायो । के मोर्चाका नेताहरू यसको लागि जिम्मेवार छैनन् ? यी दुई छिमेकीबीच सम्बन्धको सहजता नरहेकाले नै अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष दूतको रूपमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पठाएका हुन् । गृहमन्त्रीको एजेन्डाविहीन यो भ्रमण पनि आलोचित हुने अवस्थामा छ । २०४६ सालपछि नेपालको प्रजातन्त्रीकरणमा भरपूर योगदान दिएको भारत आज नेपालीको मनमस्तिष्कमा सशंकित हुन पुगेको छ ।
मधेसमा प्रान्त बने पनि अथवा नबने पनि भारतको हितमा कति फरक पर्छ त ? मोर्चाको बाँदरभक्तिका कारण आज दिल्ली र काठमाडौँका बीचमा बेइजिङ पनि देखा पर्न थालेको छ । यसको तात्कालिक असर नदेखिए पनि यसको प्रभाव दीर्घकालमा पर्न सक्छ ।
माओवादी/कांग्रेस गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै मोर्चाले सरकारको पक्षमा मतदान गरेको छ । केपी ओली सरकारसँग गर्न नचाहेको सहमति यो गठबन्धनसँग किन गरियो भन्ने प्रश्नमा सद्भावनाका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले ओली मधेसविरोधी रहेको सहमति नगरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । के अब हुने सम्भावित संविधान संशोधनको लागि ओलीको आवश्यकता पर्दैन । ओलीको उखान–टुक्काबाट मधेस मर्माहत छ नै ।
मोर्चाले समग्र मधेस एक प्रदेशको मूल माग त्यागिसकेको छ । अब पनि राजनीतिक समझदारी देखाउन सकेन भने उसको भविष्य छैन ।
तर संसद्भित्रको नियम भावनाबाट तय हुने त होइन । फेरि माओवादी÷कांग्रेस गठबन्धनसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिको भविष्य के छ ? जहाँसम्म सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको कुरा हो, त्यो त जुनसुकै सरकारले दिन सक्छ तर मुद्दा फिर्ताको विषय त्यति सहज छैन । मोर्चाका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा भएकै विषय हो कि सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेशमा के स्पष्ट पारिएको छ भने अदालतभित्र प्रवेश गरिसकेको कुनै पनि मुद्दा अदालतको सहमतिविनै फिर्ता हुने छैन । यसबमोजिम पछिल्लो आन्दोलनको क्रममा दायर भइसकेको मुद्दामा सरकारले केही गर्ने अवस्था छैन । अर्थात् अधिकांश मधेसीलाई आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाबाट फुर्सद हुने अवस्था छैन ।
मोर्चाद्वारा गरिएको तीनबुँदे सहमतिको संविधान संशोधनसम्बन्धी बुँदाको लागि एमालेको सहयोग चाहिन्छ, तर एमालेको वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले यो संविधानको कमा, फुलस्टपसम्म पनि संशोधन हुन नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । सहमतिको तेस्रो बुँदामा माओवादी÷कांग्रेस गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने लेखिएकोमा सो कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
परिस्थिति स्पष्ट छ– मधेस आन्दोलनको मागबमोजिम संविधान संशोधन सम्भव छैन र अधिकांश मधेसीहरूलाई लागेको मुद्दा फिर्ता हुने छैन । त फेरि केको लागि मोर्चाले सहमति गर्यो ? जवाफ प्रस्ट छ- सत्ता । मोर्चाका नेताहरूको बोली मत्थर भइसकेको छ । भनेबमोजिम गरिएन भने के गर्ने मोर्चाले ? कांग्रेसलाई त्यससँग खासै सरोकार देखिँदैन । यो टाउको दुखाइ यस सरकार निर्माणमा उत्सुक पक्षको रहने बुझाइ छ उहाँहरूमा ।
पश्चिम नेपालको दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरका बारेमा केपी ओलीभन्दा बढी चासो शेरबहादुर देउवाको रहेको जगजाहेर छ । रमेश महतोलाई लहानमा गोली हानेपछि सुरु भएको पहिलो मधेस आन्दोलन अथवा विद्रोह सामान्य कागजी सम्झौतामा टुंगिएको थियो । यसपटक पनि राजीव राउतको रगतमा खेलिएको आन्दोलन कागजमा सीमित भइसकेको छ ।
फरक कति मात्र बाँकी छ भने त्यो आन्दोलनको नाममा सत्तासुख लिइसकेका मोर्चामा नेताहरू यसपटक सिंहदरबारको ढोकामा लामबद्घ छन् । संसदीय राजनीतिमा संसद्मा उपस्थित शक्तिहरू नै निर्णायक हुन्छन् । त्यस अर्थमा मधेसको तर्फबाट मधेसीको भाग्य कोर्ने प्राधिकार हाल मोर्चाले पाएको छ । मोर्चाले समग्र मधेस एक प्रदेशको मूल माग त्यागिसकेको छ । अब पनि राजनीतिक समझदारी देखाउन सकेन भने उसको भविष्य छैन ।
माग त्यागिसकेको अवस्थामा मुद्दा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । सामुदायिक विकासको सुगा रटाइको अर्थ छैन । त्यसैले क्षेत्रीय विकासलाई अबको बहसमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । नत्र अझै कति रमेश महतो र कति राजीव राउतको रगत बग्ने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
